काठमाडाै। मलेसियाले श्रमिक लैजाने देशका म्यानपावर कम्पनीका लागि तोकेको नयाँ मापदण्डलाई नेपाल सरकारले प्रस्तावका रूपमा मात्र लिने निर्णय गरेको छ। कूटनीतिक संवादमार्फत यस विषयलाई टुंग्याइने सरकारको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा शुक्रबार सिंहदरबारमा भएको उच्चस्तरीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल र श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्करलगायतको सहभागिता थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको नोटमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ कि मलेसियाबाट आएको दश बुँदे मापदण्ड प्रस्ताव मात्र हो, अन्तिम होइन। द्विपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट नेपाली श्रमिक र व्यवसायी दुवैको अधिकतम हित हुने गरी मर्यादित र सुरक्षित रोजगारी सुनिश्चित गरिने नोटमा जनाइएको छ।
मलेसियाको मागहरू
मलेसियाले दुई देशबीच मर्यादित श्रम आप्रवासनलाई अभ्यास गर्न उचित संख्यामा म्यानपावर कम्पनी छनोट गर्न नेपालसहित पाँच देशका म्यानपावरका लागि दश वटा मापदण्ड निर्धारण गरेको पत्र पठाएको थियो। ती मापदण्ड पूरा गर्ने कम्पनीको सिफारिस गर्न स्रोत देशहरूलाई कात्तिक २७ को समयसीमा दिइएको छ।
मापदण्डअनुसार म्यानपावर कम्पनीले श्रमिक पठाउन लाइसेन्स लिएको पाँच वर्ष भएको हुनुपर्ने, पाँच वर्षको अवधिमा कम्तीमा तीन हजार श्रमिक विदेश पठाएको हुनुपर्ने, पाँच वर्षमा कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने र तालिम, मूल्यांकन, भर्ना र श्रमिक खटाउनेसम्बन्धी कामका लागि सम्बन्धित निकायबाट लाइसेन्स पाएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी असल चालचलनसम्बन्धी रिपोर्ट पाएको हुनुपर्ने, जबर्जस्ती श्रममा लगाएको, मानव तस्करी, श्रम कानुन उल्लंघन, चन्दा असुली, अपचलनलगायत आर्थिक अपराधमा संलग्न नभएको हुनुपर्ने जस्ता प्रावधान समेत राखिएको छ। त्यस्तै म्यानपावर कम्पनीको आफ्नै सुविधायुक्त तालिम तथा मूल्यांकन केन्द्र हुनुपर्ने, सम्बन्धित कम्पनीका राम्रो चालचलनबारे पाँच वटा रोजगारदाता कम्पनीहरूले प्रमाणपत्र दिएको हुनुपर्ने, श्रमिक भर्ना प्रक्रियालगायत कामका लागि कम्तीमा दश हजार वर्गफुट क्षेत्रफलमा कार्यालय भएको हुनुपर्ने र मलेसियासहित गन्तव्य मुलुकले खोजेका मापदण्ड पालना गरेको प्रमाणस्वरूप आवश्यक कागजपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था समेत छ।
विज्ञको राय र मलेसियाको तयारी
यस विषयको समाधानका लागि सबैभन्दा उत्तम बाटो नै मलेसियासँगको कूटनीतिक संवाद रहेको श्रम प्रशासनका विज्ञसमेत रहेका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन्। उनका अनुसार श्रम मामिलासँग गाँसिएका र जेलिएका गाँठा फुकाउने दुई देशबीचको औपचारिक संयन्त्र संयुक्त प्राविधिक कार्य समिति हो। त्यसमा दुई देशका श्रम, परराष्ट्र, गृह र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू रहेका छन्। जब अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ, तब यो समितिको महत्त्व र सक्रियता बढ्ने उनको भनाइ छ। अहिले यही संयन्त्रको अर्थपूर्ण सक्रियता आवश्यक देखिएको उनले बताए।
मलेसियाले पनि मापदण्डमाथि नेपालसँग संवाद गर्न इच्छुक रहेको जनाएको छ। नेपाल आफ्नो लागि महत्त्वपूर्ण स्रोत देश भएको र नेपालको प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार गर्ने तथा छलफल गर्न तयार रहेको मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई बताए। मापदण्ड तय गर्नुपर्ने विषयमाथि प्रस्ट पार्न आफूहरू तयार रहेको उनले जनाए।
मलेसियासँग कूटनीतिक संवादमा बस्नुअगाडि नै श्रम मन्त्रालयले मुख्य सरोकार पक्षसँग छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नुपर्नेमा प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका पूर्वअध्यक्ष कुलबहादुर कार्कीले जोड दिए। मलेसियाले रचनात्मक र मर्यादित श्रम आप्रवासनलाई जोड दिने भनी दाबी गरेका दश मापदण्डमध्ये कुन–कुन बुँदा श्रमिकको हितमा छन् र कुन–कुन बुँदा म्यानपावर कम्पनीले दाबी गरेको जस्तो एकाधिकार कायम गर्ने खालका छन्, यसलाई प्रस्ट रूपमा छुट्याइनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
व्यवसायीको तीव्र विरोध
म्यानपावर व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र राजनीतिक दलसँग आबद्ध म्यानपावरका विभिन्न भ्रातृ संगठनले भने मलेसियाको मापदण्डप्रति असहमति जनाएका छन्। मापदण्डले कुनै कम्पनी विशेषलाई एकाधिकार दिन खोजेको उनीहरूको आरोप छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसियाको मापदण्ड स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार संघको बैठकले अध्यक्ष भुवन गुरुङको अध्यक्षतामा वार्ता समिति र द्वितीय उपाध्यक्षको नेतृत्वमा संघर्ष समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। मलेसियाको पत्र स्रोत मुलुकमा सिन्डिकेट स्थापना गर्ने र केही सीमित व्यक्तिहरूको पक्षपोषण गर्ने खालको रहेको संघका अध्यक्ष गुरुङले बताए।
म्यानपावर व्यवसायीबीच नै द्वैध चरित्र देखिएको नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक थापाको भनाइ छ। केही साथी भित्रभित्रै मलेसिया रोजगारीको एकाधिकारमा लगानी गरेर विभागीय मन्त्री नभएको अवस्थामा एकाधिकारका लागि तीव्र लबिइङ गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने उनको आरोप छ। कोही त्यही एकाधिकार लगाउन रातदिन लागिपरिरहेकाहरू बाहिर देखाउन एकाधिकार रोकिदिनुपर्यो भन्दै नाटक मञ्चन गर्दै हिँड्नुहुन्छ भनी अध्यक्ष थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्ता द्वैध चरित्र प्रस्तुत गर्नु नहुने उनको भनाइ छ।
गैरकानुनी तथा अनैतिक गतिविधिमा नलाग्न म्यानपावर व्यवसायीलाई प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले आग्रह गरेका छन्। आफूले चाहेअनुसारका दक्ष श्रमिक छनोट गरी लैजाने प्रक्रियामा मलेसियालाई म्यानपावर व्यवसायीबाट बाधा नहुने र एकाधिकारमा लाग्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने एकीकृत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था नेपालका अध्यक्ष सन्तकुमार लामाले बताए।
मलेसियाको आकर्षण
मलेसियामा सामाजिक सुरक्षासहितको कार्यस्थल रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ, मलेसियाका पूर्वअध्यक्ष विनोद थापाले बताउँछन्। नेपालको जस्तै सुहाउँदो हावापानी रहेको, पानी नपरेको दिन नहुने र जतासुकै हरियाली जंगल देखिने उनको भनाइ छ। खुला जीवनशैली रहेको र मजदुरलाई कुनै किसिमको रोकटोक नभएको उनले बताए। शैक्षिक प्रमाणपत्र एवम् कुनै खास भाषा नचाहिने र बीस वर्षदेखि पैंतालीस वर्षमुनिका जनशक्ति मेडिकलमा फिट भए योग्य मानिने उनले जानकारी दिए।
