काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। उनले बिहीबार संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको १३४ पेजको बजेट वक्तव्यमा ७० नम्बर पेजदेखि ७३ पेजसम्म १३ बुँदामा वित्तीय क्षेत्रलाई समेटेका छन्।
बजेटले ती बुँदा हेर्दा विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा जारी गर्ने परिपत्र हुन जस्तो भान हुन्छ। अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको प्रष्ट देखिन्छ।
सरकारका सहुलियतका कार्यक्रमबाहेक विगतका बजेटमा ‘वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण र पहुँच’ शीर्षकमा सरकारले यो क्षेत्रमा विकास र विस्तारको लागि सैद्धान्तिक विषय मात्रै समेटर कार्यान्वयनमा के गर्ने? भन्ने विषय राष्ट्र बैंकलाई अधिकार दिएको पाइन्छ।
चालु वर्षको बजेट ल्याउँदासमेत सरकारले गत वर्ष वित्तीय पहुँच विस्तारलाई यसो गरिने छ, वित्तीय सचेतना कार्यक्रम विस्तार गरिने छ, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न थप उपकरण ल्याइने छ, नियामकको नियमन तथा सुपरीवेक्षकीय क्षमता सबल र प्रभावकारी बनाइने छ, संस्थागत सुधार गरिने छ, जनतालाई बैंक र बिमाको दायरामा ल्याउन प्रोत्साहन गरिने छलगायतका बृहत विषयलाई समेटिएको थियो।
तर, २०८२/८३ को लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट हेर्ने हो भने वित्तीय नीतिलाई समेट्न मौद्रिक नीतिले थप मेहनत गर्नु नपर्ने गरी सुक्ष्म रुपमा नीतिगत मार्गनिर्देशन गरिएको छ।
बजेटको माध्यमबाट सरकारले आयव्यय, राजश्व नीति, सरकारको नीतिगत मार्गदर्शन स्प्रष्टता, सरकार आगामी दिनमा सरकारी नीति, विकास, पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षामा लिने नीति के हो? लगायतका बृहत विषय बजेटले समेट्ने गर्छ।
सोहीअनुसारको वित्तीय दायित्वमा बजेटले प्रस्ताव गरेको विषयलाई कार्यान्वयमा सघाउ पुग्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा हुनेछ भनेर सार्वजनिक बजेटमै उल्लेख छ। तर, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् बजेटको लक्ष्यलाई प्राप्ति गर्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुअघि मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने विषयलाई बजेटले समेट्दा राष्ट्र बैंकको स्वयत्ततामा हस्तक्षेप भएको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्।
‘अहिलेको बजेटले उद्योगी व्यापारीले गरेको माग पूरा गरेको छ। तर, राष्ट्र बैंकको कार्य क्षेत्रमा प्रवेश नगरेको भए हुन्थ्यो,’ पूर्व अर्थसचिव खनालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् ल्याउनुपर्ने विषय सरकारले बजेटमा समावेश नगर्दा हुन्थ्यो।’
यसले गर्दा बजेटमार्फत् सरकारले राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको उनको भनाइ छ। यस्तै, पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, वर्षमान पुन, सुरेन्द्र पाण्डे र जनार्दन शर्मासमेत सरकारले मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने विषय बजेटमा राखिरहनु आवश्यक नरहेको बताउँछन्।
‘बजेटले बैंकिङ क्षेत्रका माइक्रोम्यानेजमेन्टका नीति समेट्दा राष्ट्र बैंकको स्वायतत्तामा प्रश्न उठ्छ, वित्तीय नीतिलाई सहयोग हुने मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने राष्ट्र बैंकलाई अहिले बजेटमा समावेश भएको कर्जाको सहुलियत राष्ट्र बैंकलाई निर्धारण गर्न दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ पूर्व अर्थमन्त्री महतले भने।
‘बजेटले राष्ट्र बैंकले उल्लेख गर्नु पर्ने स-साना विषय समेटिरहँदा उसले भोलिको दिनमा आफ्नो क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भएको महशुस गरी ती विषय नसमेटे समस्या हुन्छ। बजेटले घोषणा गरे पनि कार्यान्वय गर्ने राष्ट्र बैंक हो,’ पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले भने।
‘अहिले उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारले दिने भनेको सहुलियत भोलि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समेट्न भने कार्यान्वयनमा आउँदैन, त्यसले यस्ता विषय राष्ट्र बैंकलाई छाड्दा राम्रो हुन्छ,’ पूर्व अर्थमन्त्री पुनले भने।
यद्यपि, अर्थमन्त्री पौडेल आफूले राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर वित्तीय नीति बजेटमा समेटेको बताउँछन्। ‘अर्थतन्त्रको समस्यालाई मौद्रिक नीति र आर्थिक नीतिले मिलेर सल्टाउने हो, केन्द्रीय बैंकसँग सल्लाह गरेर बजेटमा राखिएको हो,’ अर्थमन्त्री पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यो कार्यान्वयन गर्ने निकाय राष्ट्र बैंकले हो। उसले मौद्रिक नीतिमा ल्याएपछि कार्यान्वयन हुन्छ। यसलाई हस्तक्षेपको रुपमा भन्दा सहकार्यको रुपमा बुझ्न उचित हुन्छ।’
सार्वजनिक बजेटले ‘समस्यामा रहेको उद्योगी व्यवसायीलाई ऋणी सहुलियत दिनेदेखि कर्जा नतिर्दा लाग्ने ब्याज जरिवानामा सहुलियत, चालु पुँजी कर्जामा सहुलियत, कर्जाको पुर्नतालिकीकरण र व्यवसायिक पुनरुत्थानका लागि थप कार्यशील कर्जा प्रदान गरिने, अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने भन्दै बजेटले कार्यशील पुँजीका कर्जा सहजीकरण गर्ने समेत घोषणा गरेको छ। साथै, लघुवित्त संस्थाको समस्यामा परेका ऋणीलाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिने उल्लेख गरेको छ।’
