काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म निगरानी (वाचलिस्ट) को समयसीमालाई बढाएको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले हालको वाचलिस्टको समयसीमालाई बढाएको हो ।
लगातार दुई वर्ष उद्योग घाटामा गए बैंकले त्यस्ता उद्योगलाई वाचलिस्टमा राख्ने र बैंकले पाँच प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यसलाई परिमार्जन गरेर समससीमा बढाइएको राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए ।
दर्जन स्टिल उद्योग बैङ्कको ‘पेनाल्टी’ जोखिममा
स्थापना गरेको दुई वर्षमै उद्योगले नाफा दिन नसक्ने र नाफा नहुने बित्तिकै बैंकले त्यस्ता उद्योगलाई वाचलिस्टमा राख्ने र प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने हालको प्रावधान हो । तर, अहिले त्यसको समयसीमा बढाइएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले ठ्याक्कै समयसीमा तोकिएको छैन्,’ उनले भने, ‘३ वा ४ वर्ष पुग्न सक्छ ।’
यसले बैंक तथा उद्योगी दुवैलाई समस्या बनाइरहेको थियो । दुई बर्षमै उद्योग नाफामा जान्छ भन्ने हुँदैन । राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार बैंकले प्रोभिजनिङ गर्ने र सो बराबर ब्याज उद्योगमाथि थोपार्ने काम भइरहेको थियो । त्यही भएर त्यो प्रावधानलाई केही करेक्सन गरिएको उनको भनाइ छ ।
उद्योगीले निकै लामो समयदेखि वाचलिस्टको समयसीमा बढाउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्दै आएको थियो । नेपालको सन्दर्भमा एक वा दुई वर्षमा उद्योग नाफामा जान सक्दैन भन्ने उद्योगीले बताउँदै आएका थिए । त्यही व्यवहारिकतालाई बुझेर राष्ट्र बैंकले समयसीमा बढाएको हो ।
वाचलिस्टबाट उद्योग जोगाउनै ‘हम्मे हम्मे’, समयसीमा बढाउन उद्योगीको दौडधुप
‘समय, परिस्थिति र कालअनुसार नाफामा भएको उद्योग घाटामा जान सक्छ । त्यसरी उद्योग घाटामा जाने बित्तिकै बैंकले पाँच प्रतिशत पेनाल्टी समेत लगाउने गरेको थियो,’ उद्योगी शशिकान्त अग्रवालले भने, ‘अहिले राष्ट्र बैंककोले समयसीमा परिवर्तन गरेको छ । यो एकदमै स्वागतयोग्य निर्णय हो । हामीले विगत लामो समयदेखि यसको समयसीमा बढाउन आग्रह गर्दै आएका थियौ ।’
राष्ट्र बैंकले यो समीक्षाबाट उक्त व्यवस्थालाई करेक्सन नगरेको भए चिनी, सिमेन्ट, स्टिल उद्योगलगायत होटल व्यवसाय वाचलिस्टमा पर्ने सम्भावना थिए । केही चिनी उद्योग यसअघि नै वाचलिस्टमा परिसकेका थिए ।
समयमै सावाँ ब्याज बुझाउँदा पनि उद्योगहरु राष्ट्र बैंकको ‘निगरानी’मा
‘प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई थप प्रोत्साहित गर्न वाचलिस्ट सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ’ अर्धबार्षिक समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ ।
