काठमाडौं। विगत सात वर्षयता सर्वसाधारणको निक्षेपमा सत्तासीन दलका नेताहरूले राजनीतिकरण गरिरहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत आएको ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जालाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र बनाएर कार्यान्वयनमा जटिलता थपिँदै गएको हो।
नेपालमा पहिलोपल्ट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ब्याज अनुदान दिएर सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अघि सारेका थिए। त्यसयता सबैजसो सत्तासीन राजनीतिक दलले सहुलियतपूर्ण कर्जा लोकप्रियता कमाउने साधनको रुपमा प्रयोग गर्दा नियामकलाई टाउको दुखाइ बन्दै गएको देखिन्छ।
कार्यविधिले नसमेट्ने बजेटमा निरन्तरता पाएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम
सरकारले घोषणा गरेको सहुलियतपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ जारी गरेको छ। बजेटमा आउने नयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअनुसार कार्यविधिको तेस्रो संशोधन, २०७७ भएको छ।
उक्त कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयले निर्माण गरे पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन र मार्गदर्शनअनुसार बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्। कार्यविधिको २०७७ असोजमा तेस्रो संशोधनपछि कुनै संशोधन गरिएको छैन। तेस्रो पटक संशोधित कार्यविधिअनुसार बैंकहरूले सरकारको ब्याज अनुदानमा २०८१ असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल एक लाख २० हजार २७४ ऋणीलाई दिएको सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये १ खर्ब २६ अर्ब ८२ करोड कर्जा बक्यौता छ।
आगामी आवका लागि एमाले नेतासमेत रहेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आधा दर्जन बढी थप सहुलियतका कार्यक्रम राखेर बजेट घोषणा गरेका छन्।
कार्यविधिले उल्लेख गरेअनुसार बैंकहरुले कृषि कर्जामा ५ प्रतिशत, महिला उद्यमशीलताका लागि ६ प्रतिशत तथा पाँच करोड रुपैयाँमाथिको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराएका हुन्।
कार्यविधिको पुनर्संरचना गर्ने भनेर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेमार्फत कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतले विभिन्न सहुलियतपूर्ण कार्यक्रममा ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बजेटमा घोषणा गरेका थिए। तर, उक्त वर्ष नयाँ कार्यक्रम समेटिने गरी कार्यविधि संशोधन भएन। बैंकले पुरानै कार्यविधिले समेटेका कार्यक्रममा सरकारले उल्लेख गरेको ब्याज अनुदान दिएर कर्जा प्रवाह गरे।
चालू आव २०८१/८२ को बजेटमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सहुलियतपूर्ण कर्जाको पुनरवलोकन गर्ने भनेर थप कार्यक्रम घोषणा गर्दै ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे। चालू वर्षमा समेत कार्यविधि पुनरवलोकन गरेर संशोधन भएन।
आगामी आवका लागि एमाले नेतासमेत रहेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आधा दर्जन बढी थप सहुलियतका कार्यक्रम राखेर बजेट घोषणा गरे। उनले आव २०८२/८३ को बजेटमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि एक अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका हुन्।
पुराना कार्यक्रम सम्बोधन नहुने गरी कार्यविधि संशोधन हुँदै
अर्थ मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण कर्जाको पहिलो संशोधन २०७६ वैशाखमा, दोस्रो संशोधन २०७६ कात्तिकमा र तेस्रो संशोधन २०७७ असोजमा भएको हो। प्रत्येक वर्ष कार्यविधि संशोधन गरिरहेको अर्थले चौथो संशोधनका लागि विगत ४ वर्षयता अध्ययन र मस्यौदा निर्माण प्रक्रियामै सीमित भएको छ। यसले विगत चार वर्षबीचमा घोषित सहुलियतका कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरेर बैंकहरुले पुरानै बजेटमार्फत आएका कार्यक्रममा कर्जा दिन बाध्य भए।
बजेटमा घोषणा भएर पनि कार्यविधिमै नसमेटिएका सहुलियतपूर्ण कार्यक्रम चौथो संशोधनमा नहुने उनको भनाइ हो।
चालू वर्षमा पनि अर्थ मन्त्रालय कार्यविधिको चौथो संशोधन कार्यमा जुटेको छ। कार्यविधि संशोधन अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले गरिरहेको छ। आगामी आवको बजेटले सम्बोधन गरेको सहुलियतका कार्यक्रमलाई मात्रै समेट्ने गरी कार्यविधि संशोधन हुने महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव सेवन्तक पोखरेल बताउँछन्।
‘बजेटमार्फत केही कार्यक्रम आएका छन्। सबैलाई समेटेर कार्यविधिको चौथो संशोधन हुन्छ। आउने प्रावधान अबका लागि मात्रै हुन्छन्, पहिलेका लागि हुने भएनन्। भूतप्रभावी कानुन हामी बनाउन पाउँदैनौँ,’ महाशाखा प्रमुख पोखरेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अब बन्ने भनेको ०८२/८३ को बजेटले जे सम्बोधन गर्यो, त्यही कार्यक्रमअनुसार कार्यविधि संशोधन गर्छौं।’
हालसम्म निरन्तरतामा रहेका पुराना कार्यक्रमलाई मात्रै समेट्ने गरी कार्यविधि संशोधन महाशाखाले गरिरहेको हो। बजेटमा घोषणा भएर पनि कार्यविधिमै नसमेटिएका सहुलियतपूर्ण कार्यक्रम चौथो संशोधनमा नहुने उनको भनाइ हो। महाशाखाले चालू वर्षमै चौथो संशोधन गर्न गत मंसिरदेखि आवश्यक तयारी अघि बढाएको थियो।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले यो कर्जाको दुरुपयोग भएको विषय पनि औंल्याएको छ। त्यो सबै मूल्यांकन तथा यस्तो समस्या पुनः नदोहोर्याउने गरी कार्यविधि संशोधन गर्दा समय लागेको उनको बताए। बैंकहरुले पाउनुपर्ने बक्यौतासमेत कार्यविधि संशोधन भएपछि अर्थले फर्स्याेट गर्ने उनले जानकारी दिए।
सरकारी कार्यक्रमले अर्बौं अतिरिक्त भार खेप्दै बैंक, नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योल
सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाका लाभग्राहीसमेत राजनीतिक प्रभाव वा तिनका चिनजानका व्यक्तिमार्फत दुरुपयोग भएको तथ्य आइसकेका छन्। दुरुपयोग र उपयोगिताको यकिन नभएको औंल्याउँदै सरकारले बैंकहरुलाई ब्याज अनुदानको पैसा विगत दुई वर्षयता दिएको छैन। यसले आवश्यक पर्ने ऋणीले समेत सहुलियत कर्जा लिन नपाएको धेरै भइसकेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रवाहित सहुलियत कर्जाको करिब ४० प्रतिशत दुरुपयोग भएको भन्दै ब्याज अनुदानमा खर्च भएको पैसा फिर्ता र कर्जा सेटलमेन्ट गर्न राष्ट्र बैंकलाई भनेको थियो। सोहीअनुसार राष्ट्र बैंकले औंल्याएका फर्म तथा ऋणीबाट बैंकहरुले ब्याज फिर्ता लिएर बुझाइसकेका छन्।
सरकारले सहुलियत कर्जाको ब्याज अनुदानबापत दिनुपर्ने रकमलाई ‘रिसिभवेबल इनकम’ भविष्यमा प्राप्त हुने आम्दानीमा राखेर बैंकहरुले त्यसबापत आय कर तिरिसकेका छन्।
कार्यविधिमा अटाएका शीर्षकमा उपलब्ध कर्जाको सरकारी ब्याज अनुदान बैंकहरुले दिएको कर्जामा अर्थ मन्त्रालयले २०७९/८० सम्मको ब्याज अनुदान भुक्तानी गर्न राष्ट्र बैंकलाई २४ अर्ब रुपैयाँ निकासा दिएर बैंकहरुको खातामा पठाइसकेको छ। बैंकहरुले ब्याज अनुदानमा खर्च गरेको विवरण राष्ट्र बैंकमा पठाएपछि सोही विवरण अर्थमा पठाइन्छ। अर्थ मन्त्रालयको निकासापछि राष्ट्र बैंकले बैंकको खातामा पठाउँछ।
बैंकहरुले २०८० असार मसान्तयता ब्याज अनुदानको पैसा पाएका छैनन्। उक्त समययता करिब १५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानमा खर्च भएको बक्यौता भुक्तानी सरकारले नगर्दा बैंकहरुलाई समस्या भइरहेको छ।
सरकारले सहुलियत कर्जाको ब्याज अनुदानबापत दिनुपर्ने रकमलाई ‘रिसिभवेबल इनकम’ भविष्यमा प्राप्त हुने आम्दानीमा राखेर बैंकहरुले सोवापत आय कर तिरिसकेका छन्। यस्तो कर्जाको ब्याज बैंकहरुमा प्रत्येक महिना थपिँदो छ। सरकारले आफ्नो दायित्व वहन गर्न आलटाल गर्दा बैंकहरु अन्यायमा परेको हुँदा आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना भएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन्।
‘ग्राहकलाई दिइसकेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान पाउने भनेर बैंकहरुले सरकारबाट अर्बौं रुपैयाँ नपाउँदा अब हामीले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ संघ अध्यक्ष कोइरालाले भने, ‘हामीले पनि जनताकै पैसाबाट ब्याज अनुदानमा खर्च गरेका हौं। त्यो बैंकहरुले पहिला राज्यबाट फिर्ता पाउनुपर्यो, राज्यले लिएको नीति डिफल्ट भएपछि हामी कहाँ जाने? सरकाले यस्ता लोकप्रियता कमाउने कार्यक्रम राख्नु भएन कि त सरकारले समयमै भुक्तानी गर्नुपर्यो।’
सरकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पनि स्टार्टअपलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने गरी अन्य ८ वटा नयाँ सहुलियतपूर्ण कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। पहिलेको बक्यौता भुक्तानी नहुँदासम्म नयाँ कर्जा प्रवाह बैंकहरुले नगर्ने संघ अध्यक्ष कोइरालाको भनाइ छ।
हरेक सरकारले आफ्नो दलको घोषणापत्र बनाउने गरी बैंकबाट उपलब्ध गराइने कर्जालाई उपयोग गरेर लोकप्रियता कमाउन अग्रसर हुँदा बैंकहरु समस्या परेका हुन्।
‘सरकारले यस्ता कार्यक्रम ल्याएर गरिब जनताको जीवनस्तर उकास्न सहुलियत दिएको दाबी गर्दै आएको छ। तर, बैंकहरुलाई सरकारको कार्यक्रम भएको हुँदा दिन्न भन्न पनि गाह्रो हुन्छ। अब सरकाले पेमेन्ट गर्न सक्दैन भने त्यो कार्यक्रमलाई बन्द गरे हुन्छ भन्ने हो। तर, हामीले पाउने पैसा नपाउँदासम्म बैंकले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने।
हरेक सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जालाई आफ्नो दलको घोषणापत्र बनाउने गरी बैंकबाट उपलब्ध गराइने कर्जालाई उपयोग गरेर लोकप्रियता कमाउन अग्रसर हुँदा बैंकहरु समस्या परेका हुन्। सरकारले अनुदानबापत बक्यौता भुक्तानी नगरेपछि विगत एक वर्षयता बैंकहरुले यस्ता प्रकारको कर्जा रोकेका छन्। पुराना कर्जामा बैंकले खर्च गरेको ब्याज अनुदानको पैसा फिर्ता नहुँदासम्म नयाँ कर्जा बैंकहरुले विश्वस्त भएर प्रवाह गर्न नसक्ने उनको भनाइ हो।
सहुलियतपूर्ण कर्जा दलीय घोषणापत्र बन्दा विस्तारित वित्तीय पहुँचमा धक्का
सहुलियतपूर्ण कर्जालाई दलीय घोषणा कार्यान्वयनमा मध्यस्थताको भूमिकामा राष्ट्र बैंक रहेको छ। हरेक पटक बजेटमा आउने कार्यक्रमलाई समेट्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गर्ने हो। यसमा राष्ट्र बैंकले सुझावसम्म दिने गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले २०७५ मंसिरमा कार्यविधि बनाएर राष्ट्र बैंकमार्फत बैंकहरूबाट ब्याज अनुदानमा विभिन्न १० शीर्षकमा धितोसहित र बिनाधितो सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भए। सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदानबापतको पैसा दिने प्रतिबद्धता गरेपछि बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गरेका हुन्।
अर्थमन्त्रीले बजेटमा सम्बोधन गरेका वित्तीय कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी हो। यही जिम्मेवारी पूरा गर्दा विस्तार भएको वित्तीय पहुँचमा पनि धक्का लागेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डित बताउँछन्।
‘राष्ट्र बैंकले त सहजीकरणको भूमिका मात्रै निर्वाह गरेको हो, यहाँबाट केही नीति निर्देशन वा कार्यविधि बनाइएर कर्जा देउ भनिएको होइन। ब्याज अनुदानको पैसा सरकारले नदिँदा यो कार्यक्रम स्थगित भएको छ,’ राष्ट्र बैंक प्रवक्ता पण्डितले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सरकारले अनुदान दिन्छ भनेर ३/४ वर्षअघि यस्तो कर्जा एक जनाले पाउने र आज आवश्यक पर्ने अर्काले आज नपाउँदा विस्तारित वित्तीय पहुँचमा केही नकारात्मक असर परिररहेको देखिन्छ।’
अर्थले बनाएको कार्यविधिअनुसार राष्ट्र बैंकको निर्देशन बैंकहरुले पालना गरेको हुँदा सर्वसाधरणमा सरकारले घोषणा गरेको सहुलियत कार्यक्रम बैंक र राष्ट्र बैंकले रोकेको भनेर नकारात्मक छाप पर्न थालेको उनको बुझाइ छ।
राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जा प्रवाहमा बैंकहरूलाई कोटा दिँदै तोकिएअनुसार अनिवार्य समय पूरा गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो। सोही निर्देशनमा रहेर बैंकहरूले १४/१५ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा प्रवाह गरेको कर्जा ब्याज अनुदानमा न्यूनतम ३/४ प्रतिशतदेखि अधिकतम ७/८ प्रतिशतसम्म प्रवाह गरेका हुन्।
महालेखाले औंल्याएको सहुलियत कर्जाको बेथिति
सरकारको हिसाबकिताब हेर्ने महालेखापरीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनले सहुलियत कर्जामा दर्जन बढी बेथिति औंल्याएको छ। प्रतिवेदनअनुसार एकपटक सहुलियतपूर्ण कर्जा उपभोग गरिसकेका ऋणीले पुनः अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन नपाउने, स्वाप भएको कर्जामा ब्याज अनुदान नपाउने, सहुलियतपूर्ण कर्जा उपभोग गरिरहेका ऋणीलाई कर्जा सीमा थप गर्दा सीमा थप भएको समयपछि कार्यविधिबमोजिमका कुनै पनि अनुदान सुविधा उपलब्ध नहुने व्यवस्था रहेकामा सोको कार्यान्वयन अवस्था अनुगमन गर्ने नभएको देखिएको थियो। अनुगमनबाट देखिएका विषयको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित वित्तीय संस्था तथा ऋणीलाई निर्देशन दिने कार्य राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबाट भएको छैन।
वितरीत कर्जा उपयोग सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने, लक्षित उद्देश्यअनुरूप कर्जा प्रवाहको सोही क्षेत्रमा लगानी भएको सुनिश्चित गरेर मात्र ब्याज अनुदानको रकम शोधभर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने महालेखाले सुझाएको छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाबारे गरिएको अध्ययनमा कुल कर्जा फाइलमध्ये १८ं३४ प्रतिशत हेर्दा मात्रै २१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बढी कर्जा दुरुपयोग भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरजिम्मेवारी कामले दुरुपयोगलाई प्रोत्साहन गरेको देखाएको छ।
सम्बन्धित निकायबीच समन्वय प्रभावकारी बनाउन नसक्दा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा कार्यक्रमबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल भएको छैन।
महालेखाले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा संलग्न वित्तीय संस्थामध्ये तत्कालीन सिभिल बैंक, नबिल बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, एनआइसी एसिया बैंक, कृषि विकास बैंक, माछापुच्छ्रेलगायत दर्जन बैंकले प्रवाह गरेको कर्जाको सदुपयोग नभएको उल्लेख गरेको छ।
महालेखा प्रतिवेदनअनुसार सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममार्फत व्यवसायीको वित्तीय लागत घटाउँदै राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउनुका साथै उत्पादन वृद्धि गर्न उत्प्रेरणा दिएको देखिन्छ। कार्यविधि संशोधन, लक्षित वर्ग पहिचान प्रणालीको अभाव, कर्जा दुरुपयोग र वित्तीय संस्थाको अन्य कर्जामा हुने प्राथमिकताजस्ता अवस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेको देखिँदैन।
सम्बन्धित निकायबीच समन्वय प्रभावकारी बनाउन नसक्दा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा कार्यक्रमबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल भएको छैन। यस प्रकारका कार्यक्रमको निरन्तर सञ्चालन, दिगोपनालगायत विषयलाई ध्यान दिई घोषित कार्यक्रमबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ।
२०७८/७९ देखि ०८२/८३ सम्मका अर्थमन्त्रीह बजेटमा सहुलियतपूर्ण कार्यक्रम घोषणा
उल्लिखित समयबीच कार्यविधि संशोधन भएर कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्। तर, विभिन्न दलका नेता रहेका अर्थमन्त्रीहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जालाई आफ्नो पार्टीको मूल अंगका रुपमा उपयोग गर्न कुनै न कुनै माध्यमबाट सरकारी नीतिमा समावेश गरिरहेका छन्।
खतिवडापछिका सबै अर्थमन्त्रीहरूले बजेटमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमका लागि निश्चित रकम विनियोजन र कार्यक्रमप्रतिको प्रतिबद्धता दोहाेर्याएका छन्।
२०७८/७९ का लागि एमाले नेता विष्णु पौडेलको बजेट घोषणा (हालका अर्थमन्त्री)
–आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
उक्त आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी चार वटा कार्यक्रम थपिएको थियो।
१. लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार गरिनेछ। यसका लागि पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु।
२. स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत ब्याज दरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ।
३. सहकारी संघसंस्थालाई स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन, स्थानीय उत्पादनको भण्डारण, प्रशोधन, प्याकेजिङ र बजारीकरणका लागि प्रोत्साहित गरिनेछ। सहकारी संघसंस्थालाई कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको प्रशोधन गरी मूल्य शृङ्खला विकास गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छु।
सरकारको स्वामित्व रहेका ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुनर्संरचना गरी पुँजी संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।
४. नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति र घाइतेको अभिलेखीकरण गरी सहयोग, सम्मान र संरक्षण गरिनेछ। सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्तिलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई स्वरोजगार बन्न प्रेरित गरिनेछ।
२०७९/८० का लागि नेकपा माओवादी नेता जनार्दन शर्मा (प्रभाकर)को बजेट घोषणा
–आर्थिक वार्ष २०७९/८० मा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि १३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। उक्त आवको बजेटमा अर्थमन्त्री शर्माले विभिन्न १० वटा बुँदामा सहुलियतपूर्ण कर्जाका थप कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए।
१. कृषकलाई सरल र सहज रूपमा बिउ, मल, प्रविधि र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, लघुवित्तमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने, कृषि बिमा विस्तार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने, कृषि उत्पादन ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्स व्यवस्था गर्ने, उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने, कृषि उत्पादन बिक्री वितरणका लागि बजारको व्यवस्था गर्ने तथा स्थानीय तहले तोकेका विशिष्टिकृत कृषि तथा पशु उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी खरिद गर्ने प्रत्याभुति गरिनेछ।
२. सरकारको स्वामित्वमा रहेका ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुनर्संरचना गरी पुँजी संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। उक्त संस्थामा गाउँपालिका र नगरपालिकाले क्रमशः ५० लाख र एक करोडसम्म सेयर लगानी गर्न पाउने प्रबन्ध गरिने छ। यसबाट स्थानीय तहमा किसान, युवा, दलित र महिलालाई घरदैलोमै कृषि तथा अन्य उद्यमका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध हुनेछ।
३. युवा उद्यमी तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिबाट सञ्चालन हुने व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न च्यालेञ्ज फण्ड स्थापना गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ।
४. पर्यटन क्षेत्रको पुनरूत्थानका लागि प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जालाई निरन्तरता दिएको छु। होटल व्यवसायलाई नेपालमा उत्पादित खाद्यान्न, माछामासु, तरकारीलगायतका वस्तुहरू प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ।
५. निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका दलित समुदायका श्रमयोग्य जनशक्तिलाई सीपमूलक तालिम दिई स्वरोजगार बनाउन परम्परागत पेसा, ज्ञान र सीपमा आधारित व्यवसायका अतिरिक्त अन्य व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रोत्साहनस्वरुप बिउ पुँजीसहित बिनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ।
६. निजी क्षेत्रको सहभागितामा उत्पादित काठको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न काठ सिजनिङ तथा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट सातै प्रदेशमा स्थापना गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
७. वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकलाई उनीहरूले आर्जन गरेको अनुभव, सीप र पुँजी लगानी गरी उत्पादन र स्वरोजगार क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहन गर्नुका साथै व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
८. गृहिणीलाई उत्पादनमूलक कार्यक्रममा संलग्न गराउन उद्यमी गृहिणी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उनीहरूको रूचि र दक्षताको क्षेत्रमा उद्यमशीलतासम्बन्धी तालिम र लघुवित्तमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनुका साथै उनीहरूबाट उत्पादित वस्तु स्थानीय तहको सहकार्यमा सञ्चालन हुने कोसेलीघरबाट बिक्री हुने व्यवस्था गरिनेछ।
९. विपन्न व्यक्ति, दलित तथा पीछडिएको क्षेत्रका स्थायी बासिन्दाले पिछडिएको क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने व्यवसायमा प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज दरमा थप एक प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइनेछ। लघु, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि सहकारी तथा फर्म र महिला उद्यमी तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई प्रदान हुँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जालाई निरन्तरता दिएको छु।
१०. युवाहरूलाई उत्पादनमूलक उद्यममा आकर्षण गर्न तालिम तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा युवा स्टार्ट अप कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यम प्रस्तावको धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।
२०८०/८१ का लागि कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतकाे बजेट घोषणा
–आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। उक्त आवको बजेटमा अर्थमन्त्री महतले विभिन्न ४ वटा बुँदामा सहुलियतपूर्ण कर्जाका थप कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए।
१. परम्परागत रूपमा सञ्चालित उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न मेसिनरी प्रतिस्थापन, प्रविधि सुधार तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिनेछ।
२. स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु र साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा र बजार प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
३. युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको लगानी मोडालिटी परिवर्तन गरी युवालाई व्यवसाय गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने छ। खेलाडीलाई स्वरोजगार बन्न चाहेमा युवा स्वरोजगार कोषमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
४. उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलतालगायतका उद्देश्य राखी सहुलियतपूर्ण ब्याजमा प्रवाह भइरहेका कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरिनेछ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत ब्याज अनुदानका लागि ११ अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरेको छु।
२०८१/८२ को लागि नेकपा माओवादी नेता वर्षमान पुनको बजेट घोषणा
–आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे।
१. सय विघा भन्दा ठूला चक्लामा वासनादार धान खेती गर्ने सात नमूना परियोजनालाई सहज रूपमा मल, बीउ, प्राविधिक सेवा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने र बीमा प्रिमियममा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
काम खोज्ने होइन, काम दिने युवाको संख्या वृद्धि गर्न नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरिनेछ।
२. विभिन्न क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई ब्याजमा दिइँदै आएको अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन गरिनेछ। सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ११ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
२०८२/८३ को लागि एमाले नेता विष्णु पौडेलको बजेट घोषणा
–आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि एक अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
१. दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला र पेसाको संरक्षण गर्दै रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी सुन, चाँदी, काँस, तामा, फलाम, छाला, काठ, पत्थर लगायतका सामग्री उत्पादन र बजारीकरण गरिने छ। यसका लागि पुँजीगत अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा र सीप विकास तालिम उपलब्ध गराउन ५० करोड विनियोजन गरेको छु।
२. काम खोज्ने होइन, काम दिने युवाको संख्या वृद्धि गर्न नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरिनेछ। जेन–जी पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इन्कुबसन सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ। स्टार्टअप उद्यमीलाई सीप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरण र मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम विस्तार गरेको छु। यसका लागि तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन ७३ करोड विनियोजन गरेको छु।
३. दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला र पेसाको संरक्षण गर्दै रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी सुन, चाँदी, काँस, तामा, फलाम, छाला, काठ, पत्थरलगायतका सामग्री उत्पादन र बजारीकरण गरिनेछ। यसका लागि पुँजीगत अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा र सीप विकास तालिम उपलब्ध गराउन ५० करोड विनियोजन गरेको छु।
४. काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका प्रमुख सहरमा वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न कारखानामा प्रयोग भइरहेको परम्परागत बोइलरलाई विद्युतीय प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न निजी क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ।
५. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिको सीप, पुँजी र प्रविधि सदुपयोग गरी स्वरोजगार प्रवर्द्धन र उत्पादन वृद्धि गर्न श्रमिकबाट उद्यमी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेको छु।
६. शिक्षित युवालाई उद्यमशील र स्वरोजगार बनाउन शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय दर्ता, सीप परीक्षणको प्रमाणपत्र र परियोजना प्रस्तावको आधारमा बिनाधितो दुई लाखदेखि २० लाखसम्म तीन प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ।
७. लक्षित क्षेत्रमा उत्पादन, रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसर वृद्धि गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनेछ।
८. लघुवित्त संस्थाहरूको संस्थागत तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार गरिनेछ। समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरूत्थानका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिनेछ।
