काठमाडौं । लामो समयदेखि वातावरण नियमावली नल्याउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर उद्योग स्थापनामा परेपछि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले उक्त नियमावलीलाई तत्काल मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
वातावरण ऐन आएको महिनौ वित्तिसक्दा पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले त्यससँग सम्बन्धित नियमावली नल्याएपछि मुख्यसचिव रेग्मीले छिटो भन्दा छिटो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्न वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
सरकारको ढिलासुस्तीका कारण उद्योगी÷व्यवसायीले हैरानी खेप्दै आएपछि नियमावली छिटो ल्याउन र मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गराउन रेग्मी आफैले सक्रियता बढाएका हुन् । उद्योग विभागदेखि मन्त्रालयलसम्म बारम्बार वन मन्त्रालयलाई उक्त नियमावली नआउँदा अर्बौ रुपैयाँ लगानी अलपत्र परेको जानकारी गराउँदा समेत वनले खासै चासो दिएको थिएन् ।
उद्योग मन्त्रालयका अधिकारी र उद्योगी व्यवसायीले मुख्यसचिव रेग्मीलाई यो नियमावली नआउँदाको असर बताए पछि उनले सक्रियाता बढाएका हुन् । वन मन्त्रालयले कानुनमा पठाएको महिना दिन भन्दा बढी भइसकेको छ । तर, वनले कानुनसँग नियमावलीको विषयमा खासै बुझेको पनि छैन । वनले हेलचेक्राई गरेका कारण उद्योगीले थप लगानी वा नयाँ लगानी गर्न पाएका छैनन् ।
वन मन्त्रालयले वातावरण नियमावलीको गम्भीर्यता नबुझेकाले समस्या आएको उद्योग मन्त्रालयले आरोप लगाएको छ । ‘आईई र ईआईएको सम्पूर्ण कार्य रोक्नु भनेर वन मन्त्रालयले पत्र पठाएको हो,’ उद्योग विभागका एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालयले पत्र आएपछि कुनै पनि उद्योग स्थापनाका लागि अनुमति दिन सकिएको छैन्, ।’
उद्योगी व्यवसायी दैनिक रुपमा उद्योग विभाग आउने, बुझ्ने र फर्किने गरेका छन् । ‘एउटा नियमावली बनाउन त सरकारले पाँच महिना लगाउँछ भने यो देशमा कुन काम छिटो हुन्छ,’ एक उद्योगीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी लगानीको वातावरण बन्छ ?’
उद्योग विभागका अनुसार १५ वटा उद्योगले क्षमता विस्तारका लागि आवेदन दिएका छन् । ती पनि रोकिए । त्यसैगरी, झण्डै १० ओटा उद्योगले आईई र ईआईएका लागि आवेदन दिएका थिए । त्यो पनि रोकिएको विभागले जनाएको छ । वन मन्त्रालयले कानुन बनाउन ढिलासुस्ती गरेका कारण यस्तो अवस्था आएको विभागको बुझाइ छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
वातावरण मन्त्रालयको चरम हेलचेक्राईले ३० भन्दा बढी उद्योगको लगानी अलपत्र
चार महिनादेखि उद्योग दर्ता ठप्प, क्षमता विस्तार पनि गर्न पाएनन् उद्योगीले
