काठमाडौं। इजरायल र इरानबीच चलिरहेको युद्धले विश्व बजारमा असर पुर्याइरहेको छ। यसको प्रभाव नेपालको कृषि क्षेत्रमा पनि देखिने सम्भावना छ। विशेषगरी रासायनिक मलको मूल्य वृद्धि र आपूर्तिमा कमी आउन सक्ने चिन्ता बढेको छ।
सो युद्धको बाछिटा रासायनिक मल आपूर्तिमा पर्ने देखिन्छ। रासायनिक मल उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ महंगिएकाले मलको लागत मूल्य वृद्धि हुने जानकारहरुको अनुमान छ।
नेपालले रासायनिक मल विश्वव्यापी टेन्डरमार्फत खरिद गर्छ। यदी युद्धले गर्दा कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा बाधा पुग्यो भने ठेकेदारहरूले तोकिएको समयमा मल उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेल बताउँछन्।
‘यस्तोमा ठेकेदारको धरौटी जफत हुने जस्ता कानुनी प्रक्रिया भएपनि किसानले समयमा मल नपाउँदा कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ,’ उनले भने।
कच्चा पदार्थको अभावले मलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य ह्वात्तै बढ्न सक्छ। यसले गर्दा नेपाल सरकारले मल खरिदका लागि छुट्याएको बजेटले कम मात्रामा मल आयात गर्न सकिन्छ। पोखरेलले उदाहारण दिँदै भने, ‘यदी चार लाख मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने बजेट छ र मूल्य दोब्बर भयो भने सोही बजेटले दुई लाख मेट्रिक टन मात्र मल आउन सक्छ।’
रासायनिक मल उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ महंगिएकाले मलको लागत मूल्य वृद्धि हुने जानकारहरुको अनुमान छ।
हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य बढ्दो क्रममा छ। कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका अनुसार सामान्य अवस्थामा अन्तराष्ट्रिय बजारमा डीएपी मल प्रतिटन ३०० देखि ४०० डलर रुपैयाँ अर्थात् हालको डलरको मूल्य १३८ लाई आधार मान्ने हो भने प्रतिटन डीएपी मलको मूल्य ४१ हजार ४०० देखि ५५ हजार २०० पर्न आउँछ।
पछिल्लो समय डीएपी मलको मूल्य वृद्धि भएर प्रतिटन ९०० डलर पुगेको आर्थत १ लाख २४ हजार बढी नेपाली हुन आउँछ। यस्तै, सामान्य अवस्थामा अन्तराष्ट्रिय बजारमा युरिया मलको मूल्य प्रतिटन ५०० देखि ७०० डलर अर्थात ६९ हजार देखि ९६ हजार ६०० रुपैयाँ हुन आउँछ। तर, हाल आन्तराष्ट्रिय बजारमा सो भन्दा बढी रहेको कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ।
नेपालमा रासायनिक मलको अभाव लामो समयदेखिको समस्या हो। सामान्यतया नेपाललाई वार्षिक रुपमा १३ लाख टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने कृषि पशुपन्छि विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ। तर, वार्षिक आपूर्ति ४ लाख टनको हराहारीमा छ। यसले पनि रासायनिक मल अभाव हुने देखिन्छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा ६ लाख टन मल आपूर्ति गर्ने लक्ष्य एकतिर राखेको छ भने अर्कोतर्फ २८ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मलको लागि भनेर निर्धारण गरिएको छ। यद्यपि, बजेट सीमित भएका कारण यो रकमले करिब साढे ३ लाख मेट्रिक टन मल मात्र आयात गर्न सकिने अनुमान छ।
नेपालमा रासायनिक मलको अभाव लामो समयदेखिको समस्या हो। सामान्यतया नेपाललाई वार्षिक रुपमा १३ लाख टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने कृषि पशुपन्छि विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
मन्त्रालयका सहसचिव डा.रामकृष्ण श्रेष्ठले युद्ध लम्बिँदै गएमा मलको आपूर्तिमा बाधा पुग्ने बताएका छन्। युद्ध कति समय लम्बिने भन्ने कुनै अनुमान लगाउन सकिने अवस्था छैन। लामो समयसम्म चलिरहेमा मलको आपूर्तिमा अवरोध भई मूल्य बढ्नुका साथै कोटा अनुसार मलसमेत ल्याउन सकिने अवस्था नरहने उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
यस्ता युद्धका बाछिटाबाट जोगिन राज्य,किसान र सरोकारवालाले स्थानीय स्रोतको प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्नेमा डा.श्रेष्ठको जोड छ। सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा जैविक एवं प्रांगारिक मलको उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रर्वद्धन गर्ने र रासायनिक विषादीको उपयोगलाई निरुत्साहित गरी जैविक विषादी प्रर्वद्धन हुने गरी ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार आपूर्ति नियमित रूपमा भइरहेकाले तत्काल बजारमा मलको अभाव छैन। धानबालीमा मलको प्रयोग धेरै हुने हुँदा बजारमा मागसमेत बढ्ने गर्छ। हाल ३४ हजार टन युरिया कोलकाताबाट नेपाल आउने क्रममा छ। यसका साथै, ५२ हजार टन युरिया मल नेपालका लागि लोडिङ भइरहेको छ।
यस्तै, ३० हजार मेट्रिक टन डीएपी चीनबाट नेपाल आउन लोडिङ हुने क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग डिएपी र युरिया ५४ हजार टन र साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनसँग ११ हजार टन मौज्दात छ।
धान सिजनका लागि (जेठ–असोज) सम्म १ लाख ६० हजार मेट्रिक टन युरिया, ९० हजार मेट्रिक टन डीएपी, १० हजार मेट्रिक टन पोटास गरेर साढे दुई लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ। बाँकी मल तरकारी, गहुँ, उखु बाली लगायत खेतीमा प्रयोग हुन्छ।
-1724229291.jpeg)
-1747226783-1750340794.jpg)
