काठमाडौं । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को भाडा अत्याधिक भएको र पुराना उद्योगलाई लैजाने व्यवस्था नमिलाएसम्म सेज चलाउन नसकिने निश्कर्ष पछि सरकारले त्यसलाई संशोधन गर्ने भएको छ ।
सरकारले सेजको बारेमा अध्ययन गर्न बनाएको समितिले जग्गा भाडा, पुराना उद्योगलाई पनि सेजमा स्थापना गर्न सक्ने र निर्यातको सीमालाई हेरफेर सहित स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद् बैठकमा लैजान लागेको हो ।
प्रति वर्गमिटर २० रुपैयाँ भाडा अत्यधिक भएको भन्दै व्यवसायीले बिरोध गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी, पुराना उद्योगलाई पनि सेजमा जान सक्ने बनाउन व्यवसायीले माग गरेपछि सरकारले उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडेलको संयोजकत्वमा एउटा कमिटि बनाएर आवश्यक अध्ययन गरेको थियो ।
सो समितिले जग्गाको हालको दरलाई ५० प्रतिशत घटाएको छ भने पुराना उद्योगलाई पनि सेजमा जान सक्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागेको छ । व्यवसायीले निर्यातको सीमालाई पनि घटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । तर, त्यसमा समितिले खासै चासो दिएको पाइएको छैन् ।
जग्गा भाडा, पुराना उद्योगलाई सेजमा ल्याउने विषय र निर्यातको बारेमा अध्ययन गर्न सरकारले पौडेलको संयोजकत्वमा कमिटि बनाएको हो । त्यो कमिटिले एक महिना भन्दा बढी समय लगाएर अध्ययन गरेको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले जग्गाको प्रतिस्क्वायर मिटर १० रुपैयाँ र पुराना उद्योगलाई सेजमा ल्याउन सकिने गरी मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने तयारी छ ।
विश्वका विभिन्न देशमा रहेका सेजमा भएको व्यवस्थालाई अध्ययन गरिएको र सोही अनुसार समितिले आवश्यक संशोधन गर्ने गरी सुझाव दिने भएको हो । सरकारले अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेको सेजमा जटिल प्रावधान राखेकाले अहिलेसम्म तीन ओटा भन्दा बढी उद्योग आउन सकेका छैनन् । त्यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले व्यवसायीले भने अनुसार सेजको कानुन संशोधन गर्न लागेको हो ।
१० रुपैयाँ प्रतिस्क्वार मिटर जग्गा भाडामा दिँदा पनि सेजको खर्च उठ्छ । सेजको सञ्चालन खर्च उठाउन सरकारले भाडामा दिने हो । त्यहाँबाट नाफा कमाउनु भन्दा पनि औद्योगिक प्रवद्र्धन गर्नु सरकारको प्रम्ुख दायित्व हो । त्यही भएर सरकार अहिले दुई ओटै कुरामा लचिलो बन्दै गएको हो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जग्गा भाडा र पुराना उद्योगलाई ल्याउने विषयमा सरकार लचिलो बने पनि निर्यातको सीमा घटाउनमा खासै समितिले काम गरेको छैन् । यदि सरकारले निर्यात सीमालाई नघटाउने हो भने सेजमा उद्योग लाग्ने सम्भावना कम भएको उद्योग मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन् ।