काठमाडौं। राजस्व संकलनमा निरन्तर दबाब खेपिरहेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट हाइब्रिड गाडीमा ५० प्रतिशत कर घटाउने तयारी गरेको छ।
खासगरी सुजुकीको नेपालको आधिकारिक वितरक सिजी मोटोकर्प र टोयोटाको नेपालका लागि आधिकारिक वितरण युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट प्रालिको प्रलोभनपछि राजस्व सचिव दिनेश घिमिरे हाइब्रिडमा कर घटाउन सहमत भएका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयका अन्य अधिकारी यस्तो बेला हाइब्रिडमा कर घटाउन नहुने पक्षमा उभिँदा पनि घिमिरेसामु जोडबल नचलेपछि कर घट्ने पक्कापक्की भएको छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार १.५ किलोवाट मोटरको गाडीमा ५० प्रतिशत कर घटाइने भएको हो।
अष्ट्रेलियासमेत हाइब्रिडमा दिएको सुविधा बन्द गरिरहेको छ। तर, सरकार भने हाइब्रिडमा कर घटाएर राजस्व गुमाउनेतर्फ अग्रसर भएको अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन्। ‘एकातिर हामी राजस्व संकलन कम भएकै कारण विद्युतीय गाडीका कर वृद्धिमाथि छलफल गरिरहेका छाैं,’ ती अधिकारीले भने, ‘सचिवज्यू हाइब्रिडमा कर घटाएर सीमित व्यापारिक घरानालाई लाभ पुर्याउनेतर्फ लाग्नुभएको छ।’

अहिले संसारमा माइक्रो, माइल्ड, पियोर, प्लगइन, आरई हाइब्रिड छन्। माइक्रो हाइब्रिड, माइल्ड हाइब्रिड नेपालका लागि कुनै हिसाबले उपयुक्त छैन। पियोर, प्लगइन र आरई नेपालका लागि उपयुक्त हुन सक्छ। तर, सरकारले माइक्रो र माइल्ड हाइब्रिडका कर ५० प्रतिशत घटाउन प्रयत्न गरिरहेको हो।
स्रोतका अनुसार, सरकारले बजेटमार्फत १.५ किलोवाट मोटर भएका हाइब्रिडलाई प्रवर्द्धन गर्न खोजिरहेको छ। भन्सारका अधिकारीले समेत वर्तमान अवस्थामा हाइब्रिडमा कर घटाएर राज्यलाई कतैबाट पनि फाइदा नहुने रायसुझाव दिएका थिए। तर, स्वार्थ समूहको चर्को लबिङका कारण बजेटमा अर्बौं राजस्व गुमाउने गरी छुट दिने तयारी भइरहेको छ।
खासगरी सुजुकीको नेपालको आधिकारिक वितरक सिजी मोटोकर्प र टोयोटाको नेपालका लागि आधिकारिक वितरण युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट प्रालिको प्रलोभनपछि राजस्व सचिव घिमिरे हाइब्रिडमा कर घटाउन सहमत भएका हुन्।
माइल्ड हाइब्रिडमा छुट दिँदा त्यसबाट मुलुकले अतिरिक्त लाभ केही पाउने छैन किनभने न बिजुली खपत हुन्छ, न त मध्यम आय भएका व्यक्तिको पहुँचमा पुग्छ,’ भन्सारका ती अधिकारीले भने, ‘के हिसाबबाट सानो किलोवाटमा भन्सार घटाउन थालिएको हो, बुझ्न सकिएन।’
विश्वका कयौं मुलुकमा प्लगइन हाइब्रिडमा दिइएको सुविधा खोस्दै पूर्ण विद्युतीय गाडीमा सहुलियत दिँदै आइरहेको अवस्था छ। जापान तथा नर्वेमा थर्मल प्लान्ट तथा न्यूक्लियर प्लाट हुँदा त्यहाँ अत्यधिक प्रदुषण उत्पन्न हुने भएकाले हाइब्रिडमा छुट नीति लिएको छ।
नेपालमा ग्रीन इनर्जीमार्फत विद्युत् उत्पादन भइरहको छ। नेपाललाई अबका केही वर्षमा विद्युत् खपतका लागि अनेकन उपाय खोज्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यस्ता अवस्थामा विद्युतीय गाडी उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ। तर, सरकार विद्युतीयमा कर बढाएर हाइब्रिडलाई बढावा दिन खोजिरहेको छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्षको जेठ ८ सम्म ९ खर्ब ३९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यो लक्ष्यको ६६ प्रतिशत हाराहरी मात्रै हो। संकलित राजस्वले चालू खर्चसमेत धान्न धौ–धौ भइरहेका बेला हाइब्रिडजस्तो विलासी वस्तुमा कर घटाउने तयारी छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा हाइब्रिडमा ८० प्रतिशत भन्सार, ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र १० प्रतिशत सडक विकास शुल्क लगाएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ४० प्रतिशत भन्सार, ३० प्रतिशत अन्तःशुल्कमा झार्न खोजेको हो।
यद्यपि, सरकारले पेट्रोल, डिजेलको तुलनामा अहिले पनि हाइब्रिडलाई ठूलो सहुलियत दिँदै आइरहेको छ। जबकि, हाइब्रिड हुनु र पेट्रोल वा डिलेजबाट गाडी चलाउनुमा कुनै फरक हुँदैन।