मुलुक आर्थिक लयमा फर्किएको छ। यही गतिमा अगाडि बढे आगामी वर्षमा विकासोन्मुख राष्ट्रबाट नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन कुनै कठिन छैन।
नेपालको विकासलाई गति दिने हो भने आर्थिक अवस्था सुधार्न रिस्क लिन सक्नुपर्छ। यसका लागि सरकारले ऋणको आकार बढाउन अपरिहार्य र जरुरी भइसकेको छ।
वर्तमान अवस्थामा मुलुकका सबै आर्थिक सूचक सकारात्मक रहेका छन्। नेपालको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न आगामी बजेटमा ऋण लिएरै भए पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ। अर्थतन्त्र चलायमान भइसकेपछि आर्थिक सूचक आफैं गतिमा दौडिन्छ। सरकारका आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुँदा राजस्व मात्रै नभएर निजी क्षेत्र, समाज, व्यक्ति सबैलाई फाइदा हुन्छ।
देशमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आन्तरिक ऋण लिनु अपरिहार्य छ। आन्तरिक ऋण लिएर भए पनि अर्थतन्त्रलाई उकास्नु उपाय खोजिनुपर्छ। ६–७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न ऋणको आकार बढाउनुपर्छ। ऋणको आकार बढाउँदा अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ भने सरकारले रिस्क लिन पछि पर्नुहुन्न।
मैले अर्थमन्त्री हुँदा आन्तरिक ऋणका लागि क्षेत्र निर्धारण गरेको थिएँ। अब केवल क्षेत्र तोकेर मात्र पुग्दैन, ठोस परियोजना निर्धारण गरेर आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने आवश्यकता छ। परियोजना निर्धारण गरिएपछि त्यसमा लगाइएको रकमले प्रतिफल दिन सक्नुपर्छ। प्रतिफल दिन सके मात्र अर्थतन्त्र गतिशील हुने हो।
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता दिइएको छ। त्यसअनुसार ‘बिजनेस प्लान’ र ‘इकोसिस्टम’ निश्चित गरी ‘जेन्जी पुस्ता’ लक्षित ‘स्टार्टअप’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी छ। युवालाई लक्षित गर्दै उद्यमशीलताको माध्यमबाट आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र आयआर्जनको अवसर बढाउने विश्वास गर्न सकिन्छ। बेरोजगारीको समस्या हटाउन पनि यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्छन्।
अर्थतन्त्रलाई गति दिन मितव्ययीता अपनाउनु पनि सरकारको कार्यभारभित्रै पर्छ। वैदेशिक भ्रमण भन्दा पनि सरकारी प्रणालीमा सफ्टवेयर खरिदमा बढी खर्च हुने गरेको छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अझै समस्या छन्। त्यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी छ।
सरकारी आयोगले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनुमा अपूर्ण भएकैले हो। यसमा शंका/उपशंका गर्न जरुरी छैन। प्रतिवेदन पूर्ण नहुनु, अध्ययन आवश्यक देखिनु र चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने तयारीका कारण ढिलाइ भएको हो।
आर्थिक सुधार आयोग र खर्च पुनरवलोकन आयोगका सुझावलाई क्रमिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको योजना छ। देशको आर्थिक उन्नतिका लागि सबै क्षेत्र थप जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ का लागि सम्भावित ‘पूर्वबजेट र यसले समेट्नुपर्ने विषय’बारेको बहसमा आगामी बजेटलाई लयमा फर्काउन अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ। यसमा यथासक्य चाँडो राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति गर्न सरकार प्रयत्नरत छ।
मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर देखिए पनि तथ्यांकगत रुपमा सुधारोन्मुख देखिएकाले चिन्ता गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषय, बजेट कार्यन्वयनका चुनौती, सुशासनमा रहेका समस्या तथा सुधार र समाधानका उपायबारे सरकारलाई अर्थतन्त्र बुझेकाहरुले सुझाव र सल्लाह दिइरहनुपर्छ।
(कार्यक्रम ‘अर्थको अर्थ’को वार्षिकोत्सवमा सहभागी पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाबाट व्यक्त विचार)
