काठमाडौं। भन्सारका कर्मचारी र प्रहरीको प्रत्यक्ष संग्लनतामा अवैध सामान ओसार–पसारले प्रश्रय पाइरहेको छ। कर्मचारी र प्रहरीकै सहजीकरणमा नाकाबाटै सामान चोरी भइरहेको राजस्व परामर्श समितिले निश्कर्ष निकालेको छ।
त्यही भएर समितिले भन्सार प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कर संकलनको सुदृढीकरणसँगै व्यापार सहजीकरणलाई सुनिश्चित गर्न भनेको छ।
भन्सार दरहरूको पुनरावलोकन गरी आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीतिगत समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। मूल्यांकन प्रणालीमा विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त मापदण्ड अपनाउनुपर्ने, भन्सार प्रक्रियालाई अझ सरल, पारदर्शी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटल प्रणालीहरु प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
भन्सार ऐन र नियमावलीमा विद्यमान जटिलता हटाउँदै समयसापेक्ष संशोधन गरिनुपर्ने, वस्तु वर्गीकरण, मूल्यांकन, र जाँचपास प्रक्रियामा एकरुपता ल्याउनुपर्ने, र स्वचालित प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरूलाई विशेष सुविधा दिनुपर्ने, र उद्योगमैत्री कर नीति निर्माण गर्नुपर्ने भनिएको छ। यसको साथै सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न भन्सार प्रशासन र सुरक्षा निकायबीच समन्वय मजबुत पार्नुपर्ने, सीमा व्यवस्थापनको लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग आवश्यक रहेको र अन्तरदेशीय सहकार्यलाई समेत बढावा दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई कर प्रणालीमा समेट्नुपर्ने र कर आधार विस्तार गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। डिजिटल कारोबारलाई ध्यानमा राख्दै विद्युतीय सेवा करको दायरा बढाउन, अन्तर्राष्ट्रिय सेवाप्रदायकहरूबाट प्राप्त तथ्यांको व्यवस्थापन गर्न, र घर–जग्गा कारोबारजस्ता क्रियाकलापहरूलाई व्यावसायिक रुपमा वर्गीकृत गरी करयोग्य बनाउनु पर्ने भनिएको छ।
त्यस्तै, पूँजीगत लाभकरको अभिलेखलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन, करदातासम्बन्धी तथ्यांक तथा आर्थिक विवरणहरूको अन्तर–आबद्धता कायम गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। त्यसैगरी कर प्रक्रिया सरलीकरणका लागि विद्यमान आयकर दर सञ्चालनमा भएका जटिल स्ल्याबलाई घटाउने, कर प्रशासन पारदर्शी बनाउन ई–असेस्मेन्ट तथा फेसलेस अडिट प्रणाली लागू गर्ने र कर सूचना एकीकृत गर्ने सशक्त संरचना निर्माण गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।
साथै, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्थासँग समन्वय गरी अवकाश कोष व्यवस्थापन सरल बनाउने सुझाव पनि समावेश गरिएको छ। विदेशी निवेश, प्राइभेट इक्विटी, र भेन्चर क्यापिटलमा कर प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सिफारिस गरिएको छ। त्यसैगरी कर कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा नीतिगत स्पष्टता ल्याउन, राजस्व सम्बद्ध कानुनी प्रावधानहरूलाई वर्तमान शासन संरचनाअनुसार अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
सरकारको आयको विविधिकरण गर्न गैरकर स्रोतको पहिचान, दर पुनरावलोकन, तथा संस्थागत संरचना सुदृढ गर्नुपर्ने देखाएको छ। समितिले यी स्रोतलाई अधिक प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न दर यथार्थपरक बनाउनुपर्ने, संग्रह प्रणाली पारदर्शी र डिजिटल बनाउनुपर्ने, र राजस्व संकलनको उत्तरदायित्व स्पष्ट गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व अधिकार बाँडफाँड गर्दा देखिएको दोहोरोपन हटाउन स्पष्ट नीति र कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ। गैरकर स्रोतको प्रक्षेपण, लक्ष्य निर्धारण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने संयन्त्र स्थापित गर्नुपर्ने र बजेटमा यथोचित प्रतिबिम्ब हुने गरी कार्यविधिहरू बनाउनु पर्ने सिफारिस गरिएको छ।
समग्रमा, कर प्रणाली सुधार, कर दायरा विस्तार, संस्थागत पारदर्शिता, प्रविधिको उपयोग, र नीति निर्माणमा समावेशी दृष्टिकोण सुनिश्चित गर्दै दिगो आर्थिक विकासलाई लक्षित गरी सिफारिसहरू प्रस्तुत गरिएको छ।
समितिले करको दायरा फराकिलो बनाउने, नीतिगत स्पष्टता ल्याउने, डिजिटल कर प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्ने, कर प्रशासनलाई पारदर्शी र दक्ष बनाउने लगायतका सुधार सिफारिस गरेको छ। साथै, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, विद्यमान ऐन नियमको परिमार्जन, र निजी क्षेत्र तथा संघीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
