काठमाडौं। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले ऊर्जा क्षेत्रमा अपेक्षित उत्साह जगाउन नसकेको गुनासो ऊर्जा उत्पादकले गरेका छन्।
विशेषगरी ‘रन अफ रिभर’ (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाका लागि ‘टेक एन्ड पे’ मोडलमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने सरकारी नीतिले जलविद्युत् विकासलाई ठप्प पार्ने भन्दै निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले चिन्ता व्यक्त हुन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का महासचिव बलराम खडिवडाको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ऊर्जा क्षेत्रमा अपेक्षित उत्साह जगाउन नसकेको बताए। आरओआर जलविद्युत् आयोजनाका लागि ‘टेक एन्ड पे’ मोडलमा पीपीए गर्ने सरकारी नीतिले जलविद्युत् विकासलाई ठप्प पार्ने उनको चिन्ता छ।
यो नीतिले कुनै पनि आयोजना अगाडि नबढ्ने र विद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा बैंक तथा उद्योगीले लगानी नगर्ने उनको दाबी छ। निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेर धेरै जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाइरहेको र थुप्रै आयोजना पीपीएकोे लाइनमा रहेका बेला यस्तो नीतिले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाएको उनको धारणा छ।
‘बजेटको सबैभन्दा ठूलो आपत्ति टेक एन्ड पे मोडलमा पीपीए गर्ने घोषणा हो, यो भनेको कुनै पनि आयोजना अब बन्दैनन्,’ उनले भने, ‘टेक एन्ड पे पीपीएमा कुनै बैंकहरूले पनि लगानी गर्दैन र अरु उद्योगीले पनि लगानी गर्दैन। अहिलेको अवस्थामा टेक एन्ड पेमा पीपीए गरेर कसैले पनि प्रोजेक्ट बनाउँदैन।’
थुप्रै आयोजना पीपीएकोे लाइनमा रहेका बेला यस्तो नीतिले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाएको खतिवडाले बताए। ‘यो बजेटले निरुत्साहित बनायो भनौं। यो अब टेक अर पे को पीपीए रोक्नेबित्तिकै आयोजना अगाडि बढ्दैनन्।’
सरकारसँग आफ्नै सीमित साधन–स्रोतका कारण आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सकेको अवस्थामा छैन। यस्तो समय निजी क्षेत्रको योगदान झनै महत्त्वपूर्ण हुने बेला पीपीए नीति यस्तो खाले आउनुले विद्युत् उत्पादन नै ठप्प हुने महासचिव खडिवडाको दाबी छ।
विद्युतीकरण गर्ने, महसुल दर समयअनुसार लगाउने र प्राधिकरण खण्डीकरण गर्ने विषय पुरानै हुन्। ट्रान्समिसन लाइनको सुधार प्रत्येक वर्ष समावेश भए पनि हालसम्म हुन नसकेको उनले सुनाए। ‘बजेट ऊर्जा क्षेत्रका लागि त्यति सकारात्मक देखिनँ। पहिलादेखि भनिएका कुरा केही दोहोरÞ्याइएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले आगामी १० वर्षमा २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरे पनि बजेटले त्यसका लागि कुनै ठोस योजना र प्रोत्साहन समेट्न सकेन।’
यद्यपि, विद्युत् व्यापारका लागि क्षेत्रीय बजार खोल्ने कुरालाई भने उनले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। बजेटमा बन्डको विषय र जग्गा किन्न पाइने कुरा सकारात्मक भए पनि सरकारको १० वर्षमा २८,५०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुने देखिएको छ। इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले आओआर आयोजनालाई टेक एन्ड पेमा गराउने नीतिले उत्पादन नै प्रभावित हुने र निर्यात गर्ने लक्ष्यमा बाधा पुग्ने औंल्याए।
‘खपतअनुसार पीपीए गर्ने, रनअफ रिभरको टेक एन्ड पेमा गराउने भनिएको छ। स्टोरेजमा मात्रै ऊर्जा उत्पादन गर्ने स्तो देखियो। भारतमा बेच्नेजस्तो देखिएन। उत्पादन गर्नुपर्यो तर उत्पादन नगरेपछि कसरी निर्यात हुन्छ?’ उनले भने, ‘करिब १० हजार मेगावाट बढीका परियोजना पीपीएको प्रतीक्षामा रहेको र यो नीतिले ती परियोजना पनि बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन्।’
जलविद्युत् प्रवर्द्धक शैलेन्द्र गुरागाईंले स्टार्टअपलाई आयकर छुट, ग्रीन हाइड्रोजन उद्योगका मेसिनमा कर छुट, सौर्य–वायु ऊर्जाका ब्याट्रीमा भन्सार छुटजस्ता विषय सकारात्मक भए पनि आरओआर आयोजनामा टेक एन्ड पे नीति लागू गर्नु गलत भएको बताए। यसले २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्यमा बाधा पुग्ने र लगानी वातावरण सिर्जना गर्ने विषय बजेटमा नसमेटिएकामा चिन्ता व्यक्त गरे।
के हो ‘टेक एन्ड पे’ नीति
‘टेक एन्ड पे’ को अर्थ विद्युत् खरिदकर्ता अर्थात नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादित बिजुली जति मात्रामा उपयोग गर्छ, सोही मात्राको मात्र भुक्तानी गर्छ। यसको विपरीत पहिलेको ‘टेक अर पे’ नीतिमा प्राधिकरणले पीपीए गरिरहेको थियो।\
बिजुली उत्पादन भए खपत गरे पनि वा नगरे पनि, भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान प्राधिकरणको थियो। तर, आगामी बजेटमा भाषाणमा नयाँ नीतिले उत्पादकको आम्दानीमा अनिश्चितता ल्याउने हुँदा लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका छन्।
-1748667275.jpg)
