काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले नयाँ विद्युत महशुल लागु गर्न विश्लेषणको काम सकेको छ । आयोगले आगामी चैत १७ गते सार्वजनिक सुनुवाई गरेपछि नयाँ महशुल दर कायम गर्ने भएको छ । आगामी चैत मसान्तभित्र नयाँ महशुल दर निर्धारण गर्नुपर्ने वाध्यता आयोगलाई छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको दरको विश्लेषणको काम सकिएको आयोगका सदस्य रामकृष्ण खतिवडाले बताए । सार्वजनिक सुनुवाइ सकेपछि आयोगले नयाँ दर तोक्ने उनले स्पष्टपारे ।
नियमन आयोगले चैतभित्र बिजुलीको महशुल समायोजन गर्ने, १० युनिटसम्म निःशुल्क दिने
आयोगले जारी गरेको निर्देशिकामा २ महिनाभित्र महशुल समयोजन गर्ने वा नगर्ने निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले विद्युत प्राधिकरणबाट फागनु १ गते निवेदन प्राप्त गरेको थियो ।
प्राधिकरणको माघ ८ मा बसेको ८२१ औं सञ्चालक समिति बैठकले महशुल महशुल निर्धारण तथा पुनरावलोकनका लागि पुनः आयोगमा प्रस्ताव गरेको थियो ।
आयोगले साना उपभोक्तालाई १० युनिटसम्म निःशुल्क गरेर ११ युनिटदेखि माथि नयाँ महशुल तोक्ने तयारी गरेको छ । विद्युत प्राधिकरणले प्रस्ताव गरे पनि आयोगको निर्णयविना महशुल बढाउन पाइन्दैन ।
हाल डेडिकेटेड लाइनमा ६५ प्रतिशतसम्म अतिरित्त शुल्क लिंदै आएकोमा यसलाई घटाएर २० प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव प्राधिकरणको छ । तर, ग्राहस्र्थ उपभोक्तालाइ भने प्रस्ताव गरेको छैन ।
प्राधिकरण र उद्योगीबीच लोडसेडिङ्ग हटेपछि डेडिकेटेड लाइन र ट्रंकलाइनको बिजुली महशुल भुक्तानीको विषयमा विवाद छ । उद्योगीहरुबाट प्रधिकरणले ९ अर्ब रुपैयाँ बढी महशुल उठाउन बाँकी रहेको दावी गरेको छ ।
यसअघि आयोग गठन नभइसकेको र नयाँ निर्देशिका नहुँदा विद्युत प्राधिकरणले महशुल बढाउनका लागि प्रस्ताव गर्न पाएको थिएन । वितरण अनुमति प्राप्त संस्थाले पछिल्लो दुई वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, चालु आर्थिक वर्ष र आगामी वर्षको प्रक्षेपित वित्तीय विवरण आयोगमा पेश गर्नुपर्ने छ ।
बिजुली बिक्रिबाट प्राप्त हुने आम्दानी, ऊर्जा उपभोग शुल्क, लगानीबाट प्राप्त हुने वार्षिक प्रतिफल, अन्य स्रोतबाट हुने आम्दानी, विद्युत खरिद परिमाण र लागत, विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीको वार्षिक खर्च, ब्याज भुक्तानी, वार्षिक र कर्मचारी खर्चको विवरण प्राधिकरणले पेश गरेको छ ।
विद्युत प्राधिकरण २ वर्षदेखि लागातार नाफामा गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खुदनाफा गरेको प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब रुपैयाँ नाफा गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।