काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि सुनुवाइ सकिएको छ। न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा तोकिएको पेसीमा सुनुवाए सकिएको हो।
अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल, विशाल थापा, प्रतिभा उप्रेतीलगायतले गत शुक्रबार सर्वोच्च प्रशासनमा पेस गरेको रिट दरपिठ भएसँगै मंगलबार मुद्दा दर्ता भएको थियो। सोही मुद्दामा आजका लागि पेसी तोकिएको हो। अधिवक्ता थापाका अनुसार गभर्नर नियुक्तविरुद्ध आफूहरूले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ सकिएको हो।
प्रतिनिधिसभामा पराजित उम्मेदवारलाई अघि सारिएकाले कानुनी व्यवस्थाविपरीत सिफारिस समितिकै पदाधिकारीले राजीनामा गरी आफैं त्यसमा छनोट हुने परिपाटीले सुशासनको धज्जी उडाएकाले नियुक्ति बदरभागी हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ।
रिटमा मुद्दाको टुंगो नलादासम्म गभर्नरले नोटमा हस्ताक्षर गर्नेलगायत राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा निर्णय गर्न दिन नहुने अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
निवेदनमा पौडेललाई राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति भएको, मौद्रिक क्षेत्रसम्बन्धी आवश्यक अनुभव नभएको तथा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ अनुसार आवश्यक शैक्षिक योग्यता नपुगेको दाबी गरिएको छ।
सरकारले अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ संशोधन गरेपछि अधिवक्तात्रयले उक्त संशोधन खारेजी माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गत वैशाख २ मा गभर्नर नियुक्तिमा ६५ वर्षे उमेरहद संशोधन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
