काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले विस्तारित कर्जा सुविधा दिँदा राखेको सर्तअनुसार १० वाणिज्य बैंकको पूर्ण लेखापरीक्षण ढिला हुने भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बंगलादेशी लेखापरीक्षण फर्मलाई छनोट गरी अघि बढाएको विरोधमा प्रतिस्पर्धीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि झनै ढिला हुने भएको हो।
केन्द्रीय बैंकले दोस्रो चरणमा बंगलादेशको हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनी छनोट गरी आगामी असारदेखि निरीक्षणमा जाने तयारी गरेको थियो।
सोही रिटमाथि शुक्रबार भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।
गत जेठ २२ गतेमा दर्ता भएको उक्त रिटमा २३ गते सुनुवाइ गर्दै अदालतले पनि अल्पकालीन आन्तरिक आदेश दिएको छ। उक्त आदेशपछि अदालतले विपक्षी राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्दै छनोट प्रक्रियाका कागजात माग गरेको छ।
त्यसका लागि अदालतले १५ दिन समय दिएको छ। उक्त अवधिसम्म केन्द्रीय बैंकले बुझाउनुपर्ने कागजात तथा विवरण पेस गरेपछि दुवै पक्षको छलफलको मिति तय हुने भएको छ।
स्रोतका अनुसार सबै बैंकको एकैपटक लेखापरीक्षण गर्न २२ जना जनशक्ति आवश्यक पर्छ। त्यसका साथै केन्द्रीय बैंकका २ जना कर्मचारीसमेत समावेश हुने छन्। हरेक बैंकमा फर्मका २ जना र केन्द्रीय बैंकका २ गरी ४ जनाले काम गर्ने छन्। यो लेखापरीक्षण कर्जा मात्र नभई छनोटमा परेका १० वाणिज्य बैंकको पूर्ण लेखापरीक्षण हुनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बैंकिङ कारोबार गर्ने संस्थाका सन्दर्भमा भन्दा सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर भएका र प्रुडेन्ट बैंकिङ अभ्यास अनुशरण नगरेका बैंकलाई प्राथमिकतामा राखिने छ। आईएमएफले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जाको अंश विश्वास गरिरहेको थिएन। बैंकिङ क्षेत्रले कर्जाको इभर ग्रिनिङ गरेको आरोप लगाउँदै आएको थियो।
आईएमएफले २८ करोड २४ लाख २० हजार अमेरिकी डलर विस्तारित कर्जा सुविधा प्रदान गर्ने क्रममा पूर्ण लेखापरीक्षण सर्त राखेको थियो। सोहीअनुसार आईएमएफले उक्त रकम ७ किस्तामा दिने र हरेक किस्ता दिनुभन्दा अघि अर्थतन्त्रको समीक्षा गर्ने गरेको छ।
हालसम्म आईएमएफले विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गत ५ किस्ताको भुक्तानी दिइसकेको छ। आईएमएफले ८ करोड ७० लाख ९० हजार डलर विस्तार कर्जा भुक्तानी दिन बाँकी छ।
-1743570592.jpg)
