काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामै राख्ने उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको आदेश यथावत् राख्दै रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीशद्वय नहुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले शुक्रबार सुनाएको आदेशमा लामिछानेविरुद्ध गम्भीर कानुनी प्रश्नहरू उठेका र पर्याप्त प्रमाणहरू भेटिएको औंल्याइएको छ।
अदालतको आदेश अनुसार लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा स्थापना कालदेखि नै १५ प्रतिशत सेयरधनीको रूपमा संलग्न थिए। कम्पनीको संघको ज्ञापनपत्रमा उनलाई सेयरधनी तथा कार्यक्रम सञ्चालकको रूपमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। साथै, सहकारी कर्जामा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ।
विशेषगरी सुप्रिम सहकारीबाट दुई करोड रुपैयाँको कर्जा प्रवाहमा लामिछानेको नाम देखिएको छ, जसमा उनले अनभिज्ञता जनाए तापनि ४० लाख ९२ हजार रुपैयाँको चेकमा उनको हस्ताक्षर भेटिएको छ।
कम्पनीको प्रारम्भिक सञ्चालक समितिको बैठकमा कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा लामिछानेको सहभागिता रहेको प्रमाण पनि अदालतमा पेस भएको छ। सोही बैठकबाट बैंक खाता खोल्ने निर्णय गरिएको थियो र त्यस खाताबाट सहकारीको रकम लिइएको पुष्टि भएको छ। साथै, उनले निःशुल्क सेयर पाएको दाबी गरे पनि आफ्नो लगानी स्रोत फारममा “अन्य व्यवसायको आम्दानी, ऋण सापटी र पैत्रिक सम्पत्तिबाट” सेयर किनेको उल्लेख गरिएको छ, जसले उनको दाबीलाई असत्य सावित गर्छ।
विशेषगरी सुप्रिम सहकारीबाट दुई करोड रुपैयाँको कर्जा प्रवाहमा लामिछानेको नाम देखिएको छ, जसमा उनले अनभिज्ञता जनाए तापनि ४० लाख ९२ हजार रुपैयाँको चेकमा उनको हस्ताक्षर भेटिएको छ।
लामिछानेले कम्पनीबाट २०७९ मा अलग भएको दाबी गरे तापनि त्यसपछिका चेकहरूमा समेत उनको हस्ताक्षर भेटिएको उल्लेख अदालतको आदेशमा छ। यतिमात्र होइन, सहकारी अध्यक्ष, लेखापाल, सहायक लेखापाल र लेखा परीक्षकलगायतका व्यक्तिहरूले पनि लामिछाने आर्थिक निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको बयान दिएका छन्।
यी सबै प्रमाणका आधारमा सर्वोच्च अदालतले लामिछानेलाई तत्काल रिहा नगर्नु उचित ठहर गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरिदिएको हो। यो निर्णयसँगै लामिछानेमाथि लागेका आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी आरोप झन् बलियो बनेका छन्।
