काठमाडौं। राजस्व चापले थिचिएको सरकार श्रीलंकाले अपनाएको असफल मोडलतर्फ अग्रसर भएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो दबाब खेपेपछि त्यहाँको सरकारले स्टकमा कर लगाएर आयात निरुत्साहित गर्ने निर्णय गर्न बाध्य थियो। त्यही मोडल यहाँ पनि लगाउन अर्थमन्त्रालय लागिरहेको छ।
जबकी, नेपालमा विदेशी मुद्राको कुनै समस्या छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २४ खर्ब माथि विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ। यस्तो बेला जतिसक्दो आयात गरेर राजस्व बढाउनुपर्ने बेलामा स्टकमा कर लगाएर निजी क्षेत्रलाई तर्साउनेतर्फ सरकार अघि बढेको छ।
अर्थमन्त्रालयमा अहिले स्टकमा कर लगाउनेबारेमा छलफल भइरहेको छ। श्रींलकामा त्यही मोडल अपनाइएको र नेपालमा पनि लागू गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्दै कर्मचारी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई कन्भिन्स गरिरहेका छन्।
तर, श्रीलंकामा किन स्टकमा कर लगाइयो भन्ने बारेमा अर्थमन्त्रीलाई बुझाएका छैनन्। राजस्वको चाप परिरहेका सरकारले उल्टो नीति अंगिकार गर्न सक्ने खतरा छ। सोरुममा स्टक राखे थप कर तिराउने तयारी गरेको हो।
पछिल्लो समय करका नयाँ नयाँ स्रोतको खोजिरहेको सरकारले बजेटमा विद्युतीय सवारीमा लक्जरी कर बढाउने तयारी गरिरहेको छ। एकै पटकमा ठूलो मात्रामा कर बढाउदा विरोध आउने भएकोले सरकारले चलाखीपूर्ण तरिकाले थप कर लगाउन लागिएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार स्रोत थप्नका लागि गाडी २ महिना भन्दा बढी स्टक राखे थप कर लगाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। यस्तै गाडीहरुमा ८ देखि १० प्रतिशतसम्म लक्जरी कर लगाउने तयारीमा समेत अर्थमन्त्रालय लागिरहेको छ।
ईभीमा कर बढाउँदा विरोध हुने भए पछि सरकारले वैकल्पिक उपाय खोज्न लागेको देखिन्छ। कर बढाउँदा जन–दबाब आउन सक्ने आंकलन गर्दै अर्थमन्त्रालयले लक्जरी र स्टक कर थप गर्न लागेको बताइएको छ।
यसो हुँदा न्यूनतम २० प्रतिशत विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने र बाँकी लक्जरी र स्टक करको नामबाट पैसा उठाउने मेसोमा अर्थमन्त्रालय पुगेको जनाएको छ।
लक्ष्मी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक निराकर श्रेष्ठले कुनै पनि गाडी कति समयमा बिक्री हुन्छ भन्ने निश्चित व्यवसायीले गर्न नसक्ने बताउछन्। ‘हामी कसरी भविष्यवाणी गर्न सक्छौ र कति महिनामा कुन कुन गाडी बेचि सकिन्छ भन्ने?’ कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘स्टकमा कर लगाउने सरकारको तयारी भन्ने बुझिन्छ, जुन गलत हो।’
साइमेक्स इंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) साहिल श्रेष्ठले स्टकमा थप कर लगाउने सरकारको तयारी गलत भएको बताए। ‘चलायमान हुन लागेको अटो बजारलाई कर माथी करको भार थोपर्दा उपभोक्तालाईनै मारमा पर्ने हो,’ सिईओ श्रेष्ठले भने, ‘यो कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन।’
कर उठाउने बाहनामा सवारी साधानमा लक्जरी कर र स्टक कर थोपर्दा अन्तिममा मारमा पर्ने भनेकै उपभोक्ता हो। बजेटमा कर बढ्ने हल्लासँगै अहिले १ हजार ५ सय भन्दा बढी गाडीहरु भन्सार पास भएर आइसकेको छ। त्यस्तै सयौं गाडीहरु अझै नेपाल आउने तयारीमा रहेको छ।
