काठमाडौं। देशभर सोमबार सार्वजनिक यातायात ठप्प हुँदा आम उपभोक्ताले चरम सास्ती भोग्नु परेको छ। यसरी यातायात ठप्प पार्नु उपभोक्ताको हकमाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको छ। यो कार्य पूर्णतः गैरकानूनी रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्।
जानकारका अनुसार, सार्वजनिक यातायात अत्यावश्यक सेवा भएकाले यसमा बन्द, हड्ताल वा नाजायज माग राखेर सेवा प्रवाहमा अवरोध पुर्याउन पाइँदैन। ‘आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ ले कुनै पनि किसिमका वस्तु र सेवामा बन्द, हड्ताल गर्ने, नाजायज मागहरू राख्ने काम गर्न पाइँदैन भनी स्पष्ट तोकेको छ,’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले भने।
नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपभोग गर्न पाउने मौलिक हक प्रत्याभूत गरेको छ। सार्वजनिक यातायातमा अवरोध पुर्याउँदा नागरिकको यो मौलिक अधिकार हनन हुने र सेवाको गुणस्तरसमेत ह्रास आउने तिमिल्सिना बताउँछन्।
सरकारले यस्ता विषयमा वार्ता गर्नेभन्दा पनि कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। ‘सार्वजनिक यातायात सुधार गर्ने सरकारको अत्यन्तै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो,’ उनले भने, ‘नागरिकले पैसा तिरेर सहज र सरल रूपमा यात्रा गर्न नपाउनु सरकारकै कमजोरी हो।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार दिएकाले कानुनविपरीत काम गर्ने जोसुकै व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा तिमिल्सिनाको माग छ।
यस प्रकारका बन्द-हड्ताल प्रायः ‘सिन्डिकेट’ पक्षधरहरूको स्वार्थका कारण हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यो कार्य पूर्ण रूपमा गैरकानुनी र संविधान विरोधी भएकाले तत्काल आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ।
-1748841384.jpg)
जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार दिएकाले कानुनविपरीत काम गर्ने जोसुकै व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा तिमिल्सिनाको माग छ। यसले भविष्यमा यस्ता गैरकानुनी गतिविधिको पुनरावृत्ति हुनबाट रोक्न मद्दत पुग्ने विश्वास उनको विश्वास छ।
समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन, सरकारसँग छैन जवाफ
निजी सवारी साधनले यात्रु बोकेको भन्दै यातायात व्यवसायीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। यस विषयमा समाधान खोज्नका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन भए पनि जारी बन्द खुल्ने अवस्था देखिएका छैन।
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक नरहरि तिवारीका अनुसार यस कार्यदलले आफ्नो निष्कर्ष पेस गरेपछि सोहीअनुसार सरकारले आवश्यक निर्णय लिने छ। ‘आज बस्ने बैठकले के निचोड निकाल्छ, त्यसैका आधारमा थप कदम चालिने छ,’ उनले भने।
निजी सवारी साधनले यात्रु बोक्दा आफूहरूलाई मर्का परेको व्यवसायीको गुनासो छ। उनीहरूले आन्दोलनका क्रममा नागरिकले दुःख पाएको स्वीकार गर्दै छिट्टै सहमतिमा पुगिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। निर्देशक तिवारीले यस समस्याको समाधान एक-दुई दिनभित्रै हुने क्यापिटल नेपाललाई बताएका छन्।
आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीहरूलाई कारबाही नहुने स्पष्ट पारेका छन्। उनले सरकारले उनीहरूको कुरा सुन्ने बताए। यातायातका धेरै अधिकार प्रदेश सरकार मातहत रहेकाले समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यस विषयमा सबै पक्षबीच सहमति कायम गरी नागरिकलाई पर्न गएको असुविधा अन्त्य गर्नेतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको देखिएको छ।
राज्यको नियमन र सन्तुलन आवश्यक
निजी सवारी साधनले यात्रु बोक्ने विषयमा विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको छ। ट्राफिक तथा यातायात इञ्जिनियर आशिष गजुरेलले यसलाई केवल व्यवसायीको मागका रूपमा मात्र नहेरी राज्यको पूर्ण नियमनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
राज्यले निजी व्यवसायीलाई आफ्नो अधिनमा राखेर सार्वजनिक सवारी सञ्चालनको अनुमति दिएपछि उनीहरूको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यको नै देखिन्छ।
यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीहरूको ठूलो लगानी रहेको र उनीहरूकै नियन्त्रणमा सञ्चालन भइरहेकाले समस्या उत्पन्न भएको उनले उल्लेख गरे। ‘यो किराना पसल जस्तो भयो, मन लाग्दा खोल्ने नलाग्दा नखोल्ने,’ उनले भने, ‘यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यको लगानीसहित निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराएर पूर्ण रूपमा राज्यको नियमनमा गर्नुपर्छ। अन्यथा, यस्ता समस्याहरू भविष्यमा पनि दोहोरिन सक्ने देखिन्छ।’
सरकारले व्यवसायीको एउटा माग पूरा गर्दा भोलि अर्को माग आउने र राज्यले व्यवासायीको हरेका माग पूरा गर्दै जाँदा यस्ता खालका समस्या आउने क्रम नरोकिने उनको तर्क छ। सार्वजनिक व्यवासायले गरेको विवादको मुख्य विन्दु राइड सेयरिङ हो। राज्यले निजी व्यवसायीलाई आफ्नो अधिनमा राखेर सार्वजनिक सवारी सञ्चालनको अनुमति दिएपछि उनीहरूको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यको नै देखिन्छ।
-1748841409.jpg)
पछिल्लो समय राइड सेयरिङ प्रविधिले जन्माएको व्यवसाय हो। ‘यसलाई रोक्न सकिँदैन, चल्न दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा राज्यले दुवै पक्षबीच सन्तुलन कायम राख्नुपर्छ।’
गजुरेलले रातो प्लेटका सवारी साधनले जथाभावी यात्रु बोक्न नपाउने मागलाई जायज ठहर्याएका छन्। भारत वा बंगलादेशमा पनि रातो नम्बर प्लेटका निजी सवारी साधनले जथाभावी मान्छे बोक्न नपाउने अभ्यास रहेको उनले उदाहरण दिए।
निजी सवारी साधनको अवस्था, चालकको अनुभव र दक्षताबारे खासै जानकारी नहुने भएकाले यसको नियमन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
काठमाडौं उपत्यकामा साझा यातायात र प्रहरीको सवारी सञ्चालन भइरहेका छन्। यातायात बन्द भए पनि साझा यातायातले काठमाडौं उपत्यकामा ४० वटा साझाका बस सञ्चालनमा छन्।
गजुरेलले राइड सेयरिङका लागि दर्ता गर्दा मापदण्डअनुसार दर्ता गर्ने र कुनै विशेष संकेत वा फरक नम्बर प्लेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। भारतमा पनि यस्तै अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै उनले लाइसेन्स नभएका वा खराब अवस्थाका सवारी साधनले पनि यात्रु बोक्न सक्ने जोखिम औंल्याउँएका छन्।
यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न गरेका छन्। त्यसैले छुट्टै संकेत वा भिन्न नम्बर प्लेट राखेर भए पनि यसलाई नियमन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
काठमाडौं उपत्यकामा साझा र प्रहरीको सवारी सञ्चाल
काठमाडौं उपत्यकामा साझा यातायात र प्रहरीको सवारी सञ्चालन भइरहेका छन्। यातायात बन्द भए पनि साझा यातायातले काठमाडौं उपत्यकामा ४० वटा साझाका बस सञ्चालनमा छन्।
साझा यातायातका सुपरभाइजर हरिराम मिश्रका अनुसार अहिले बस लगनखेल-नयाँ बसपार्क, लगनखेल-बूढानीकण्ठ, थानकोट-त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, थानकोट-नरायणथान र गोदवारी-रत्नपार्क रुटमा ४० वटा साझाका बस सञ्चालनमा छन्।
साझा यातायातसँग १११ बस छन्, जसमध्ये १०० वटा आलोपालो गरी दैनिक सञ्चालनमा रहन्छन्। तर, सोमबारको बन्दका कारण हाल ४० वटा बस मात्रै सञ्चालनमा आएका छन्।
यस्तै, नेपाल प्रहरीले नागरिकको सुविधा र सहज आवागमनका लागि निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन गरेको छ। कलंकीबाट सुरु भई बालाजु, स्वयम्भु, नयाँ बसपार्क, चक्रपथ, गोंगबु, रिङरोड, बालुवाटार, जयनेपाल हल, नक्साल, पुतलीसडक, माइतीघर, थापाथली, जावलाखेल, लगनखेल, सातदोबाटो हुँदै पुनः कलंकी रुटमा प्रहरीको सवारी सधान सञ्चालन छ।
प्रहरी सवारी साधान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (एयरपोर्ट) बाट सुरु भई कोटेश्वर, तीनकुने, सल्लाघारी, सूर्यविनायक, चाबहिल, सुकेधारा, चक्रपथ, टिचिड, बालुवाटार, नक्साल, रत्नपार्क, गौशाला हुँदै पुनः एयरपोर्ट रुटमा सञ्चान रहेको जनाइएको छ।
राइड सेयरिङविरुद्धमा ‘सार्वजनिक यातायात बचाउ’ केन्द्रीय संघर्ष समितिको आह्वानमा सोमबारदेखि देशभरका सार्वजनिक यातायात ग्यारेजमै थन्क्याएर विरोधमा उत्रिएका हुन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरि गत वैशाख ३१ गते गण्डकी प्रदेश राईड सेयरिङ नियमावली २०८२ राजपत्र प्रकाशित गरि निजी सवारी साधनलाई भाडामा सञ्चालन गर्ने नियमावली बनाएकाले सार्वजनिक यातायात बन्द गरेका हुन्।
