काठमाडौं। आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले शिथिल अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई नेपाल सरकारका निकायहरूले भक्तुानी गर्न बाँकी रहेको रकम तत्काल दिनुपर्ने, बहवुषीय ठेक्का लगेर सिर्जित दायित्व पूरा गरेर मात्रै नयाँ आयोजना अघि बढाउन सुझाव दिएको छ।
त्यसैगरी, सरकारी प्रतिवद्धताअनुसारका सबै अनदुान बक्यौता भुक्तान गर्ने, समस्याग्रस्त ऋणीलाई पुनर्कर्जा र पुनर्तालिका गर्नुपर्ने तथा अतिरित्त व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था एकीन गरी लक्षित रुपमा थप कर्जा प्रवाह गर्न पनि सझाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिंग सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न कम्पनी खडा गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक कानुन जारी गनेर सार्वनिक निजी साझेदारीमा ल्याउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
त्यसैगरी, उधारो असलुी ऐन जारी गनेर आर्थिक कारोबार बढाउन पनि भनेको छ। अहिलेको उधारो नउठेर आर्थिक क्रियाकलापमा ठूलो धक्का लागेको अवस्था छ। त्यसैगरी बिक्रेताले क्रेताको साख मूल्यांकन (क्रेडिट स्कोर) हेर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न सरकारलाई आयोगले सुझाव दिएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति बेचेर सञ्चालकबाट असुरी गरेर बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्नुपर्ने, तत्काल ५ देचि १० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेर ५ लाख भन्दा साना बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न पहल गर्नुपर्ने निश्कर्ष छ।
सहकारी ऐनमा संशोधन गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा भविष्यमा समस्या आउन नदिन संस्थागत र आर्थिक सुशासन कायम गर्ने प्रबन्ध मिलाउने, चालू आर्थिक वर्ष बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च विनियोजन गर्न दश करोडमाथिका सबै आयोजनाको नियमित अनगुमन र स्थलगत रूपमा समस्याको समाधान गर्न अधिकारसम्पन्न टोली परिचालन गर्न सुझाव दिएको छ।
