काठमाडौं। सरकारले गत वर्ष पनि सम्झौतित कोषको रकम प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेञ्चर क्यापिटल फण्ड लगानी गर्न पाउने भनेको थियो। तर, उक्त व्यवस्था चालू वर्षमा कार्यान्वयनमा आएन।
सरकारले उल्लेख गरेको सम्झौतित कोषहरुले आफ्नो ऐन संशाेधन गरेर लगानी सम्बन्धि क्षेत्रमा इक्विटी फण्ड र भेञ्चर क्यापिटल फण्डलाई राख्न नसक्दा कार्यान्वयनमा नआएको हो।
सरकारले चालू वर्षको बजेटमा ‘विभिन्न सम्झौतित कोषको रकम प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेञ्चर क्यापिटल फण्डका धितोपत्र एकाइमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ’ भन्ने उल्लेख गरेको थियो। तर, हालसम्म सम्झौतित कोषहरु भनिएका कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षाकोषले प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेञ्चर क्यापिटल फण्ड लगानी गरेका छैनन्।
एक वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयनमा नआएको बजेटको उक्त घोषणालाई अझ प्रष्ट बनाउँदै सरकारले पुन:आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा पनि उल्लेख गरेकाे छ। प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेञ्चर क्यापिटल फण्डमा सम्झौतित कोषहरु लगानीलाई सम्बोधन गरेको छ।
सरकारले उल्लेख गरेको सम्झौतित कोषहरुले आफ्नो ऐन संशाेधन गरेर लगानी सम्बन्धि क्षेत्रमा इक्विटी फण्ड र भेञ्चर क्यापिटल फण्डलाई राख्न नसक्दा कार्यान्वयनमा नआएको हो।
‘कर्मचारी सञ्चय कोष,नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले प्राइभेट इक्विटी र भेञ्चर्स क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनेछ’ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा उल्लेख छ।
नागरीक लगानी कोष, कर्मचारी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको लगानी क्षेत्र सरकारी ऋणपत्रपछि प्राथमिकता भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मुद्धति खाता नै हो।
उनीहरुको आम्दानीको स्रोतमा मुद्धतिबाट आउने ब्याज पनि प्रमुख हुन्छ। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा नै कर्जा माग नभएपछि संकलित निक्षेप राष्ट्र बैंकमा सस्तो ब्याजदरमा राखेका छन्। अघिल्लो वर्षसम्म १२ प्रतिशतसम्म पुगेको निक्षेपको ब्याजदर अहिले औषतमा ४ प्रतिशतमा झरिसकेको छ। जसले नागरीक लगानी कोष, कर्मचारी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषहरुको आम्दानी पनि खुम्चिएको छ।
अधिक तरलताको भार भएको अहिलेको अवस्थामा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता ठुला संस्थागत निक्षेपकर्ताको निक्षेप बैंकहरुले स्वीकार गरिरहेका छैनन्। यस्ताे अवस्थामा उनीहरुको लागि पनि यो लगानी अवसरको विषय हो। नेपालमा कहाँ लगानी गर्ने वित्तीय उपकरणहरु धेरै छैन।
यस्तो अवस्थामा प्राइभेट इक्यूटी र भेञ्चर क्यापिटलले गर्ने भनेको लामो समयको लगानी हो। उनीहरुको लगानी पनि लामो समयको लागि नै हुन्छ। त्यसैले उनीहरुलाई लगानीको बाटो सरकारले प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेञ्चर क्यापिटल फण्डमा बाटो खुला गरिदिएको नेपाल प्राइभेट इक्विटी एशोसिएशनका अध्यक्ष धु्रव तिमल्सिना बताउँछन्। तर, कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित संस्थाले नै आवश्यक पहल अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए।
‘यसलाई कार्यान्वयनको लागि यी संस्थाहरुको आफ्नो लगानी ऐन तथा निर्देशिका हुन्छ। यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्न उनीहरुको ऐन कानुनले बाटो दिएको अवस्थामा मात्रै लगानी गर्न मिल्छ,’ संघका अध्यक्ष तिमल्सिनाले क्यापिटल नेपाललाई भने, ‘ऐनबाट मिलेको अवस्थामा उनीहरुले प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेञ्चर क्यापिटल फण्डमार्फत लगानी गर्नका लागि फण्ड म्यानेजरहरुसँग कुरा गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तर, नीतिगत व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेछ भने उनीहरु संशाेधनको लागि आवश्यक तयारीमा लाग्नुपर्ने हुन्छ।’
सरकारले बजेटमा बारम्बार गरेको घोषणा कार्यान्वनको लागि सम्बन्धित कोषहरुले आफ्नो आन्तरिक ऐन नै संशाेधन प्रक्रिया समयमै पूरा गरेमात्रै कार्यान्वयनमा आउने उनको भनाइ छ।
‘सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरिसकेपछि उहाँहरुले त्यहीँ अनुसारको आन्तरिक नीतिहरुमा संशाेधन गरेर आफ्नो कुल लगानीमध्ये यो क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने हो? बजेटले बाटो खुला गरिसकेपछि संस्थाले नै काम गर्नुपर्छ। यो लगानी अवसरलाई उहाँहरुले कसरी लिनु भएको छ,कार्यान्वयन त्यसमा नै निर्भर हुन्छ’ उनले भने।
सरकारले बजेटमा उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयनको लागि ऐन संशाेधन प्रक्रिया समयमै पूरा नहुँदा प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेञ्चर क्यापिटल फण्ड लगानी गर्न नसकिएको सामाजिक सुरक्षाकोषको कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी बताउँछन्।
‘ऐन संशाेधन गरेर प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेञ्चर क्यापिटल फण्डमा लगानी गर्न विषय राख्नुपर्ने हुन्छ। गत वर्षकै बजेटमा आएको विषय भए पनि ऐनको आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएको छैन,’ सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने,‘सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनको धारा ३२ मा लागनी सम्बन्धि व्यवस्था छ, त्यसमा प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेञ्चर क्यापिटल फण्ड भन्ने व्यवस्था छैन,त्यसमा यो बुँदा थपेर ऐन संशाेधन गर्नुपर्ने हुन्छ।’
ऐन संशाेधनका लागि प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेञ्चर क्यापिटल फण्डमा लगानीसँगै अन्य बुँदाहरु पनि संशाेधन गर्नुपर्ने भएको हुँदा समय लागेको उनको भनाइ छ।
यता, कर्मचारी सञ्चय कोषले पनि ‘कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९’ ले निर्धारण गरेको लगानी क्षेत्रहरु संशाेधनको प्रक्रियाअघि बढाएको कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रवक्ता दामोदर प्रसाद सुवेदीले बताए।
अधिक तरलताको भार भएको अहिलेको अवस्थामा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता ठुला संस्थागत निक्षेपकर्ताको निक्षेप बैंकहरुले स्वीकार गरिरहेका छैनन्। यस्ताे अवस्थामा उनीहरुको लागि पनि यो लगानी अवसरको विषय हो।
‘ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गरेर अर्थमन्त्राल पठाइसकेका छौं, त्यहाँबाट स्वीकृत भएर संसदले पारित गरेमात्रै आवश्यक निर्देशिका बनाएर लगानी गर्न सकिन्छ,’ कर्मचारी सञ्चाय कोषका प्रवक्ता सुवेदीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘बजेटमा राखेपनि लगानी जोखिम मूल्यांकन गरेर आवश्यक छलफल गरी ऐन संशोधन प्रक्रिया सुरु गर्दा समय लागेको हो।’
गत वर्षको बजेटले उल्लेख गरेको विषय आर्थिक ऐनमा समावेश नहुँदा सञ्चयकोषलाई आफ्नो ऐन संशाेधनमा प्रष्टता नभएर प्रक्रिया लामो भएको उनको भनाइ छ। नागरिक लगानी कोषको भने प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेञ्चर क्यापिटल फण्डमा लागनी गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमै गरिएको छ। तर,बजेटले प्रष्टता नदिँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको कोष बताउँछ।
प्राइभेट इक्विटी भनेको कुनै कम्पनीको पूरै वा ठूलो अंश इक्विटी खरिद गरी त्यसलाई सुधारेर केही समयपछि सेयर बेचेर बाहिरिने उद्देश्यले गरिने लगानी हो। यी फन्डहरूले पुँजी अभावका कारण समस्या भएका तर सम्भावना रहेका कम्पनीमा लगानी गर्छन्। भेन्चर क्यापिटल भनेको स्टार्टअप कम्पनीहरूमा गरिने प्राइभेट इक्विटीको एक प्रकार हो, जसले नयाँ आइडिया, प्रविधि वा बौद्धिक सम्पत्तिमा आधारित व्यवसायमा पुँजी लगानी गर्छ। यो उच्च जोखिमयुक्त भए पनि भविष्यको सम्भावना हेरेर लगानी गरिन्छ।
दुवै लगानी सीमित अवधिका लागि हुन्छन् र कम्पनीको विकासपछि बाहिरिने रणनीति लिन्छन्। हालसम्म नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट प्राइभेट इक्विटी फण्डको रुपमा सञ्चालनका लागि १४ वटा कम्पनीले लाइसेन्स लिएका छन्।
यी कम्पनीहरुको करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ फण्ड रुपैयाँ बोर्डले स्वीकृत गरेको छ भने स्वीकृत फण्डमध्ये करिब २० अर्ब रुपैयाँ बजारबाट उठाएर विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिसकेका छन्।
