काठमाडौं। देशभरबाट राजस्व परामर्श समितिमा आएका सुझावमध्ये ९८ प्रतिशत कर छुट उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव आएको छ। समितिले देशभर गएर संकलन गरेको सुझावमध्ये अधिकांशले कर छुट पाउनुपर्ने भन्दै सुझाव दिएका हुन्।
राजस्व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्न भन्दै देशभर सुझाव संकलन गरेको थियो। समितिले विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल गर्दा अधिकांशले कर तथा राजस्व छुट दिनुपर्ने बताएको समितिका एक सदस्यले बताए।
प्राप्त सुझावमध्ये सीमित व्यवसायीले भन्सार घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। तर, समितिले प्राप्त गरेको सुझावमा करका दर कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने एउटा पनि सुझाव प्राप्त गरेका छैनन्।
समितिले सयौं पृष्ठको सुझाव प्राप्त गरेको छ। सुझावमध्ये सम्पूर्ण मुद्दा कर तथा राजस्व छुट पाउनुपर्ने मात्रै माग छन्। आफ्नो व्यवसाय जोडिएका उद्योगी व्यवसायीले भन्सार दर बढाउन आग्रह गरेका छन्। त्यसबाहेक अन्य कुनै सुझाव नपाइएको ती सदस्यले बताए।
सरोकारवालाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी राजस्व नीति अंगिकार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। यद्यपि, उनीहरुले लिखित रुपमा दिएका सुझावमा कर तथा राजस्व छुट चाहियो भन्ने मात्रै उल्लेख छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा राजस्व नीति तर्जुमाका लागि राजस्व परामर्श समितिले व्यवसायी तथा सरोकारवालासँग छलफल तथा अन्तक्रिया गरेको थियो।
सरोकारवालाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी राजस्व नीति अंगिकार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। यद्यपि, उनीहरुले लिखित रुपमा दिएका सुझावमा कर तथा राजस्व छुट चाहियो भन्ने मात्रै उल्लेख छ।
व्यवसायीले नगद अनुदान, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा आयकर छुट मात्रै मागेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा यस्तो समिति गठन गर्ने चलन छ। समितिले गठन गरेका विभिन्न उपसमितिले राजस्व नीतिका लागि राय र सुझाव माग्न सुरु गरेका छन्।
सोही क्रममा भन्सार उपसमितिले फागुन मसान्तभित्र आउने गरी राय र सुझाव पठाउन भनेको थियो। सोही सुझावलाई अध्ययन गर्दा ९८ प्रतिशत सुझाव कर छुट पाऊँ भन्ने देखिएको ती सदस्यले बताए।
जसमा भन्सारसम्बन्धी ऐन र नियममा गरिनुपर्ने सुधार, भन्सार दर पुनरावलोकन, आन्तरिक उत्पादनलाई भन्सारका दरमार्फत संरक्षण गरिनुपर्ने देखिए त्यसको विश्लेषणमा समेत सुझाव मागिएको थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी तीन आवको बजेट तर्जुमाका लागि बजेट सीमा, मध्यम कालीन खर्च संरचना खाका र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता बमोजिम आवश्यक रकमसमेत उल्लेख गरी अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको छ।
भन्सार मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार, प्रक्रियागत सरलीकरण र व्यापार सहजीकरण, भन्सारसम्बन्धी प्रशासन र संगठन संरचनामा सुधार, अवैध चोरी निकासी र पैठारी नियन्त्रण जस्ता विषयमा खास सुझाव प्राप्त भएको छैन।
सरकारले आगामी आवका लागि १९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट सिलिङ पाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी तीन आवको बजेट तर्जुमाका लागि बजेट सीमा, मध्यम कालीन खर्च संरचना खाका र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता बमोजिम आवश्यक रकमसमेत उल्लेख गरी अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको छ।
सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयका संयन्त्रले समेत बजेट निर्माणमा सरकार लागिरहेको छ।
