काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले बैंकबाट व्यवसायी छुट्याइँदा भूकम्प आउने बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभाको अर्थसमिति बैठकमा निम्ताइएका गभर्नर डा. पौडेलले यस विषयमा नीतिगत परिवर्तन गर्दा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानुपर्ने बताएका हुन्।
बैठकमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे धारणा राख्दै गभर्नर पौडेलले भने, ‘अर्थतन्त्र, ऋणको संरचना र बैंकको संरचना नै परिवर्तन गर्ने विषयले केही चीज ल्याइएको हुँदा यसले ठूलै भूकम्प आएजस्तो परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्छु। यसमा सबै माननीयहको ध्यान जाओस्। यसले हाम्रो आर्थिक भविष्यलाई निर्धारण गर्छ।’
copy-1748850165.jpg)
अहिले सबैभन्दा ठूलो विषय भनेको उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्ति र बैंकसँग सम्बन्ध भएका व्यक्तिको बैंकसँग कर्जामाथि उनीहरुको हकाधिकार कति रहन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ।
संशोधित बाफियामा ऋण र बैंकको संरचना नै परिवर्तन गर्ने कुराले ठूलो भूकम्प नै आउने हुँदा यसमा कानुन संशोधनमा छलफल गरिरहेका अर्थसमिति सदस्य र संसद्ले ध्यान दिनुपर्ने उनको धारणा छ।
‘सम्पत्तिमाथिको अधिकारबारे संवैधानिक प्रावधान पनि छन्। ऐतिहासिक रुपमा धेरै कुरा थाहा छ। पहिला देशमा सबै अधिकार एक जनामा थियो। त्यस्तो परिस्थितिबाट हामी आएको हुँदा त्यसलाई कसरी अघि लैजाने भन्ने कुरा यो कानुनले धेरै हदसम्म निर्देशित गर्छ’, उनले भने।
अर्को पक्ष भनेको डिजिटल बैंक, मुद्राजस्तो विषय आएको उनले बताए। कतिपय बिषयमा राष्ट्र बैंकले छलफल पनि गरिरहेको गभर्नर पौडेलले जानकारी दिएं। यसलाई नीतिगत रुपमा कसरी लैजाने भन्ने विषय रहेको उनको भनाइ छ।
सञ्चालक समितिको प्रतिनिधित्वदेखि लिएर प्रदेश सरकारको ऋण संकलन गर्न कुन मेकानिजम अपनाउने भन्ने कुरा पनि यो ऐनमा आउनुपर्ने धारणा उनले राखे।
