काठमाडौं। सुदूरपश्चिम प्रदेशका वनमा १८ लाख क्युफिट काठ थन्किएको छ। प्रदेशका सामुदायिक र राष्ट्रिय वनमा अर्बौंको काठ कुहिएर र जलेर खेर जान थालेको हो। स्पष्ट नीतिको अभावले प्रदेशको तराईका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरको वन सम्पदा खेर जान थालेको छ।
नीति अभावले झन्डै ४ लाख क्युफिट ढलापडा र १५ लाख क्युफिट काठ सुकाखडा वनमै थन्किएको हो। प्रदेश सरकारबाट काठ दाउरा निकाल्ने अनुमति नहुँदा काठ दाउरा सड्नुका साथै वन पैदावारबाट आउने राजस्व पनि गुम्दै गएको छ।
प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन २०७७ संशोधन विधेयक २०८१ फागुन २ गते प्रदेशसभामा दर्ता गराएको थियो। १३ महिनाको अवधिमा उक्त विधेयकमाथि सामान्य छलफल मात्रै भएको छ।
२४ फागुनमा सभामा प्रस्तुत भएको संशोधन विधेयकमा वन पैदावार संकलनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न दफा ७५ संशोधनको प्रस्ताव गरिएको थियो।
यसअघि २०७७ मा ल्याएको वन ऐनमा प्रदेश वन निर्देशनालयको स्वीकृतिमा डिभिजन वन कार्यालयले नै संकलन तथा बिक्रीको अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
उक्त व्यवस्था हटाएर प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाटै स्वीकृतिको व्यवस्था राख्ने तयारी छ।
यस्तै, प्रदेशमा दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति पनि बनाउन सकेको छैन। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू गरेका सामुदायिक वन उक्त कार्ययोजना खारेज हुँदा र दिगो व्यवस्थापन नीति पनि नहुँदा अन्योलमा छन्।
सामुदायिक वनको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले कार्यदल पनि बनाएको थियो। उक्त कार्यदलले सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गर्दै प्रदेश सरकारलाई बुझाएको पनि पाँच महिना पुग्न थालेको छ।
२१ मंसिरमा कार्यदलले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई काठको समस्या समाधानका लागि २५ बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका सामुदायिक उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय सचिव यादव भण्डारीका अनुसार सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वनमा वर्षौंदेखि काठ दाउरा संकलन नभएकाले वनमै कुहिन थालेका छन्।
उपभोक्ता समूहे काठ दाउरा संकलनमा समेत लगानी गर्ने अवस्थामा छैन। कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्ट दिगो वन व्यवस्थापन र करसम्बन्धी व्यवस्थाबाहेकका प्रतिवेदनका बुँदा कार्यान्वयनमा रहेको बताउँछन्।
