काठमाडौं। लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता। तर, नेपालमा विगत केही वर्षदेखि एक विचित्र र चिन्ताजनक प्रवृत्ति देखा परेको छ। त्यो हो, आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्न नसक्नु। सरोकारवाला व्यक्ति र संस्थाहरू सरकार र नियामक निकायको खुलेर आलोचना गर्न डराउन थालेका छन्। यो एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक आतंक हो। यसले समग्र समाजलाई आफ्नो कण्ठ थुन्न बाध्य तुल्याइरहेको छ।
आजकल कुनै पनि सरोकारवालासँग सरकारको नीति वा नियामक निकायको काम कारबाहीबारे कुरा गर्नुन्। उनीहरुको प्रश्न हुन्छ ‘तपाईं मेरो नाम उल्लेख गर्ने कि नगर्ने? उनीहरुले सोध्ने यो प्रश्न आफैले धेरै कुरा बोल्छ। यसले सत्य बोल्न चाहने मानिसहरू आफ्नो पहिचान लुकाउन बाध्य छन्। यो भनेको नागरिकमा सरकार र नियामक निकायप्रति गहिरो डर छ भन्ने झल्कनु हो।
‘स्रोत उल्लेख नगर है’ भन्ने संस्कृति केवल शब्दावली होइन। एउटा सामाजिक बाध्यता बनेको छ। व्यवसायीसँग कुरा गर्नुन्, उनीहरू सरकारको गलत नीतिबारेमा घण्टौ कुरा गर्न सक्छन्। सरकारको एउटा गलत नीतिले व्यवसाय ठप्प भयो, कसरी अनावश्यक नियमले लगानी रोकियो। कसरी नियामक निकायले जानाजन उत्पीडन ग¥यो भनेर राम्रोसँग बेलिविस्तार गर्न सक्छन्।
यो स्थिति व्यवसायीमाझ मात्रै होइन, थिंक ट्यांक, विशेषज्ञहरूलगायत समाजमा बौद्धिक व्यक्ति पनि यही डरमा छन्।
तर, उनीहरु ती आफ्ना असन्तुष्ट विचार नाम उल्लेख गरेर बाहिर ल्याउन चाहँदैनन्। कोर्ट गरौँ भनेर सोध्य भने उनीहरूको अनुहारको भाव बदलिन्छ। आतंक, डर र असुरक्षा उनीहरूको आँखामा स्पष्ट देखिन्छ। र, त्यसपछि भन्छन्, ‘कृपया मेरो नाम नलेऊ।’
यो स्थिति व्यवसायीमाझ मात्रै होइन, थिंक ट्यांक, विशेषज्ञहरूलगायत समाजमा बौद्धिक व्यक्ति पनि यही डरमा छन्। उनीहरूले सरकारको नीतिको विश्लेषण गर्दा त्यसको कमजोरी औँल्याउँदा हामीमाथि जाइलाग्ने हो की भनेर सधै सोच्नुपर्छ। थिंक ट्यांकहरू आफ्नो अस्तित्वका लागि अनुदान, परियोजना र सरकारी सद्भावमा निर्भर छन्।
यदि, उनीहरूले खुलेर आलोचना गरे भने भोलि उनीहरूको काम ठप्प हुन सक्छ। परियोजना रद्द हुन सक्छ। सबैभन्दा खतरनाक कुरा– उनीहरूलाई ‘सरकार विरोधी’ भनेर ब्राण्ड गरिन्छ।
नेपालको निजी क्षेत्र जुन देशको आर्थिक मेरुदण्ड हो। आज एक अनौठो असुरक्षा महसुस गरिरहेको छ। सरकारको गलत नीतिले व्यवसायमा नराम्रो असर पारिरहेको भन्ने उनीहरु जानकार छन्। तर, खुलेर बोल्न सक्दैनन्।
सरकारको आलोचना गरेको भोलिपल्ट राजस्व विभागको टोली उनीहरूको कार्यालयमा पुग्न सक्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान सुरु हुन सक्छ। कर कार्यालयले अनावश्यक उत्पीडन गर्न सक्छ।
यो डर असत्य पनि होइन। यो वास्तविकता हो। धेरै व्यवसायीले यस्ताखाले अनुभव गरिसकेका छन्। कसैले सरकारको नीतिको आलोचना गरेको केही महिनामै उनको व्यवसायमाथि निरीक्षण हुन्छ। आर्थिक रूपमा पूर्ण रूपमा स्वच्छ व्यवसायीहरूलाई पनि विभिन्न बहानामा सताइन्छ। सरकारको विरोध ग¥यो भने पाउने सजाय पाइन्छ भन्ने भएपछि व्यवसायी मौन बस्छन्।
नियामकले लिने नीतिबारे सार्वजनिक टिप्पणी गर्ने वित्तिकै कतिपय उच्च पदाधिकारीहरूले फोन गरेर धम्की दिने गर्छन्।
सेवा प्रदायक र जनताबीचको सेतु रुपमा हुनुपर्ने नियामक निकाय आतंकको स्रोत बनिरहेको छ। उनीहरुका सुझाव आफ्ना लागि सुधारक हुनुपर्नेमा उल्टो भइरहेको छ।
नियामकले लिने नीतिबारे सार्वजनिक टिप्पणी गर्ने वित्तिकै कतिपय उच्च पदाधिकारीहरूले फोन गरेर धम्की दिने गर्छन्। ‘तिमी हाम्रोविरुद्ध बोल्ने?’ भनेर धम्कीपूर्ण स्वरमा प्रश्न गर्छन्। यसले स्पष्ट सन्देश दिन्छ– हामीले तिमीलाई हेरिरहेका छौँ। नियामक निकायहरूको काम भनेको नियमन र सहजीकरण हो। तर, आज तिनीहरू शक्ति प्रदर्शनको माध्यम बनेका छन्। कसैले प्रश्न ग¥यो भने उनको काम रोकिन्छ। अनावश्यक अड्चन सिर्जना गरिन्छ। अन्तमा, त्यो व्यक्ति थाक्छ, र मौन बस्छ।
‘अफ द रेकर्ड’ भन्ने शब्द अब नेपालको सामाजिक र व्यावसायिक कुराकानीको अभिन्न अंग बनेको छ। ‘अफ द रेकर्ड’ले मसँग सत्य करा छ, सेयर गर्न सक्दिन। किनभने, सेयर गर्ने वित्तिकै म सुरक्षित महसुस गर्दिन। यसको परिणाम मैले भोग्नुपर्ने भएकाले म डराएको छु। यो भनेको एक प्रकारको आत्म सेन्सरशिप हो। जहाँ मानिसहरू आफैले आफ्नो आवाज दबाउँछन्।
मुलुकभित्र झागिएको यो अवस्थाले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तलाई चुनौती दिन्छ। लोकतन्त्रमा नागरिकहरूलाई आफ्ना समस्या खुलेर राख्न सक्नुपर्छ। सरकारको गलत नीति, नियामक निकायको दुव्र्यवहार, सार्वजनिक निकायमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा नागरिकले आवाज उठाउन सक्नुपर्छ। तर, जब नागरिकहरू यो अधिकार प्रयोग गर्न डराउँछन्, तब त्यो समाज साँच्चै लोकतान्त्रिक भन्न सकिन्छ?
‘नाम नलेऊ है’ भन्ने संस्कृतिले केही गम्भीर सामाजिक र राजनीतिक परिणाम ल्याइरहेको छ। पहिलो, यसले जवाफदेहिताको संस्कृतिलाई नष्ट गरिरहेको छ। जब कसैले खुलेर गल्ती औँल्याउन सक्दैन, तब जिम्मेवार व्यक्ति वा संस्था कसरी जवाफदेही बन्छ? सेवाग्राही डरले मौन छन्। त्यसैले उनीहरूलाई जे गरे पनि केही बोल्दैन भन्ने सरकारी अधिकारीलाई थाहा छ।
दोस्रो, यसले नीति निर्माण प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँछ। राम्रो नीति बन्नलाई विभिन्न सरोकारवालाको ‘इनपुट’ चाहिन्छ। व्यवसायीले व्यावहारिक समस्या औँल्याउँछ। थिंक ट्यांकहरूले वैचारिक विश्लेषण गर्नुपर्छ। नागरिक समाजले जनताको आवाज उठाउनुपर्छ। तर, जब यी सबै डरले मौन बस्छन्, तब सरकारले एकतर्फी निर्णय लिन्छ। ती निर्णयहरू प्रायः गलत हुन्छन्, किनभने तिनीहरू वास्तविकताबाट टाढा पुग्छन्।
सरकारको आलोचना गर्छन्, नियामक निकायको गलत कार्यबारे बोल्छन्, भ्रष्टाचारका घटना सुनाउँछन्।
तेस्रो, यसले दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक आक्रोश सिर्जना गर्छ। मानिसहरूले आफ्नो असन्तुष्टि सामान्य च्यानलबाट व्यक्त गर्न नसक्दा, त्यो असन्तुष्टि भित्रभित्रै सञ्चित हुन्छ। र एक दिन त्यो विस्फोट हुन्छ। नेपालको इतिहासले यो पटकपटक देखाएको छ। जब मानिसहरूको आवाज लामो समयसम्म थुनिन्छ, त्यो आवाज आन्दोलनको रूपमा बाहिर आउँछ।
‘नाम नलेऊ’ भन्ने कल्चरले समाजमा एक प्रकारको द्वैध व्यवहार पनि सिर्जना गरेको छ। निजी कुराकानीमा मानिसहरू धेरै कुरा भन्छन्। सरकारको आलोचना गर्छन्, नियामक निकायको गलत कार्यबारे बोल्छन्, भ्रष्टाचारका घटना सुनाउँछन्। तर सार्वजनिक मञ्चमा ती सबै कुरा बिर्सन्छन्। उनीहरू सबै कुरा ठीक छ भन्ने नाटक गर्छन्। यो द्वैध व्यवहारले समाजमा विश्वासको संकट सिर्जना गर्छ। कसको कुन कुरा विश्वास गर्ने? किनभने सबैजना आफ्नो वास्तविक विचार लुकाइरहेका छन्।
सरकार र नियामक निकायहरूले आलोचना र विरोध लोकतन्त्रको अभिन्न अंग हुन् भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन। कुनै पनि नीति पूर्ण हुँदैन। गल्ती हुन्छ। यसका लागि नागरिकहरूको रचनात्मक आलोचना आवश्यक छ। त्यसपछि मात्रै गल्ती सच्याउन सकिन्छ। यसलाई सरकारको विरोधमा होइन, देशको हितमा लिनुपर्छ।
नियामक निकायहरूलाई विशेष गरेर यो कुरा बुझ्नुपर्छ। उनीहरूको काम जनताको सेवा गर्नु हो। शक्ति प्रदर्शन गर्नु होइन। जब कुनै व्यवसायीले नियामक निकायको गलत व्यवहारबारे गुनासो गर्छ। त्यो गुनासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। आफूलाई सर्वशक्तिमान ठान्ने र कसैले प्रश्न गर्न नपाउने भन्ने मनोवृत्ति लोकतन्त्रमा ठाउँ पाउनु हुँदैन।
व्यावसायिक संगठनहरूले पनि एकजुट भएर आवाज उठाउनुपर्छ। व्यक्तिगत रूपमा कसैले बोल्दा उसलाई लक्षित गर्न सजिलो हुन्छ।
जसले सरकारको गलत नीति वा सार्वजनिक निकायको भ्रष्टाचार उजागर गर्छ। उसलाई संरक्षण दिने कानुन हुनुपर्छ। सरकारी निकायले पारदर्शिता बढाउनुपर्छ। सरकार र सरोकारवालाबीच नियमित संवाद हुनुपर्छ। त्यो पनि– खुल्ला र भयरहित वातावरणमा।
व्यावसायिक संगठनहरूले पनि एकजुट भएर आवाज उठाउनुपर्छ। व्यक्तिगत रूपमा कसैले बोल्दा उसलाई लक्षित गर्न सजिलो हुन्छ। तर, जब संगठित रूपमा आवाज उठ्छ, तब त्यसलाई दमन गर्न गाह्रो हुन्छ।
‘नाम नलेऊ’ भन्ने संस्कृति लोकतन्त्रका लागि घातक छ। हाम्रो लोकतन्त्र बिरामी भएको लक्षण हो। नागरिकहरू आफ्नो पहिचान लुकाएर मात्र सत्य बोल्न सक्छन्, तब त्यो समाज वास्तवमा स्वतन्त्र छैन।
हामीले २०४६ र २०६२÷६३ को आन्दोलनबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पाएका थियौं। त्यो स्वतन्त्रता अहिले फेरि खोसिँदै छ। त्यो पनि बन्दुकको जोरले होइन, डरको संस्कृतिले। र यो डरको संस्कृति बन्दुकको जोरभन्दा बढी खतरनाक छ।
-1760511888.jpeg)
-1760510964.jpg)
