काठमाडौं । प्रस्तावित फुकोट कर्णाली अर्धजलाशय जलविद्युत् आयोजना बन्ने भएको छ । जनताको जलविद्युत आयोजनाका रुपमा सरकारले यसलाई अघि बढाउन लागेको हो ।
सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम सुरु गरेको छ । विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडबाट आयोजना अघि बढ्न लागेको हो ।
५९२ मेगावाट क्षमतामा अघि बढाइने आयोजनाको बाँध निर्माणबाट डुवान पर्ने कालिकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका, रासकोट नगरपालिका र पचालझरना गाउँपालिका केही क्षेत्र प्रभावित हुनेछन् ।
त्यस क्षेत्रमा पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्न सरकारले मुआव्जाका हकदाबी सहितको निवेदन दिन आग्रह समेत गरेको छ । जग्गाको मुआव्जा दाबी गर्न ३५ दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सरकारले भनेको छ । त्यस क्षेत्रमा झन्डै ४०० भन्दा बढि व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ ।
आयोजना अघि बढाउन १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । कर्णाली प्रदेशको कालिकोटमा विकास गरिने उक्त जलविद्युत आयोजनालाइ सरकारले महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजना रुपमा अघि बढाँउदैछ ।
आयोजनाको एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिरहेको छ । यो आयोजनामा सर्वसाधारणको सेयर लगानी हुनेछ ।
ठूला जलविद्युत् आयोजना तथा अर्धजलाशय आयोजनामा सबैभन्दा ठूलो समस्या जग्गा अधिग्रहणकै हुने गर्छ । यो आयोजना अघि बढाउन वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन(ईआए) सम्वन्धी छलफल स्थानीय तहमा निरन्तर भइरहेको छ ।
विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडद्धारा आयोजना अघि बढाउ पुस १४ गते मन्त्रिपरिषद्ले आयोजना अघि बढाउन जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृत समेत दिएको थियो ।
सरकारले दशबर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य लिएको छ । सो लक्ष्य भेट्टाउन जलविद्युत् जनताको लगानी आकर्षित गर्ने उद्धेश्यले २१ ओटा अघि सारेको छ ।
-1752653332.png)
