काठमाडौं। सरकारले एकतर्फी चैते धानलाई प्रवर्द्धन गरी देशलाई चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखेको छ। अर्कोतर्फ किसानले चैते धानको मूल्य पाउन नसकेर चिन्तित बनेका छन्।
किसानले मूल्य पाउन नसकेको अवस्थामा सरकारले ल्याएको चैते धानको योजनालाई गिज्याइरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको बुँदा नम्बर ३७ मा भनिएको छ, ‘दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन तराई र भित्री मधेसका २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। यसबाट थप १२ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अपेक्षा गरेको, चैते धान खेतीका लागि सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण गर्न ३३ करोड विनियोजन गरेको छु।’
एकतर्फ सिँचाइ र बजेटको कमीले यो लक्ष्य प्राप्ति गर्ने सम्भावना कमै देखिन्छ। अर्कोतर्फ किसानले मूल्य पाउन नसके चैत धान खेतीको अवस्था रहन नसक्ने देखिन्छ। सरकारले लिएको यो लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौतीपूर्ण हुने कृषि क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्।
‘योजना राम्रो हो। तर, यसका लागि बजेट कम छ। त्यस कारण लक्ष्य प्राप्तिका लागि चुनौती पूर्ण देखिन्छ,’ कृषि मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव डा. सूर्यप्रसाद पौडेलले भने।
सरकारले चैते धानको समर्थन मूल्य गत वर्षको तुलनामा करिब एक सय रुपैयाँ बढी निर्धारण गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको प्रतिक्विन्टल दुई हजार ८०० न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको हो। तर, झापालगायत पूर्व-पश्चिमका जिल्लामा किसानले १५ देखि १६ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ। हाल डेढ लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा किसानसँग बिक्रीका लागि रहेको अनुमान छ।
सरकारले चैते धानको समर्थन मूल्य गत वर्षको तुलनामा करिब एक सय रुपैयाँ बढी निर्धारण गरेको छ। गत वर्षको तुलनामा प्रतिक्विन्टल ९३.४१ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार ७०७ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो।
सरकारले गत वर्षदेखि चैते धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको हो। करिब १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएको चैते धानको हकमा १ प्रतिशत चिस्यानका लागि प्रतिक्विन्टल १२ सय ग्रामका दरले हुन आउने तौल घटाई कायम हुन आउने तौलका आधारमा मूल्य कायम गरिन्छ। तर, यो वर्ष किसानले चैते धानको मूल्य पाउन सकेका छैनन्। यसबारे मन्त्रालयमा पटक-पटक छलफल हुँदा पनि समस्या समाधान हुन भनेको अवस्था छैन।
किसानले चैते धानको उचित मूल्य नपाएको गुनासो आएसँगै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारी र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीबीच सोमबार वाणिज्य मन्त्रालयमा छलफल भएको छ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार गत आवमा एक लाख ४ हजार हेक्टरमा चैते धान खेती हुँदा पाँच लाख २० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो।
बैठकमा कृषिमन्त्री अधिकारीले जसरी र जुन व्यवस्था गरेर हुन्छ, किसानले चैते धानको उचित मूल्य पाउनका लागि सम्बन्धित निकायको पहल आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। उद्योग मन्त्री भण्डारीले कृषि, उद्योग, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसमेत बसेर समस्याको समाधान र यस विषयमा आगामी रणनीति तय गर्नुपर्ने बताए।
नेपालमा दुई लाख हेक्टर हराहारीमा चैतै धान खेती गरिन्छ। जसबाट करिब पाँच लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा एक लाख ९ हजार हेक्टरमा चैते धानको खेती हुँदा पाँच लाख ४४ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार गत आवमा एक लाख ४ हजार हेक्टरमा चैते धान खेती हुँदा पाँच लाख २० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। यस्तै अघिल्लो आवमा एक लाख ८ हजार हेक्टरमा चैते धान रोपाइँ गरी पाँच लाख ४४ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
-1749979333.jpg)
