काठमाडौं। विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले सन् २०२५ मे २९ मा नेपालका लागि नयाँ सातवर्षे साझेदारी ढाँचा (सीपीएफ)बारे छलफल गरेको छ। सीपीएफअन्तर्गत विश्व बैंक समूहले नेपालका लागि नयाँ साझेदारी कार्यान्वयन गर्न करिब ४२.७ अर्ब डलर उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिइएको बैंकले जनाएको छ।
सीपीएफले रोजगारी सिर्जना र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित प्राकृतिक प्रकोपसहितको लचिलोपन निर्माणको आधारभूत सहयोगगमा केन्द्रित हुने बैंकले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
‘रोजगारी सिर्जना गर्नु हाम्रो मिसनको मुटु मात्र होइन, यो नेपालको दिगो र लचिलो विकासलाई अगाडि बढाउन सक्ने जीवन रेखा पनि हो’, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंक कन्ट्री डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने, ‘सीपीएफले विश्व बैंक समूह र नेपालबीचको ६० वर्षभन्दा बढीको साझेदारी निर्माण गर्दछ र विकास, रोजगारी सिर्जना एवं लगानीलाई अगाडि बढाउन विकास साझेदार सहकार्य अनि निजी क्षेत्रलाई लाभान्वित गर्नेछ।’
विश्व बैंकले साझेदारीमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न, कनेक्टिभिटी एवं सेवामा पहुँच सुदृढ पार्न र प्राकृतिक प्रकोप अनि जलवायु जोखिमको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन मद्दत गर्ने लक्ष्य राखिएको बताएको छ। तत्कालका लागि विश्व बैंक समूहले विकास, पर्यटन, डिजिटल कनेक्टिभिटी र एकीकृत सहरी विकासका लागि नीतिगत सुधारलाई विकास अनि रोजगारी सिर्जनाको इन्जिनको रूपमा प्राथमिकता दिनेछ।
यसमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित वृद्धि र लगानीलाई सक्षम पार्ने सुधारसहित थप लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने; राम्रो उत्पादकत्व, शासन र सेवा वितरणका लागि डिजिटल कनेक्टिभिटी एवं डिजिटल सरकारी सेवामा पहुँच बढाउने र काठमाडौं उपत्यकालगायतका मध्यम सहरमा सहरी केन्द्रको प्रतिस्पर्धात्मक सेवा सुधार गर्ने विषय समावेश हुनेछ।
‘हामी नेपाललाई थप र राम्रो रोजगारी सिर्जना गर्न, विपद् पूर्वतयारीलाई सुदृढ पार्न र घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय निजी पुँजी परिचालन गरेर, सार्वजनिक/निजी साझेदारीलाई प्रवर्द्धन गरेर र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरेर दिगो भविष्यमा योगदान पुर्याउन सहयोग गर्छौं’, आईएफसी दक्षिण एसियाका क्षेत्रीय निर्देशक इमाद एन. फखौरीले भने, ‘विश्व बैंक समूहको देश साझेदारी रूपरेखाले सुधार अगाडि बढाउने प्रयासलाई मार्गदर्शन गर्नेछ, जसले निजी क्षेत्रको लगानीलाई खुलाएर नेपाली जनताको जीवनमा अर्थपूर्ण परिवर्तन ल्याउन व्यावसायिक वातावरणलाई बलियो बनाउनेछ।’
बैंकले सातै प्रदेशका सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श र सरकारको १६औं योजनाले समावेश गरेको राष्ट्रिय विकास प्राथमिकतामाथि पनि ध्यानमा राखेर पछिल्लो साझेदारी घोषणा गरिन लागेको बताएको हो।
