काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यसपटकको बजेटलाई ‘आम नागरिकको बजेट’ को संज्ञा दिएका छन्। नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यक्रममा उनले यस्तो संज्ञा दिएका हुन्।
बजेटमा केही कमी कमजोरी भए पनि महत्वपूर्ण सुधारको प्रयास गरिएको दाबी गरेका छन्। उनले बजेट कार्यान्वयनमा शतप्रतिशत सफलता असम्भव भएपनि आउँदा दिनमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए।
कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट निर्माणको विषम परिस्थितिको चर्चा गर्दै यसपटक ‘अंक र अक्षरले बजेट लेख्ने’ प्रश्न समेत उठेको बताए। बजेटको विश्वसनीयता घट्दै गएको अवस्थामा यसबाट जोगिने गरी बजेट ल्याइएको र कुनै पनि दृष्टिकोणबाट प्रश्न खडा नहोस् भन्ने लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ छ।
चालू खर्च र पुँजीगत खर्चको दायरा बढाउने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै पौडेलले साधारण खर्चलाई विगतमा भन्दा यसपटक बजेटले सीमाबद्ध गरेका बताए। उनले पुँजीगत खर्च बढाएकोले सन्तुलित बजेट आएको दाबी गरे।
मदना भण्डारी राजमार्ग जस्ता महत्वपूर्ण आयोजनाहरूको स्रोत सुनिश्चितताका लागि अधिकतम प्रयास गरिएको र ६ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न नहुने करिब साढे चार हजार टुक्रे आयोजनाहरू कटौती गरिएको उनकाे भनाइ छ। चालू आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना भएका आयोजनाहरू भने कटौती नगरिएको उनले स्पष्ट पारे।
सिमेन्ट र डन्डीको प्रयोग तथा सवारी चाप हुने स्थानमा निर्माणको गुणस्तरबारे उठेका प्रश्नहरूको जवाफमा अर्थमन्त्री पौडेलले यसमा कुनै दुविधा नराख्न आग्रह गरे। खरिद नियमावली लामो समयदेखि चर्चामा रहेको र यसको संशोधनले एक हदसम्म निर्माण क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गरेको उनले बताए।
निर्माण क्षेत्रका थप समस्या सम्बोधनका लागि खुल्ला छलफल गरी सुझाव लिइने र ऐन संशोधनको पहल गरिने उनको प्रतिबद्धता थियो। आयोजना व्यवस्थापन र रुग्ण आयोजनाहरूको समस्या समाधानका लागि दफा ५९ मा जानुपर्ने आवश्यकतामा उनले जोड छ।
खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावमा निर्माण कार्य प्रभावित भएको भन्ने प्रश्नमा अर्थमन्त्री पौडेलले वातावरणीय प्रभावलाई हेरी स्वदेशमा प्रयोग गरिने र निर्यात समेत गरिने बताए। निर्माण सामग्रीको अभावमा कार्यान्वयन प्रभावित नहुने उनको भनाइ थियो।
सिमित स्रोतमा सबै आयोजना पूरा गर्न असम्भव रहेको स्वीकार्दै अर्थमन्त्री पौडेलले साधारण खर्चबाट बचेको राजस्व पूर्वाधारमा लगानी गरिने र यसका निम्ति वैकल्पिक वित्त व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिए। स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गरिने उनले स्पष्ट पारे।
अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन, आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने र गुणस्तरीय नहुने जस्ता चुनौतीहरू रहेको बताउँदै भेरियसनका लागि ‘लुपहोल’ छोडिनु नहुनेमा जोड दिए।
-1749172751.jpg)
