काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संसदमा प्रस्तुत गरेको राजस्व र व्ययको अनुमान (वार्षिक बजेट)माथि राष्ट्रियसभामा छलफल सुरु भएको छ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बजेटलाई सकेसम्म यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन खोजिएको बताए। बजेटको आकार, विनियोजन कुशलता, स्रोत सदुपयोगलगायत विषयमा कुनै पनि कोणबाट कमी हुन नदिन सावधानी अपनाइएको उनले दाबी गरे।
अर्थमन्त्री पौडेलले भने, 'बजेट यथार्थपरक हुन नसक्दा बजेटप्रति विश्वसनीयता र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने प्रशस्त उदाहरण छन्, बजेटको आकार, स्रोत व्यवस्थापन र खर्च प्रस्तावका हिसाबले यसलाई सकरात्मक रूपमा लिइएको छ भन्ने अपेक्षा हो।'
उनले चालु आवको बजेट कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को २८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको जनाउँदै यो बजेटले चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमामा राख्न र पुँजीगत खर्च बढाउन प्रयास गरेको बताए।
'पुँजीगत खर्चको आकार बढाउनुपर्ने अपिरहार्य आवश्यकता हो, तर स्रोत व्यवस्थापनका सीमाका कारण त्यसमा सबल बन्न सकिरहेका थिएनौँ र अहिले पनि छैनौँ । तथापि चालु आवको तुलनामा १६ प्रतिशतले पुँजीगत खर्च वृद्धि हुनेगरी खर्चसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ,' अर्थमन्त्री पौडेलले भने।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट पनि बढाइएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। उनले चालुगत खर्चलाई नियन्त्रित सीमाभित्र राख्नुपर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने चुनौती सरकारका अगाडि कायम रहेको धारणा राष्ट्रियसभामा राखे।
आगामी आवका लागि ल्याइएको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेटको स्रोत जुटाउनु सकसपूर्ण रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य, ऋण र अनुदानलाई पनि यथार्थपरक र अनुमान योग्य तरिकाले प्रस्तुत गरिएको दाबी गरे।
