काठमाडौं। सरकारले आर्थिक विधेयक २०८२ मा सख्खर, गुँड र चिनीको भन्सार महशुल ३० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झारेको छ। सरकारले चिनीको तस्करी रोक्नका लागि महशुल घटाएको बताए पनि यथार्थ अर्को देखिएको छ। तर, उद्योगीले भने महशुल घटाउँदैमा तस्कारी नरोकिने बताएका छन्।
यस्ता प्रावधानले चिनीको मूल्यमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा असर पुग्ने उद्योगीको दाबी छ। भन्सार महशुल कम हुँदा चिनी आयात बढ्ने देखिन्छ। भारतबाट आयातित चिनीसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उद्योगी बताउँछन्।
नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवालका अनुसार अध्ययन नगरी भन्सार महसुल ३० प्रतिशतबाट १५ झारिएको हो। भारतको तुलनामा नेपालमा चिनी रिकभर कम छ। उखु महँगो भएकाले भारतीय चिनीसँग नेपाली चिनी प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।
कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई संसारभर संरक्षण दिइने भए पनि नेपालमा उल्टो भएको उनको गुनासो छ। ‘पहिला अध्यायन गरेर ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाइएको थियो, तर अहिले १५ प्रतिशत बनाइएको छ। भारतको तुलनामा हाम्रो रिकभर थोरै छ। उखु पनि महँगो छ। स्केल पनि सानो छ। भारतसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ,’ अग्रवालले भने, ‘१५ प्रतिशत भन्सार महशुल तस्करी रोक्न लगाइएको हो। यद्यापि, ठूलो मात्रामा चिनी तस्करी भएर आइरहेको छ।’ उद्योगीले सरकारले चिनीको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। तर यसमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा उखु खेतीको क्षेत्रफलमा क्रमिक गिरावट आए पनि समग्र उत्पादन तुलनात्मक रूपमा स्थिर देखिन्छ।
सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ किसानलाई दिँदै आएको अनुदान पनि यो वर्ष कटौती गरेको उनको तर्क छ। अग्रवालका अनुसार यो अनुदान कटौतीले किसान निरुत्साहित भई उखु खेतीबाट पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
यसले चिनी कारखाना पनि ध्वस्त हुने देखिन्छ। नेपालमा पछिल्लो वर्षमा उखु उत्पादन घट्दै गएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा उखु खेतीको क्षेत्रफलमा क्रमिक गिरावट आए पनि समग्र उत्पादन तुलनात्मक रूपमा स्थिर देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा नेपालमा ५४ हजार २४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती गरिएको थियो। यहाँबाट ३९ लाख ८४ हजार टन उखु उत्पादन भएको थियो। यसपछिका वर्षमा क्षेत्रफलमा कमी आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा उखुको क्षेत्रफल घटेर ५२ हजार ४६७ हेक्टरमा झरे पनि उत्पादन भने सामान्य वृद्धि भई ३९ लाख ९५ लाख टन पुगेको थियो।
यो वृद्धिले प्रतिहेक्टर उत्पादनमा सुधार भएको देखिन्छ। तर, पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा क्षेत्रफल थप घटेर ५२ हजार २३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा सीमित छ। उत्पादनमा भने सामान्य गिरावट देखिन्छ। यो वर्ष ३९ लाख ३० हजार टनमा झरेको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
नेपाल चिनी उद्योग संघका उपाध्यक्ष राजु गडियाले सरकारले चिनीमा लाग्ने आयात शुल्क १५ प्रतिशत पुर्याइए पनि यो पर्याप्त नभएको बताए। नेपालमा चिनीको मूल्यांकन स्थिर नहुँदा कम मूल्यांकनमा चिनी आयात भई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने उनको तर्क छ।
१५ प्रतिशत करलाई अझ बढाउनुपर्ने र मूल्यांकनलाई स्थिर बनाउनुपर्ने देखिएको छ। उखु किसानलाई दिइँदै आएको अनुदान कटौतीले कच्चा पदार्थको अभाव सिर्जना हुन्छ। किसान वैकल्पिक बालीतर्फ आकर्षित हुने गडियाले बताए।
‘नयाँ चिनी उद्योगलाई अनुमति दिँदा ‘क्याचमेन्ट एरिया’ को २५ किलोमिटरको नियम छ,’ उनले भने, ‘एउटै क्षेत्रमा धेरै उद्योग हुँदा उखुका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको र सबै उद्योगलाई घाटा लागेको छ। पहिला उद्योग भएको स्थानमा राज्यले अर्को चिनी उद्योग सञ्चालन दिएको छ।’
एकातिर चिनी तस्करीको सम्भावना बढेर गएको छ। अर्कोतर्फ किसानले पाउने भुक्तानीमा फेरि समस्या उत्पन्न हुने देखिन्छ।
संघका अनुसार, नेपालमा हाल १३ वटा चिनी उद्योग सञ्चालनमा छ। यीमध्ये धेरै उद्योग ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको उद्योगीले दाबी गर्दै आएका छन्। जसको मुख्य कारण उखुको अभाव हो।
गत वर्ष समयमा वर्षा नहुँदा उखु उत्पादनमा कमी आएको गडियाको भनाइ छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक २ लाख ८० हजार टन चिनी खपत हुन्छ। तर, चिनी उत्पादक संघको अनुमान भने यस वर्ष कुल उत्पादन एक लाख ८० हजार टन मात्र छ। जुन कुल खपतभन्दा एक लाख टन कम देखिन्छ। ‘कारखाना नोक्सानमा गएपछि उत्पादन घट्ने र यसले सरकारको राजस्व संकलनमा नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ,’ गडियाले भने।
एकातिर चिनी तस्करीको सम्भावना बढेर गएको छ। अर्कोतर्फ किसानले पाउने भुक्तानीमा फेरि समस्या उत्पन्न हुने देखिन्छ। ‘विगत डेढ वर्षदेखि उखु किसानको भुक्तानीमा कुनै गडबडी छैन,’ चिनी उद्योगी गाडियाले भने, ‘तर, सरकारको पछिल्लो कदमले फेरि उखु किसान सडकमा आउनुपर्ने अवस्था बनेको छ। सरकारका कारण चिनी उद्योगी र किसानबीचको सुमधुर सम्बन्ध बिग्रन सक्छ।’
-1744437772.jpeg)
