काठमाडौ। यतिखेर अर्थतन्त्रमा अड्किएको मनोबल मात्रै हो। अर्थतन्त्रका १८ वटै सूचक धनात्मक हुँदासमेत निजी क्षेत्रको ‘कन्फिडेन्स बिल्डअप’ हुन सकेको थिएन।
सूचकसँग निजी क्षेत्रको मनोबल मेल नखाँदा अर्थतन्त्रमा नैरश्यता कायम थियो। यही निराशाबीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सफल भएको छ। बजेटमा कम चासो र चिन्ता व्यक्त गरिरहेको निजी क्षेत्र यतिखेर प्रफुल्लित देखिन्छ।
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गरेका धेरै कार्यक्रमले निजी क्षेत्रको मुहारमा मुस्कान ल्याएको छ। सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रमले नेपालको उद्योगलाई पहिलेकै फर्कन थप मद्दत गर्ने देखिन्छ। त्यति मात्रै होइन्, निजी क्षेत्र करका दरमा व्यापक हेरेफेर गरेर स्थिरता देखाउन खोजेकोमा सुखी छ।
सरकार राजस्वको चापमा थियो। आम्दानी बढाउनुपर्ने दबाबका बीच ल्याइएको बजेटमा अन्धाधुन्ध करका दर हेरफेर हुन्छ भन्ने अपेक्षाविपरीत सरकारले आफ्ना कार्यक्रम अघि सारेको छ।
एकातिर अनिवार्य दायित्व बढ्दै जाने र अर्कोतिर आम्दानीका स्रोत खुम्चिरहेको वास्तविक धरातल सरकारसामू थियो। कठिन परिस्थितिलाई सरकारले अत्यन्तै संयमतापूर्वक बजेटबाट आफ्ना कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सफल भएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेका कार्यक्रम महत्वकांक्षीभन्दा पनि अहिलेको अवस्थालाई झल्काउनेतर्फ केन्द्रीत देखिन्छन्।
त्यसबेला गरिएको पुनःर्निर्माणको अर्थतन्त्रका सकारात्मक प्रभाव परेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले एक लाख अपार्टमेन्ट बनाउने कार्यक्रमलाई स्वागत गरेका छन्।
निजी क्षेत्रले करका दरमा गरेको सामान्य हेरफेर, बजेटमार्फत लिइएका कार्यक्रमले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा मलजल गर्ने आँकलन गरेका छन्। सरकारले बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीलाई एक लाख अपार्टमेन्ट वा घर बनाएर बेच्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ। यसलाई निजी क्षेत्रले एकदमै महत्वका साथ हेरेको छ।
विं.सं. २०७२ सालमा भूकम्पपछि सरकारले जसरी पुनःर्निर्माण गरेर उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको थियो। त्यसबेला गरिएको पुनःर्निर्माणको अर्थतन्त्रका सकारात्मक प्रभाव परेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले एक लाख अपार्टमेन्ट बनाउने कार्यक्रमलाई स्वागत गरेका छन्।
यसले नेपालको रड, सिमेन्ट, गिटी, बालुवा, श्रमिकलगायत क्षेत्रका कायाकल्प हुने देखिन्छ। यद्यपि, कतिपय राम्रा कार्यक्रम बजेटमा आउने भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। त्यही भएर सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन्।
त्यसका अलवा सरकारले सिमेन्ट तथा रडको प्रयोग गरी कंक्रिड रोड निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ। यो पनि अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण कदम हो। नेपालका भौगोलिक अवस्थाका कारण सिमेन्टेड रोडको आवश्यकता महशुस गरेर कार्यक्रम अघि सारेको छ। त्यसलाई सरकारले बिलम्ब नगरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरेको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धीमा तीन करोड मुनीका आयोजना नसमेट्नु। कनिका छरे जसरी बजेट दिने र शून्य उपलब्धी हुने परम्परालाई अर्थमन्त्री पौडेलले रोकेका छन्। तर, रातो किताबमा नआउँदासम्म तीन करोडमुनीका आयोजना परेका छन् वा छैनन्, भन्ने सकिने अवस्था छैन। सरसर्ती बजेट हेर्दा तीन करोडका कुनै पनि आयोजना छैनन्।
त्यसैगरी, अर्थमन्त्री पौडेलले अव्यवहारिक कर हटाएर निजी क्षेत्रलाई सरकार साथमा रहेको सन्देश दिन खोजेको छ। सरकारले डिजिटल कारोबारमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको छ। सरकार नगद कारोबारदलाई निरुत्साहित गरेर डिजिटल कारोबार अघि बढाइरहका बेला भ्याट लगाएपछि सर्वसाधारणसमेत सरकारसँग निकै रुष्ट बनेका थिए।
यसको अलावा देशभित्र ईभी एसेम्बिङ प्लान्ट लगाउँदा आवश्यक पर्ने मेसिन आयातको भन्सार १ प्रतिशतमा झारिदिएको छ। त्यसका अलवा ५ वर्षसम्म आयकर छुटको व्यवस्था गर्नुले औद्योगिक विकासतर्फ सरकार अग्रसर भएको देखिन्छ।
त्यसैगरी, सरकारले आन्तरिक उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत एमएस वायर उद्योग नेपालमै लगाउने वातावरण पनि बनाएको छ। एमएस वायर ल्याउँदा यसअघि ५ प्रतिशत रहेको भन्सारलाई १० प्रतिशत पुर्याउँदा स्वदेशमा नयाँ उद्योग लाग्न सक्ने र भइरहेका उद्योगले यही उत्पादन बढाउने अवस्था बन्छ।
सरकारले विद्युतीय गाडीमा कर नबढाएर व्यवसायी-सरकार एकसाथ रहेको सन्देश प्रवाह गरेको छ। हरेक वर्ष ईभीमाथि सरकारले परीक्षण गरिहरको हुन्छ। सरकारले अहिले ईभीमाथि कुनै हेरफेर गरेन। यसको अलावा देशभित्र ईभी एसेम्बिङ प्लान्ट लगाउँदा आवश्यक पर्ने मेसिन आयातको भन्सार १ प्रतिशतमा झारिदिएको छ। त्यसका अलवा ५ वर्षसम्म आयकर छुटको व्यवस्था गर्नुले औद्योगिक विकासतर्फ सरकार अग्रसर भएको देखिन्छ।
सरकारले १० करोडसम्म कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था गर्नुले उनीहरुलाई नेपालमै थप कम्पनी विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्नु हो।
अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन खोजे पनि त्यसका लागि स्रोत व्यवस्थापन मुख्य चुनौती छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई बढी नै रिझाउन खोज्दा स्रोत जुटाउन निकै धौ-धौ पर्ने देखिन्छ। सरकारले विद्युतीय गाडीमा केही प्रतिशत कर बढाएर राजस्व उठाउन सक्नु पर्थ्यो।
तर, सरकारले अर्कोतर्फ राजस्वका दरहरु घटाएर अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन पनि खोजेको देखिन्छ। यो बजेटमा सबैभन्दा खड्किएको कुरा मध्यम वर्गलाई पाखा लगाउनु हो। छिमेकी मुलुक भारतले मध्यम वर्गलाई ठूलो राहत दिइरहेका बेला सरकारले उनीले तिर्ने आयकर छुट सीमा बढाउनुपर्ने थियो। त्यसमा सरकार चुकेको देखिन्छ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार, बजेटले करको विषयमा धेरै कुरा परिवर्तन नगरेको हुँदा जनताले माग गरेको धेरै कुरा पूरा भएका छन्। अहिलेको बजेटलाई सुधारमुखीको रुपमा लिन सकिने उनको बुझाइ छ। धेरै ऐनहरु परिवर्तन गर्ने कुरा गरेको छ। उद्योगी व्यापारीहरुले राखेका माग पूरा गरेको देखिन्छ।
शर्माका अनुसार नेपालको अहिलको आवश्यकताअनुसार अर्थतन्त्रलाई गुणात्मक रुपमा उठाउने कार्यक्रम छैनन्। भएका कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा धेरै रहेको उनको भनाइ छ।
पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले टुक्रे आयोजना बजेटमा राख्न नसक्नु यो बजेटको उपलब्धी भएको बताए। ‘साना र खुद्रे आयोजना बजेटमा देखिएनन्,’ उनले भने, ‘रातो किताब आएपछि थाहा हुन्छ, अहिले हेर्दा राम्रो देखिएको छ।’
शर्माका अनुसार नेपालको अहिलको आवश्यकताअनुसार अर्थतन्त्रलाई गुणात्मक रुपमा उठाउने कार्यक्रम छैनन्। भएका कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा धेरै रहेको उनको भनाइ छ।
‘अहिलेकै कर्मचारीतन्त्रले बजेट कार्यान्वयन चुनौती र जटिलता बढ्दै गएको छ। विगतभन्दा फरक नतिजा आउनेमा शंका छ,’ पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महत भन्छन्, ‘अहिलेको बजेटले पुरानो समस्या सुधार ल्याउन खोजेको देखिन्छ। विनियोजनमा अनुशासन ल्याउन खोजेको देखिन्छ। साढे ४ हजारभन्दा बढी योजना कटौती गर्ने भनेको छ। तीन करोडभन्दा तलको आयोजना नराख्नु आफैमा राम्रो काम हो।’
बजेट ठिक दिशातर्फ उन्मुख छ। तर, कृषिमा उत्पादन देखाएर मात्रै अनुदान विषय अझ स्पष्टसँग आउनु पथ्र्यो। बजेटले विगतदेखिको आर्थिक मन्दीबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर निकाल्न प्रयास गरेको महतको भनाइ छ।
पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटले राखेको लक्ष्य प्राप्तिमा धेरै कठिन हुने देख्छन्। सरकारले बजेटमार्फत् १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। यो एकदमै चुनौतीपूर्ण छ। सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याएको छ। जसरी आम्दानी गर्ने सोच बनाएको छ, त्यो त्यति विश्वासिलो नभएको उनको तर्क छ।
सरकारले राजस्व प्रशासनलाई इमान्दार र चुस्त बनाएर अघि बढ्न आवश्यक छ। हुन त, सरकारले चालु खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च बढाएको छ। यो राम्रो हो।
स्रोत नभएकाले नयाँ आयोजना पनि केही राखेको छैन। स्रोत वृद्धिका लागि प्रयास गरेको पनि देखिएन। १६औं योजनाको लक्ष्यअनुसार पनि बजेटमा अटाएनन्।
अब सरकारले घोषित र बढी प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी गर्नुपर्छ। बजेटले नयाँ कुरा धेरै ल्याएको छैन भने पुराना कुरा पनि छोडेको छैन। बजेट धरातलमा बसेको देखिएको पाण्डेको भनाइ छ।
पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आशावादी र महत्वकांक्षी प्रकारको बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्थ्यो। तर, सरकारले नियमित तदर्थ प्रकारको बजेट ल्याएको बताए।
स्रोत नभएकाले नयाँ आयोजना पनि केही राखेको छैन। स्रोत वृद्धिका लागि प्रयास गरेको पनि देखिएन। १६औं योजनाको लक्ष्यअनुसार पनि बजेटमा अटाएनन्।
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयनमा आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रीत गर्ने बताए। ‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न बजेट कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अथाह चुनौतीलाई चिर्न बजेटमार्फत प्रयास गरिएको छ। सम्पूर्ण सयंन्त्र यसतर्फ सचेत रहन्छ।’
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यसमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६०.१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ अर्थात् २०.८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९.१ प्रतिशत रहेको छ।
यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ५.६ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले बढी हो। कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
त्यसैगरी, आम्दानीतर्फ राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ ब्यहोर्दा ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाइने छ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने छ। सरकारको यो लक्ष्य निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
