काठमाडौं । देशभरका पुल बनाउन स्थानीय र संघीय सरकारलाइ विनियोजन भएको पौने ८ अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये हालसम्म ४१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिएको हो । चालू आर्थिक २०७६/ ०७७ बर्षमा संघ अन्र्तगतका रणनीतिक सडक र स्थानीय सडकअन्र्तगत पर्ने २०९१ पुलमध्ये हालसम्म ४२५ ओटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको सडक विभागले जनाएको छ ।
चालू आवमा रणनीतिक सडक पुल निर्माणका लागि ३ अर्ब २ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ६ महिनाको अवधिमा सडक विभागले ६५ करोड ७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै, स्थानीय सडक पुल निर्माणमा ४ अर्ब ७७ करोड १३ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यो अवधिमा स्थानीय सडक पुल निर्माणको तुलनामा संघ सरकारअन्र्तगत सडक विभागले निकै कम बजेट खर्च गरेको देखिन्छ ।
स्थानीय र रणनीतिक सडक पुलमध्ये हालसम्म निर्माणधीन ८४५ ओटा र डिजाइनको क्रममा ५९९ ओटा पुलन छन् । अहिले ठूला राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजना र स्थानीय तह मातहत पुल निर्माण भइरहेका छन् । पुल निर्माण सडक विभागले विनियोजन भएको बजेटमध्ये २१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
समयमै ठेक्का नलाग्नु र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामार्फत अवलम्वन गर्नुपर्दा बजेट खर्च हुन नसकेको सडक विभाग बताउँछ । पुल निर्माणका लागि बजेट खर्च हुन नसक्नु चिन्ताको बिषय रहेको सडक विभागका प्रवक्ता शिवहरी सापकोटाले बताए ।
पुल निर्माणमा भएको ढिलाइ र बजेट खर्चबारे संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सडक विभागका प्रतिनिधीलाइ बोलाएर छलफल समेत गरेको छ । पुल निर्माणमा देखिएका समस्यासहितको विवरण र प्रगति प्रतिवेदन १५ दिनभित्र पेश गर्न समितिले मन्त्रालयललाइ निर्देशन समेत दिएको छ ।
छलफलमा अधिकांश समिति सदस्य तथा सांसदहरुले पुल निर्माण देखिएको समस्या र भइरहेको ढिलाइबारे जिज्ञासा राखेका थिए । केही सांसदले भने चुनावताका गरिएका पुल निर्माणको बाचा पूरा नहुँदा जनआक्रोश बढ्दै गएको बताएका थिए ।
समिति सदस्य आशाकुमारी विकले चुनावताका गरिएको पुल निर्माणको बाचा पूरा नहुँदा गाउँ जान नसकेको गुनासो गरिन्। त्यस्तै, अर्की समिति सदस्य रंगमती शाहीले हुम्लामा एकबर्षभित्र गाडी पु¥याउने सरकारले लक्ष्य लिएपनि पुल निर्माणकै कारणले यातायात पुग्न नसकेको उनले बताइन् ।
