काठमाडौं। सरकारले उखु किसानलाई दिइँदै आएको अनुदान आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा कटौती हुने भएको छ। उखुको अनुदान कटौतीले किसान निरुत्साहित भएका छन्।
समयमा भुक्तानी नपाउँदा किसानले उखु खेतीको विकल्प खोजिरहेका छन्। यो वर्ष प्रतिक्विटलमा ७० रुपैयाँ अनुदान रकम कटौती गर्दा उखु किसान पलायन हुने सम्भावना बढेको हो।
किसानले उखुको भुक्तानी समयमा पाउन नसक्नु, सरकारले ढिलो गरी उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नु, मल तथा बिऊको उपलब्धतामा समस्याका कारणले उखु खेतीबाट किसान पलायन भइरहेका छन्।
सर्लाहीका कृषक हरिश्याम रायले यो वर्षदेखि प्रतिक्विटल उखुमा सरकारले दिँदै आएको ७० रुपैयाँ कटौती गर्दा आफ्नो लागत नउठ्ने गुनासो गरे। ‘चिनी उद्योगमा उखु क्रसिङ्गका लागि दिँदा उत्पादन लागत उठ्ँदैन, प्रतिक्विटल ७० रुपैयाँ सरकारले कटौती गर्नाले हाम्रो लागत झन महँगो भयो,’ उनले भने, ‘अब उखुको विकल्पमा धान, गहुँ, मकै बाली लगाउनुपर्छ।’
उनले यो वर्ष १२ विघा क्षेत्रफलमा उखु खेती गरेका छन्। केही वर्षअगाडि १५ बिघा जमिनमा आफूले उखु खेती गरेको रायको भनाइ छ। यो वर्ष उखु खेतीमा लगानी लगाइसकेका छन्। अर्को वर्षबाट उखु खेती नगर्ने उनी बताउँछन्।
‘यो वर्ष लगाइसकेको छु, अर्को वर्ष उखु खेती गर्दिनँ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले अनुदान नदिँदा चिनी उद्योगलाई उखु दिएर लागत उठ्दैन, केही दुःख गरी यस उखुबाट गुँड बनाएर आफै बजारमा लैजाँदा लागत उठ्छ।’
यस्तो प्रावधानले सरकारले स्वदेशी उखु उत्पादक र चिनी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुभन्दा आयात गर्ने सहज बाटो बनाइदिएको छ।
हरेक वर्ष किसान उखुभन्दा अन्य खेतीमा आकर्षित भइरहेका छन्। उखु खेतीमा निर्भर रहँदै आएका किसान पछिल्लो समय गहुँ, मुसुरो, तोरी, धान, मकैलगायत खेती गर्न थालेका छन्। सरकारी तथ्यांकले पनि उखु खेतीको क्षेत्रफल घट्दो देखाउँछ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा उखु खेतीको क्षेत्रफलमा क्रमिक गिरावट आए पनि समग्र उत्पादन तुलनात्मक रूपमा स्थिर देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालमा ५४ हजार २४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती गरिएको थियो। यहाँबाट ३९ लाख ८४ हजार टन उखु उत्पादन भएको थियो। यसपछिका वर्षमा उखु खेतीको क्षेत्रफलमा कमी आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उखुको क्षेत्रफल घटेर ५२ हजार ४६७ हेक्टरमा झरे पनि उत्पादन सामान्य वृद्धि भई ३९ लाख ९५ लाख टन पुगेको थियो।
यो वृद्धिले प्रतिहेक्टर उत्पादनमा सुधार भएको देखिन्छ। तर, पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा क्षेत्रफल थप घटेर ५२ हजार २३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा सीमित छ। उत्पादनमा सामान्य गिरावट देखिन्छ। यो वर्ष ३९ लाख ३० हजार टनमा झरेको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
एकातर्फ उखु किसानलाई दिइने अनुदान बजेटमार्फत कटौती गरिएको छ। अर्कोतर्फ आर्थिक विधेयक २०८२ मा सख्खर, गुँड र चिनीको भन्सार महशुल ५० प्रतिशत बढाएको छ। सो विधेयकमार्फत भन्सार महशुल ३० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झारेको छ। यस्तो प्रावधानले सरकारले स्वदेशी उखु उत्पादक र चिनी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुभन्दा आयात गर्ने सहज बाटो बनाइदिएको छ।
सरकारले तीन वर्षयता उखुको समर्थन मूल्य खासै बढाएको देखिँदैन। तीन वर्षमा उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल २० देखि २५ रुपैयाँ बढाइएको सरकारी तथ्यांक छ।
भन्सार महशुल कम हुँदा चिनी आयात बढ्ने देखिन्छ। भारतबाट आयातीत चिनीसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उनको तर्क छ। देशभर करिब १३ वटा चिनी उद्योग छन्। यी उद्योग उखु पाउन नसक्दा उत्पादन क्षमताको आधा मात्रै सञ्चालन हुँदै आएको उद्योगीले दाबी गर्दै आएका छन्।
सरकारले १० वर्षयता तथ्यविना उखुको मूल्य निर्धारण गरिरहेको किसान रायको आरोप छ। ‘सरकारले हचुवाको भरमा कहिले १० रुपैयाँ, कहिले २० रुपैयाँ बढाउँछ,’ उनले भने, ‘यस्तै, भए हामीले घाटा खाएर उखु खेती गर्न सक्दैनौँ। किसानले खेती गर्न छाडेमा उखु नपाएर उद्योग पनि बन्द हुन्छन्।’
सरकारले तीन वर्षयता उखुको समर्थन मूल्य खासै बढाएको देखिँदैन। तीन वर्षमा उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल २० देखि २५ रुपैयाँ बढाइएको सरकारी तथ्यांक छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रतिक्विन्टल ६१० रुपैयाँ मूल्य रहेको उखु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६३५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलमा बिक्री भएको थियो। चालु आर्थिक वर्ष प्रतिक्विन्टल २० रुपैयाँ मूल्य बढाएर ६५५ रुपैयाँमा क्रसिङ भएको छ।
-1749819753.jpg)
