काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाबाट हालसम्म ५२ हजार ७४० जनाले निःशुल्क कानुनी सेवा लिएका छन्।
कानुन दिवसका अवसरमा विशेष अदालतले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले कानुनी सेवालाई सबैका लागि पहुँचयोग्य र सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यसहित महानगरले निःशुल्क कानुनी सेवा दिँदै आएको बताइन्।
उनले भनिन्, “कानुनी राज्य स्थापना गर्न कानुनी सेवालाई सबैको पहुँचमा पु¥याउनुपर्छ। यसैका लागि हामीले निःशुल्क कानुनी सेवाको सुरुआत गरेका छौँ। हालसम्मको तथ्याङ्कअनुसार ५२ हजारभन्दा बढीलाई सेवा दिएका छौँ।”
उपप्रमुख डङ्गोलले महानगरले हालसम्म ८३ पटक सुनुवाइ गरी ६८५ वटा विवादमध्ये ३२६ वटा निर्णय गरिसकेको र ९० वटा मेलमिलापबाट समाधान गरिएको जानकारी दिइन्। उनले निःशुल्क कानुन सेवासँगै काठमाडौंमा मेलमिलापको संख्यामा पनि वृद्धि भएको बताइन्।
“हामीले कानुनी सेवालाई पहुँचयोग्य बनाउन ३२ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र र महिला सञ्जालको स्थापना गरेका छौँ। लैङ्गिकताका आधारमा हुने हिंसालाई सम्बोधन गर्न,सरल,सहज अनि समयमै न्यायको अनुभूति गर्ने अवस्था बनोस् भनेर सञ्जाल बनाएका छौँ। जसका कारण न्यायका लागि न्यायिक समितिसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ,” उनले भनिन्।
उपप्रमुख डङ्गोलले कानुनबारे अझै पनि अनभिज्ञ रहेको भन्दै नागरिकसम्म पहुँच पुग्नेगरी अघि बढ्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्। उनले संविधानको भाग–७ को धारा २१७ मा स्पष्टसँग न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेको भन्दै न्यायिक समितिलाई अझै फराकिलो र बलियो बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिइन्।
