काठमाडौं। सार्वजनिक लेखा समिति संसद्को महत्त्वपूर्ण विषयगत समिति हो। राज्य कोषको खर्च लेखाजोखा गर्नु एवं कोषको प्रभावकारिता भए/नभएको जाँच पड्ताल गर्नु सार्वजनिक लेखासमितिको प्रमुख कार्य हो। समितिले सरकारलाई पारदर्शी बन्न सुझाव र सल्लाहसमेत दिने गर्छ।
सोहीअनुसार लेखा समितिमा विभिन्न व्यक्ति वा समूहले उजुरी दिने र त्यसमाथि छलफल गरी कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय लेखा समितिमा उजुरीका चाङ थुप्रिने गरेका छन्। लेखा समितिसँग सम्बन्धित वा असम्बन्धित विषयसमेत समितिमा उजुरी पर्ने र त्यसमाथि छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्दा समय लम्बिने हुँदा कतिपय उजुरीमाथि छलफलै हुन सक्दैन थियो।
तर, पछिल्लो समय लेखा समितिको कार्यशैली परिवर्तन भएको छ। अर्थात्, आजभोलि लेखा समितिमा परेका उजुरीमाथि फटाफट छलफल हुने र निष्कर्ष निकाल्ने काम भइरहेको हो।
लेखा समितिमा सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिमा परेको उजुरीमाथि विषयगत छलफलका लागि कार्यदल बनाएर सुनुवाइ गर्ने गरेको बताए। ‘समितिमा परेका उजुरीमाथि समयमै सुनुवाइ गर्ने उद्देश्यले कार्यदल बनाएर छलफल गर्ने गरेका छौं,’ सभापति पोखरेलले भने, ‘यसो गर्दा समितिमा परेका उजुरीमाथि छिटो–छिटो छलफल हुने र निष्कर्ष दिनसमेत सहज भएको छ।’
लेखा समिति सभापतिमा पोखरेल नेतृत्वमा आएपछि १०० वटा उजुरी परेका थिए। ती उजुरीलाई छिटो–छरितो तरिकाले छलफल गराई निष्कर्ष निकाल्न समिति सदस्य सञ्जय गौतमको संयोजकत्वमा उजुरी छानबिन समिति बनाएको थियो।
गौतम संयोजकत्वको समितिले १०० वटा उजुरीमध्येबाट छलफलका लागि योग्य उजुरी ५२ वटा छनोट गरेको थियो। त्यसबाहेकका उजुरी भने कुनै लेखा समितिको दायराभित्र नपरेको र केही अन्य समितिमा छलफल भइरहेको विषय भएकाले उजुरी नै घटाएको थियो।
लेखा समिति सदस्य मनिष झाले समितिको काम–कारबाहीलाई छिटो बनाई उजुरीकर्तालाई राहत दिन र कामको प्रभावकारिता बनाउन कार्यदल बनाएर विषयगत रुपमा छलफल सुरु गरिएको बताए। ‘यसरी कार्यदल बनाएर उपसमितिमा छलफल गरी लेखा समितिको पूर्ण समितिमा छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्दा धेरै सहज भएको छ,’ समिति सदस्य झाले भने, ‘यसबाट समितिको काम–कारबाही पनि चुस्त हुने र उजुरीकर्ताको पनि माग सम्बोधन हुने गरेको छ।’
कसरी भइरहेको छ अहिले काम
सार्वजनिक लेखा समितिमा पहिलादेखि उजुरी आउने, उजुरीमा भ्याएसम्म छलफल गर्न नभ्याए किन छलफल भएन भन्ने थिएन। लेखा समितिमा नयाँ सांसद आउँदै गर्दा २ सय बढी पुराना उजुरी पेन्डिङमा थिए।
लेखा समिति सदस्य एवं कांग्रेस सांसद गौतमको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले उजुरी छनोट कार्यदल बनायो। त्यहाँ हरेक पार्टीबाट एक/एक जना प्रतिनिधि थिए। सो कार्यदलले १०० बाट ५२ वटा उजुरी छनोट गर्यो। तीमध्ये ४८ वटा उजुरी कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने एवं अन्य समितिमा छलफल भइरहेको र भइसकेका उजुरी पनि प्राथमिकतामा परेनन्।
५२ वटालाई क्षेत्रगत रुपमा सात वटा समूह बनाएर बाँड्यो। विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित छलफलका लागि सात वटा कार्यदल बनायो। कार्यदलमा सदस्य छनोट गर्दा विगतमा भएको संलग्नता र उसको क्षेत्रगत संलग्नता(राजनीतिक र व्यावसायिक) त्यहाँ नहुने गरी संयोजक र सदस्य तोकिएको छ।
कार्यदलले उजुरीमाथि नियमित बैठक गरेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्ने र आवश्यक प्रतिवेदन बनाएर लेखा समितिको पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत गर्ने गरेको छ। पूर्ण बैठकमा आवश्यक सुझाव र छलफल गरी टुंग्याउने गरिएको छ।
उजुरीमाथि छलफल गर्ने र आवश्यक डकुमेन्ट कार्यदलले नै जम्मा गरेर छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने गरेको छ। मूल समितिमा कार्यदल संयोजकले प्रतिवेदनलाई छलफलको रुपमा प्रस्तुत गर्ने र समितिका निश्चित सदस्यले मात्र प्रश्नोत्तर गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्ने गरिएको छ।
यसरी कार्यदल बनाएर विषयगत समितिमा छलफल गरी अन्तिममा मात्र पूर्ण समितिमा छलफल गर्दा उजुरी फरफारक हुँदै गएका छन्।
समितिको पूर्ण बैठकले सबै विषयमा छलफल गर्दा लामो समय लाग्ने भएकाले कार्यदल संयोजकले समितिमा उजुरीमाथिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र अन्य सदस्यले लागेका जिज्ञासालाई छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्ने काम भइरहेको छ।