काठमाडौं। सरकारले आयत/निर्यात व्यापारको ‘एक्जिम कोर्ड’ मा बैंक धरौटीको खारेज गर्दा बैंकहरूको आम्दानी घट्ने भएको छ। बजेटमार्फत सरकारले आगामी वर्षदेखि एक्जिम कोर्डमा बैंक ज्ञारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्दा बैंकहरूबाट करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिने भएको हो।
सरकारले २०७४ सालदेखि निर्याय/आयातमार्फत् हुने व्यापार व्यवसायको लागि ‘एक्जिम कोर्ड’ को लिनु पर्दा बैंक धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत आर्थिक वर्षदेखि एक्जिम कोर्डमा बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था खारेज हुने घोषणा गरेका छन्। यसले गर्दा व्यापारीले बैंकमा हालसम्म राखेका बैंक ग्यारेन्टीबापतको ३ लाख रुपैयाँ फिर्ता लिँदा बैंकहरूको आम्दानी घट्ने भएको हो।
सरकारले २०७४ को बजेटमार्फत घोषणा गरी एक्जिम कोर्ड लिँदा बैंक धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त समय ५ लाख रुपैयाँ बैंक धरौटी राख्नुपर्ने भनिएको थियो। तर, धेरै भएको गुनासो व्यवसायीबाट भएपछि ३ लाख रुपैयाँ बैंक धरौटीको व्यवस्था गरियो।
एकपटक लिएको एक्जिम कोर्ड एक वर्षसम्मको अवधि हुन्छ। नवीकरण गर्नसमेत उनीहरूले तोकिएको बैंक धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ। आयात निर्यातको व्यापारमा हुँदासम्म व्यापारीले बैंकमा धरौटीबापत ३ लाख रुपैयाँ राख्नुपर्छ। यस्तो पैसा बैंकमा राख्दा व्यापारीले ब्याज पाउँदैनन्।
तर, बैंकले भने व्यापारीले धरौटी लिएबापत राखेको पैसा ऋण लगानी गरेर आम्दानी गर्न सक्छन्। यस्ता प्रकारको आम्दानी ‘नन् फन्डेट इनकम’ बैंकहरूको जोखिमरहित लगानीबपतको आम्दानी हो। नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूको यस्तो आम्दानी घट्ने नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुरेन्द्रराज रेग्मी बताउँछन्।
‘एक्जिम कोर्डमा ग्यारेन्टी राख्नु नपर्ने भएपछि बैंकहरूलाई आउने कमिसन आम्दानी घट्छ,’ संघ उपाध्यक्ष रेग्मीले भने, ‘क्यास राख्नेलाई ब्याज दिनुपर्दैन, ग्यारेन्टी नै राख्नु नपर्ने भएपछि राखिएको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो पैसा बैंकमा राम्रै परिमाणमा हुन सक्छ।’ यसले गर्दा राखिएको पैसा लगानीबाट आउने ब्याज आम्दानी र कमिसनमार्फत हुने आम्दानी घट्ने उनको भनाइ हो।
यस्तो प्रकारको ग्यारेन्टी बैंकहरूले आपसी समझदारीमा एक्जिम कोर्डको बैंक ग्यारेन्टी दिँदा क्यास मार्जिन, कमिसन सम्झौता, सम्पत्ति धरौटीमा पनि दिने गरेका छन्। तर, ३ लाख रुपैयाँ नगदै राखेर ग्यारेन्टी दिएको अवस्थामा भने बैंकहरूको आम्दानीमा ठूलो फरक आउँछ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार २०८२ वैशाखसम्म २३ हजार १ सय २६ वटा व्यापार प्रतिष्ठानले एक्जिम कोर्ड लिएका छन्। उक्त अवधिसम्म लिइएको एक्जिम कोर्डबापत ३ लाख रुपैयाँ बैंकमा राख्दा ६ अर्ब ९३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ निक्षेप बस्छ।
सरकारले निकासी पैठारी गर्ने उद्योगी व्यवसायीले एक्जिम कोर्ड लिँदा बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संसद्मा पेस गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले एक्जिम कोड लिन राख्नुपर्ने तीन लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी हटाएको जानकारी दिएका हुन्।
तर, उक्त व्यवस्था नियमावली र राजपत्रमा प्काशित भएपछिमात्रै लागू हुने भन्सार विभागका प्रवक्ता कमलकुमार भट्टराईले बताए।
‘भन्सार विभागले संशाेधित नियमावलीको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ। उक्त मस्यौदा कानुन र अर्थ मन्त्रालय पठाइसकेका छौं। कानुनबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी मुद्रण विभागमा पठाउँछ र राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ,’ विभागका प्रवक्ता भट्टराईले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिबाटै एक्जिम कोर्डमा बैंक धरौटीको व्यवस्था खारेज हुन्छ। त्यसपछि व्यवसायीको ३ लाख रुपैयाँ बैंकमा होल्ड हुँदैन।’
विभागले सबै भन्सार कार्यालयले नै यस्तो कोर्ड जारी गर्न पाउने अधिकार दिएको छ। उनीहरूले जारी गरेको कोर्ड सिस्टममा राख्नुपर्छ। बैंक धरौती खारेज भएर र सहज तबरले कोर्ड लिन पाउने व्यवस्था हुँदा आयात/निर्यातका लागि एक्जिम कोर्ड लिने बढ्न सक्ने उनको अनुमान छ।
