काठमाडौं। लामो समयदेखि चर्चामा रहँदै आएको इन्धन गाडीलाई विद्युतीय (ईभी) मा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढेको छ। प्रधानमन्त्रीको रूपमा बालेन्द्र शाह (बालेन) आएसँगै पेट्रोल÷डिजेलका गाडीहरूलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रूपान्तरण गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अव आवश्यक कार्यविधि बनाएर सरकारले काम अगाडी बढ्ने बाटो खुलेको हो।
डिजेल तथा पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गर्न सके एकातिर इन्धनको परनिर्भरता घटाउनेछ भने अर्कोतिर नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा (विद्युत्) को खपत पनि बढाउन मद्दत गर्ने विश्वास सरकारले लिएको प्रवक्ता पोखरेलको भनाइ छ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आवश्यक कानुन चाडै निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउने सूचना अधिकारी ज्ञानराज लम्सालले जानकारी दिए। यातायात व्यवस्था विभाग लगायत सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरी कानुनी निमार्ण प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए।
यस्तो छ नीतिगत समस्या
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७८ चैत १४ मा राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै नीतिगत रूपमा इन्जिनका गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो। त्यस अघिसम्म अनुमतिविना कुनै पनि यातायातको पार्ट÷पुर्जाबाहेक अन्य कुनै प्रकारको परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था थियो।
सवारी तथा यातायात ऐन, २०४९ मा सवारी धनीले अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृति नलिई सवारीको रङ, सिट संख्या, स्वरूप, इन्जिन वा चेसिसमा परिवर्तन हुने गरी सवारीमा हेरफेर गर्न नहुने उल्लेख छ।
यस्तोमा मन्त्रालयले चार वर्षअघि विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ नयाँ व्यवस्था लागू गरेको थियो। मन्त्रालयले विद्युतीय वा अन्य कुनै वातावरणमैत्री सवारीमा रूपान्तरण गर्न चाहनेका लागि पुरानो व्यवस्था तीन वर्षसम्म लागू हुने छैन भन्ने व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्बाट थप गराएको थियो।
https://www.capitalnepal.com/detail/49062
यस्तो हेरफेर गर्न स्वीकृति मागेमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी हेरफेर गर्न उपयुक्त हुने देखेमा स्वीकृति दिन सकिने भनी व्यवस्था गरिएको थियो। कसैले पेट्रोल र डिजेलको विकल्पमा वातावरणमैत्री इन्धनमार्फत चल्ने गरी सवारीमा हेरफेर गर्न चाहेमा अनुमति पाउने भनेर तीन वर्षका लागि गरिएको व्यवस्था २०८१ चैतमा नै सकिएको थियो। त्यसपछि रूपान्तरणका लागि स्वीकृति दिइएको थिएन। सरकारले इन्जिनका गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न सकिने नीति बनाए पनि यो कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट मापदण्ड भने बनाएको थिएन।
त्यसपछि अन्तरिम सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेकै दिन देशमा उत्पादन भएको विद्युत् खपत बढाउन भन्दै सबै सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले यसका लागि अध्ययन समिति नै गठन गरेका थिए।
समितिको सुझाव अनुसार कुलमानले पुराना इन्धन सवारी साधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्थाका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आवश्यक निर्णय गराउन खोजे पनि सवारीसाधन रूपान्तरण गर्ने कुरा कार्यान्वयन गर्न थप विधि स्पष्ट नभएको र रूपान्तरण भएका सवारीलाई कसरी वैधता दिने भन्ने स्पष्ट नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मन्त्रालयको फाइल फिर्ता गरी मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालयलाई ठोस प्रस्ताव ल्याउन भनेको थियो।
इन्धन सवारीसाधन विद्युतीयमा बलदिएपछिको हकमा कर लगायत प्रावधान के हुन्छरु अहिलेसम्म प्रष्ट मापदण्ड छैन। रूपान्तरण गरेका सवारीको ब्लु बुक के गर्ने सवारी दर्ता गरेर कसरी नम्बर दिने, कति वर्ष आयु ताक्नेजस्ता विषयमा सरकार प्रष्ट छैन। अहिले पुराना इन्धनयुक्त सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा परिवर्तन गर्दा दर्ता, नवीकरण र प्राविधिक मापदण्डमा कानुनी समस्या छ।
-1754633858.jpg)
