काठमाडौं। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। आज संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत बजेटमा सरकारले कृषि क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।
सोही कारण कृषि क्षेत्रको बजेट गत वर्षभन्दा १९ करोडले बढेको छ। यद्यपि योजना भने पुरानै दोहोरिएका छन्। अर्थमन्त्री पौडेलले कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयलाई आगामी अर्थिक वर्षका लागि कुल ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएका छन्। यसमध्ये २८ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मलका लागि विनियोजन गरिएको हो।
चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा कृषि मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा घोषणा गरिएका केही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ योजना पनि समावेश गरिएका छन्। दुई आर्थिक वर्षका बजेट तुलना गर्दा सरकारको कृषि रुपान्तरणलाई प्राथमिकता देखिएको देखिन्छ।
आत्मनिर्भरताको पहल
चामलमा आत्मनिर्भर हुन गत वर्ष र चालू वर्षका बजेटले प्राथमिकता दिएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन तराई र भित्री मधेसका २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजाना छ।
यसका लागि ३३ करोड विनियोजन गरिएको छ। यसबाट थप १२ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। अघिल्लो वर्षको बजेटमा पनि चैते धान र हिउँदे मकै विस्तारमा जोड दिइएको थियो।
प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध र मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य नयाँ बजेटमा उल्लेख छ। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मध्य तथा उच्च पहाडी जिल्लाका ८० स्थानीय तहमा उच्च मूल्यका बालीवस्तुको खेती प्रवद्र्धनका लागि रु. ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ।
तर, यो चुनौतीपूर्ण हुने कृषि क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। ‘योजना राम्रो हो तर यसका लागि बजेट कम छ। त्यसकारण लक्ष्य प्राप्तिका लागि चुनौती पूर्ण देखिन्छ,’ कृषि मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव डा. सूर्यप्रसाद पौडेलले भने।
कृषिमा लगानी दशकदेखि सुपरजोन विस्तारसम्म
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरी कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको थियो। यो घोषणाले कृषिमा सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी बढाउने परिकल्पना गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि तथा पशुपालनतर्फका २१ सुपरजोन र २०६ जोनमा सिँचाइ, मल, बिउ र प्रविधिका लागि पुँजीगत अनुदान तथा सहुलियतका लागि ३ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ।
यसले ४ हजार ८ सय ५० हेक्टर जमिनमा उन्नत प्रविधिसहित १५ बालीवस्तुको क्षेत्र विस्तार गर्ने र साना सिँचाइ पूर्वाधार विकास गरी थप ६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ।
अघिल्लो वर्षको बजेटमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि २ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको थियो, जसको तुलनामा यस वर्ष सुपरजोन र जोनको दायरा विस्तारमा जोड दिँदै थप बजेट विनियोजन भएको छ।
मल, बिउ र प्रविधिमा जोड
रासायनिक मल आपूर्ति वृद्धि गरी ६ लाख मेट्रिक टन पुर्याउने र मलमा अनुदानका लागि २८ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ। अघिल्लो वर्ष यो रकम २७ अर्ब ९५ करोड थियो। मल कारखाना स्थापनाका लागि लगानी बोर्डमार्फत आवश्यक तयारी गरिने विषय नयाँ बजेटमा समेटिएको छ।
माटोको गुणस्तर कायम राखी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रांगारिक कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि ४० करोड विनियोजन गरिएको छ। अघिल्लो बजेटले जैविक एवं प्रांगारिक मलको उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने र रासायनिक विषादीको उपयोगलाई निरुत्साहित गरी जैविक विषादी प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख थियो।
यस्तै, बाली लगाउने समयभन्दा १५ दिनअगावै प्रमुख उत्पादनको समर्थन मूल्य तोक्ने र बजार अभाव भएको अवस्थामा खाद्य तथा व्यापार कम्पनीमार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणाले किसानलाई राहत रहने अपेक्षा गरिएको छ।
मलमा रसायनिक मलमा पुरानै प्रवितिबाट बजेट छुट्याएको पौडेलको तर्क छ। प्रांगारिक मलमा बजेट विनियोजन गर्नु विषय स्वागतयोग्य रहेको पौडेलको तर्क छ। ‘मैले पहिलादेखि नै नेपालमा मल कारखाना हुनुपर्छ भन्ने विषय उठान गर्दै आएको छु। चाहे स्वदेशमा होस् या विदेश। यो वर्ष प्रांगारिक मललाई सरकारले बजेटमा समावेश गरेको छ, जुन सकारात्मक हो।’
गुणस्तर, अनुसन्धान र बजारीकरण
चालू आव र आगामी वर्षका बजेटले कृषि उपजको गुणस्तर र बजार पहुँचमा जोड दिएका छन्। नयाँ बजेटमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासु र दूधजन्य पदार्थ बजारमा बिक्री गर्नुपूर्व अनिवार्य गुणस्तर तथा विषादी परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ।
विषादी परीक्षणका लागि थप जनशक्ति र उपकरण व्यवस्था तथा मोबाइल टोली परिचालनका लागि बजेट छुट्याइएको छ। अर्गानिक कृषि उपजको निर्यात वृद्धि गर्न क्वारेन्टाइन र प्रयोगशालाको गुणस्तर सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बनाइनेछ।
कृषि अनुसन्धानलाई पनि दुवै बजेटले प्राथमिकता दिएका छन्। नयाँ बजेटमा कृषि अनुसन्धानलाई मुलुकको मौसम र खेती प्रणालीअनुरूप हुने गरी नतिजामुखी बनाइने उल्लेख छ। अघिल्लो बजेटमा कृषि अनुसन्धान परिषद् लगायतका निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिने र आगामी आर्थिक वर्ष थप ७५ कृषि प्रविधिको विकास गरिने उल्लेख थियो। बजारीकरण र पूर्वाधार विकासका लागि दुवै बजेटमा समान प्राथमिकता देखिएको छ।
निर्माणाधीन नौ ठूला कृषि बजारको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने र रुपन्देहीको सेमलारमा कृषि उपजको संकलन, प्रशोधन, बजारीकरण र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि आधुनिक पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिने नयाँ बजेटमा उल्लेख छ।
अघिल्लो बजेटले प्रमुख व्यापारिक सहरमा सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि बाली, पशुपक्षी र फलफूलको अक्सन सेन्टर स्थापना गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय तथा प्रमुख आन्तरिक विमानस्थलमा शितभण्डार स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको थियो।
पशुपालन, मत्स्यपालन र अन्य विशेष कार्यक्रम
पशुपालनतर्फ, नश्ल सुधारका कार्यक्रममार्फत ८ लाख ५० हजार कृत्रिम गर्भाधान गराई उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र पशुपन्छीमा लाग्ने रोग तथा महामारी नियन्त्रणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ५ करोड ५० लाख डोज खोप उत्पादन गरिने नयाँ बजेटमा उल्लेख छ।
यसका लागि ८५ करोड विनियोजन गरिएको छ। अघिल्लो बजेटमा पनि महामारी रोग नियन्त्रणका लागि पाँच करोड डोज खोप उत्पादन गरिने र खोरेत रोग नियन्त्रणका लागि सघन खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख थियो। डा. पौडेलले मासु निर्यातका लागि रोग नियन्त्रणको पहल गर्ने विषय स्वागतयोग्य भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका लागि मासु निर्यात गर्न विशेष खालको योजना ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा ४ करोड २८ लाख माछाका भुरा उत्पादन र १० लाख फलफूलका बेर्ना वितरण गरिनेछ। उच्च सम्भावना रहेका २० स्थानीय तहमा कफी नर्सरी स्थापना गरी १० लाख बिरुवा वितरण गरिने विषय नयाँ बजेटमा समेटिएको छ।
बाँदर, बँदेल, निलगाईजस्ता जंगली जनावरबाट खेतीबालीमा हुने नोक्सानी कम गर्न नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गरिनेछ। बाँदरको जोखिम रहेका क्षेत्रमा सिमल तरुल, बेसार, चिया, कफीलगायतका खेती गर्न प्रोत्साहन गरिने विषय पनि बजेटको प्राथमिकतामा परेको छ। पौडेलले भौगोलिक क्षेत्रअनुसार बाँदरबाट जोगाउन बाली लगाउने योजना बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
कृषि बिमा र सूचना प्रविधि
कृषि तथा पशुपक्षी बिमा कार्यक्रममा साना तथा मझौला किसानको पहुँच विस्तार गरिने र बाली तथा पशु बिमाको प्रिमियममा दिइने अनुदानका लागि २ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ। अघिल्लो बजेटमा १ अर्ब ६५ करोड छुट्टयाइएको थियो।
‘सरकारले कृषि बिमालाई बर्सेनि प्राथामिकतामा राख्दै आएको छ। तर, पशु बिमामा किसान आकर्षित भए पनि बाली बिमामा आकर्षण हुन सकेको देखिँदैन। यस विषयलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने।
मौसम पूर्वानुमान, कृषि उपजको मूल्य र कृषि सामग्रीको उपलब्धताका सम्बन्धमा किसानलाई नियमित सूचना उपलब्ध गराउन ‘किसान एप’ को विकास र एसएमएस सेवालाई व्यवस्थित गरिने नयाँ योजनाले किसानलाई थप लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
-1748667275.jpg)
