काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट निर्माण गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च हुने र खर्च गर्न सकिने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मात्र बजेट प्रस्ताव तथा विनियोजन गर्न नीतिगत सुझाव दिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढिरहेको बेला योजना आयोगले श्रोत सिमित रहेको कारणले खर्च गर्न सकिने र हुने खालका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको हो।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीसहितको प्रतिनिधिले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनको सुझावमा आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि नहुने अनुमान, वैदेशिक अनुदान र ऋण संकलनमा चुनौती र बढ्दो सार्वजनिक ऋणको भुक्तानी दायित्वबीच खर्चको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने जनाइएको छ।
सोह्रौँ योजना र चालु मध्यम कालीन खर्च संरचनासँग प्रस्तावित कार्यक्रमको तादात्म्यता, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका प्रयास र विकासशील राष्ट्रको स्तरोन्नतिपछिको रणनीति समेटेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने आयोगको धारणा छ।
मन्त्रालय तथा निकायले प्रस्ताव गरेका आयोजनाको दीर्घकालीन सोच, राष्ट्रिय लक्ष्य, रणनीति र उपलब्ध स्रोतबीचको सन्तुलन परीक्षण गरिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अर्थ मन्त्रालयले चालु वर्षको अर्धवार्षिक बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका निर्णय, अख्तियार र महालेखा परीक्षकको सिफारिस र सोह्रौं योजनाको मूल्यांकनलाई बजेट निर्माणको सन्दर्भमा मुख्य आधार बनाएको उल्लेख छ।
यस्तो छ निष्कर्ष
- मन्त्रालय तथा निकायहरूले विगत आर्थिक वर्षहरूमा सिर्जित दायित्व तथा आगामी वर्षहरूका लागि आवश्यक पर्ने अनिवार्य दायित्वका लागि हुने आवश्यक पर्ने खर्च रकम प्रस्ताव गरेर मात्र बजेट सीमाभित्र रहेको बजेटका आधारमा आयोजना प्राथमिकीकरण तथा पुनः प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने।
- दीर्घकालीन सोच २१०० तथा सोह्रौं योजनाले लिएका लक्ष्य तथा रणनीति हासिल गर्न र प्रक्षेपित नतिजा प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने कार्यक्रम तथा आयोजना प्राथमिकताका साथ प्रस्ताव तथा विनियोजन गर्नुपर्ने।
- कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्दा समन्वयात्मक अतिरिक्त लाभ सिर्जना तथा दिगो बनाउन सहयोगी हुने र कार्यान्वयन गर्दा न्यूनरशुन्य विरोधाभाष सिर्जना हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्ताव तथा विनियोजन गर्नुपर्ने।
- उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सघाउने र रोजगारी सिर्जना हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि प्राथमिकताका साथ बजेट प्रस्ताव तथा विनियोजन गर्नुपर्ने।
- आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च हुने र खर्च गर्न सकिने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मात्र बजेट प्रस्ताव तथा विनियोजन गर्नुपर्ने।
- चालु आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना भएका र आगामी वर्षसम्ममा सम्पन्न हुने चरणमा रहेका वहुवर्षीय आयोजना तथा कार्यक्रमको लागि प्राथमिकताका साथ बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने।
- सोह्रौं योजनाका लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति तथा नतिजा खाका र दिगो विकास लक्ष्यका सूचकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने।
- क्रमागत कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रकृति अनुसार कार्यान्वयन अवस्था, आयोजना अवधि, सिर्जित दायित्व तथा खर्च गर्ने अवस्थाको आधारमा पुनःप्राथमिकीकरण गरी विनियोजन गर्नुपर्ने।
- क्रमागत कार्यक्रम तथा आयोजनाको पुनरावलोकन गरी दोहोरोपना रहेका एउटै प्रकृतिका कार्यक्रम वा आयोजना एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्नुपर्ने।
- आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ९ (२च) बमोजिम ३ र राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्यसम्पादन तथा सञ्चालन) मापदण्ड २०८१ को दफा ४ मा उल्लेख भए अनुसारका आयोजनाहरूको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा निर्धारित समयावधिभित्र अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने र सोको आधारमा मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने।
- हालको अवस्थामा नयाँ संस्थागत संरचना निर्माण नगरी मौजुदा संरचनाको अधिकतम उपयोग गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने।
- कतिपय मन्त्रालय तथा निकायको बजेट सीमा न्यून रहेको सम्बन्धित पदाधिकारीको धारणा रहेको तथा कतिपय नियमित र चालु प्रकृतिको खर्च समेत वैदेशिक सहायताबाट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएकोले बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न कठिनाई देखिएको।
- प्रादेशिक सन्तुलन र तीनवटै तह बीचको समन्वय प्रभावकारी हुनेगरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुपर्ने । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विकास आयोजना बाँडफाँट सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम कार्यक्रम तथा आयोजना बाँडफाँट हुनुपर्ने।
- सशर्त अनुदानमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनाको लागि दोहोरो नपर्ने गरी निर्धारित मापदण्डको आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने।
