काठमाडौं। विदेशमा रोजगारीका लागि जाने लाखौँ नेपाली श्रमिकहरूको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई अब डिजिटल युगसँग मिलाउने तयारी भइरहेको छ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डले यो तालिमलाई पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजनासहित काम थालेको छ। श्रममन्त्री दीपककुमार शाहले आइतबार श्रम मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकमा यस सम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। साथै, पाठ्यक्रममा आधारित श्रव्यदृश्य सामग्री तयार गरी डिजिटल माध्यमबाट सहजै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि उनले जोड दिएका छन्।
अहिलेको व्यवस्था कस्तो छ ?
अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ अनुसार हाल रोजगारदाता कम्पनीबाट भिसा र करार अवधि प्राप्त गरी मेडिकल परीक्षणमा उत्तीर्ण भइसकेका प्रत्येक श्रमिकले तोकिएको अभिमुखीकरण तालिम केन्द्रमा अनिवार्यरूपमा भौतिक उपस्थिति जनाई दुई दिनसम्म १२ घण्टाको कक्षा लिनुपर्छ। यो कक्षा पूरा गरेपछि मात्र अन्तिम श्रम स्वीकृति जारी हुने व्यवस्था छ। प्रत्येक कक्षामा बढीमा २५ जना प्रशिक्षार्थी राख्न पाइने र एक संस्थाले एकैपटक बढीमा तीनवटा कक्षा सञ्चालन गर्न पाउने नियम छ। यस्तो तालिम देशगत समूह क्लस्टरअनुसार सञ्चालन हुँदै आएको छ। तालिमका लागि श्रमिकले आफ्नै खल्तीबाट शुल्क बुझाउनुपर्ने भएकाले आर्थिक भार थपिनु अर्को पीडा रहँदै आएको छ।
यो तालिममा विदेश जानुपूर्व गर्नुपर्ने तयारी, सूचना प्रविधिको उपयोग र सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणदेखि लिएर गन्तव्य देशको कानुन, संस्कार, संस्कृति र भाषासम्बन्धी आधारभूत ज्ञान प्रदान गरिन्छ। यसका अतिरिक्त दुर्घटना बिमा, कल्याणकारी कोष र समस्यामा परेमा सम्पर्क गर्नुपर्ने निकायहरूबारे पनि जानकारी दिइन्छ। देख्दा सुन्दा सामान्य लागे पनि यिनै विषयको अज्ञानताले गर्दा कतिपय श्रमिकहरू गन्तव्य देशमा गम्भीर कानुनी समस्यामा परेका उदाहरण धेरै छन्। त्यसैले यो तालिमको महत्त्व अपरिहार्य रहेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेती बताउँछन्।
डिजिटल रूपान्तरणले के फरक पार्छ ?
तालिम अनलाइन हुँदा श्रमिकहरूको दैनिक जीवनमा ठोस र दूरगामी परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ। हाल विदेश जाने श्रमिकहरू तालिमका लागि काठमाडौँ वा नजिकका सहरमा आउनुपर्ने बाध्यता छ। दुर्गम जिल्लाका श्रमिकले यातायात, खाना र बासका लागि थप रकम खर्च गर्नुपर्छ। तालिम अनलाइन भएमा घरबाटै स्मार्टफोन वा कम्प्युटरमार्फत कक्षा लिन पाइने हुनेछ। मन्त्री शाहको उद्देश्य यो तालिमलाई निःशुल्क बनाउनु भएकाले श्रमिकको आर्थिक भार उल्लेखनीयरूपमा घट्ने देखिन्छ।
नेपालका ७७ जिल्लाबाट वार्षिक हजारौँ श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्। अहिले भौतिक उपस्थिति अनिवार्य हुँदा दूरदराजका श्रमिकहरूलाई केन्द्रसम्म आउन झन्झट र कठिनाइ छ। डिजिटल प्रणालीले भौगोलिक दूरीको बाधा हटाइ देशका जुनसुकै कुनाका श्रमिकलाई समान पहुँच दिनेछ। श्रव्यदृश्य सामग्री एकपटक तयार भएपछि सबै श्रमिकले एउटै गुणस्तरको जानकारी पाउनेछन्। हाल प्रशिक्षकको क्षमता र केन्द्रको सुविधाअनुसार तालिमको गुणस्तरमा भिन्नता हुने गरेको गुनासो रहँदै आएकोमा अनलाइन प्रणालीले यो असमानता हटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यति मात्र होइन, भौतिक कक्षामा एकपटक सुनेको कुरा बिर्सिए दोहोर्याउन पाइँदैन। डिजिटल सामग्री भएमा श्रमिकले जहाँसुकै, जतिपटक पनि हेर्न र सुन्न पाउनेछन्। गन्तव्य देशमा पुगेपछि समेत कुनै शंका लागेमा सामग्री पुनः हेर्न सकिने व्यवस्था हुन सक्छ। अनलाइन प्रणालीमा प्रत्येक श्रमिकको उपस्थिति, परीक्षा नतिजा र प्रमाणपत्र स्वतः अभिलेख हुने भएकाले तालिम नगराई प्रमाणपत्र दिने पुरानो गलत परम्परालाई अन्त्य गर्न सहयोग पुग्नेछ। सरकारका लागि अनुगमन र मूल्यांकन गर्न पनि उत्तिकै सहज हुनेछ।
यति सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने यो योजना कार्यान्वयनमा भने केही जटिल चुनौती छन्। श्रम आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपाल भन्छन्, प्रविधिको बढ्दो युगमा तालिम डिजिटल बनाउनु सकारात्मक पहल हो, तर नेपालको सन्दर्भमा ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका कम साक्षर श्रमिकहरूका लागि यो सहज हुँदैन। प्रविधिसँग सहज हुनेलाई डिजिटल र सहज नहुनेलाई परम्परागत पद्धतिबाटै तालिम दिनुपर्ने उनकाे सुझाव छ। केवल अनलाइनमा मात्र सीमित गर्नु एकाङ्गी र अन्यायपूर्ण हुनेछ। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक उप्रेती पनि यो चुनौती स्वीकार गर्छन्। श्रमिकहरू अधिकांश लेबर काममा जाने र ग्रामीण पृष्ठभूमिका हुने भएकाले पाठ्यक्रम सरल र सहजबोध्य तरिकाले तयार गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन्।
पाठ्यक्रम पुनरावलोकन पनि जरुरी
विज्ञ नेपालले तालिमको विषयवस्तुमा पनि आमूल सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन्। अहिलेको पाठ्यक्रम मुख्यतः गन्तव्य मुलुकमा 'के गर्ने, के नगर्ने' मा सीमित छ। तर श्रमिकहरूलाई आफ्ना श्रम अधिकार, कानुनी सुरक्षा र अन्याय विरुद्ध आवाज उठाउने तरिकाबारे पनि पर्याप्त ज्ञान दिनुपर्ने उनको जोड छ। श्रमिकलाई सुरक्षित बनाउनु भनेको केवल 'नियम मान' भन्नु मात्र होइन, 'आफ्नो हक माग' भन्न सक्ने बनाउनु पनि हो भन्ने उनको धारणा छ। त्यसका साथै, तालिम सञ्चालनको अनुमति लिएर पनि वास्तविक तालिम नदिने एजेन्सीहरूमाथि कडा कारबाही गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्ने उनको आग्रह छ। यस्ता एजेन्सीका कारण वर्षौँदेखि तालिमको मर्म नै कमजोर बन्दै आएको कटु यथार्थलाई अब थेग्न नहुने उनको भनाइ छ।
पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको डिजिटल रूपान्तरण नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र सशक्तीकरणतर्फको एक महत्त्वपूर्ण कदम हो। यसले लाखौँ श्रमिकको समय, श्रम र पैसाको बचत गर्नुका साथै उनीहरूलाई थप सक्षम र सूचित बनाउन ठोस भूमिका खेल्नेछ।
-1758792119.jpeg)
