काठमाडौं। घट्दो आम्दानी र बजारसँगै भविष्य समेत संकटमा परेको बताउँदै आएका नेपालका प्रमुख दूरसञ्चार कम्पनीलाई ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जीपीएस) सेवा आम्दानी बढाउने सम्भावित बजार हुनसक्ने भए पनि यसतर्फ चासो देखिएको छैन।
पछिल्लो समय जीपीएस आधारित ’फ्लीट म्यानेजमेन्ट’ सेवामार्फत लाईभ लोकेसन ट्रयाकिङ सेवा दिने कम्पनी नेपालमा पनि थपिँदैछन्। इन्टरनेटमा आधारित यस्ता प्रविधि सञ्चालन गर्ने कम्पनीमा जीपीएस प्रवद्र्धन गर्दै डाटा र फाइबर इन्टरनेट गुणस्तरीय सेवा दिनसके आम्दानी बढाउने सम्भावित बजार हुनसक्छ।
फ्लीट म्यानेजमेन्टले कसरी बढाउँछ आम्दानी?
’फ्लीट म्यानेजमेन्ट’ भनेको धेरै सवारीसाधनहरूलाई एकै स्थानबाट निरीक्षण गर्ने तथा आवश्यक सूचना संकलन तथा विश्लेषण गर्ने प्रविधि हो। यस्तो सेवा प्रदायकहरूले लोकेशन ट्र्याकिङ तथा मनिटरिङ गर्ने एप्लिकेशन/ सफ्टवेर निर्माण तथा सञ्चालन गर्छन्। त्यस्ता सफ्टवेर चल्ने उपकरण ट्र्याक गर्नुपर्ने साधन वा क्षेत्रमा इन्स्टल गर्छन्।
अमेरिका, बेलायत, जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया चीन जस्ता विकसित देशहरूमा बस, ट्रेन, ट्राम आदिका प्रत्येक सवारीमा जीपीएस ट्र्याकिङ अनिवार्य छ ।
ती उपकरणबाट प्राप्त लाईभ डाटा नेटवर्क प्रदायकको नेटवर्कबाट आफ्नो सर्भरमा प्राप्त गर्छन्। यस्ता प्रविधिले ट्रक, ट्याक्सी, बस वा एम्बुलेन्स जस्ता सवारीसाधनको स्थिति, इन्धन खपत, गन्तव्य समय, गति, रुट आदि ट्र्याक गर्न तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा अपराध नियन्त्रणमा प्रयोग गरिन्छ।
यस्तो डाटा प्राप्त गर्न इन्टरनेट आवश्यक हुन्छ। यसका लागि टेलिकम कम्पनीका सिम कार्डमार्फत डाटा प्याकेज खरिद गर्ने गर्छन्। कम्पनीले सेवा प्रदायकहरुसँग सम्झौता गरी सिमकार्ड, इ–सिम सुलभ मूल्यमा बल्कमै खरिद गर्न सक्छन्। एक महिनासम्मको डाटा प्याक हुने यी सिममा आवश्यकता अनुसार मासिक डाटा प्याक खरिद गर्न सकिन्छ। जसले टेलिकम कम्पनीको डाटा खपत बढाउँदा आम्दानी पनि बढ्छ।
यसरी डाटा लोड गरिएका सिमकार्ड ट्रयाकिङ डिभाइसा इन्सटल हुन्छन् र ट्रयाकिङ गर्नुपर्ने सावारी साधनमा राखिन्छ। यसरी सेवा सञ्चलन गरेबापत फ्लिीट म्यानेजमेन्ट सेवा दिने कम्पनीले सावारी साधनधनीबाट शुल्क लिने गर्छन्।
मानौं, कुनै एक फ्लीट म्यानेजमेन्ट सेवा दिने कम्पनीले १ हजार सवारीको ट्रयाकिङ गर्ने योजना बनायो। १ सवारीसाधनमा १ सिमकार्ड आवश्यक हुन्छ। अर्थात १ हजार नै सिमकार्ड आवश्यक पर्ने भयो। प्रति युजरले प्रतिमहिना १०० रुपैयाँको मात्रै डाटा खरिद गर्यो भने पनि हजार युजरमार्फत मासिक १ लाख रुपैयँ टेलिकम कम्पनीहरूको खुद आम्दानी हो।
नेपाली टेलिकम कम्पनीहरूले जीपीएस सेवा दिन सक्षम छन्। नेपालका सडकमा ट्रक, बस, ट्याक्सी, माइक्रोबस, टेम्पो, मोटरसाइकल जस्ता सवारी साधन गुड्छन्। यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांक अनुसार नेपालमा ५८ लाख ५० हजार बढी सवारी साधन नियमित दर्ता छन्। यसको २० प्रतिशत मात्रै जोड्न सक्दा ११ लाख हाराहारी सवारीसधान जोडिन्छन्। त्यहाँबाट बार्षिक रुपमा अर्बभन्दा बढी आम्दानी गर्न असम्भव देखिँदैन।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक आनन्दराज खनालले टेलिकम आफ्नो नेटवर्कमार्फत सेवा विस्तार र व्यापार विस्तार गर्न सक्ने प्रशस्त ठाउँहरू भएको बताउँछन्। धेरै क्षेत्रहरू जस्तै जीपीएस विस्तार पनि एक भएको बताउँछन्। तर, आफैले फ्लीट म्यानेजमेन्ट सञ्चालन गर्न आवश्यक नभएको तथा थर्ड पार्टीसँग सहकार्य गरेर आफ्नो नेटवर्कमार्फत सेवा विस्तार गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। सेवा प्रदायकको नेटवर्क प्रयोग हुने वित्तिकै उनीहरुको आम्दानीमा वृद्धि हुन्छ।
’बजार विस्तारका लागि अन्य धेरै क्षेत्रहरू पनि छन्, जीपीएस पनि हुनसक्छ, विज्ञता नभएको क्षेत्रमा हात हाल्दा ’नमस्ते पे’ जस्तै हालत हुन सक्छ त्यसैले फ्लीट म्यानेजमेन्ट गर्ने होइन थर्ड पार्टीसँग सहकार्य गरेर आफ्नो नेटवर्कमार्फत सेवा विस्तार र व्यापार विस्तार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, टेलिकम क्षेत्रको सेवा दिने हो, डोमिनमा होइन।’
नेपाल टेलिकमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक वुद्धि आचार्य जीपीएस सिस्टम टेलिकमहरुका लागि राम्रो आम्दानी बन्न सक्ने क्षेत्र रहेको बताउँछन्। ’टेलिकमले अब नयाँ पूर्वाधार बनाउन लाग्ने होइन, भइराखेकै पूर्वाधारमा नयाँ प्रयोगका क्षेत्र खोज्ने हो। जीपीएस सिस्टम टेलिकमको शुद्ध नाफा आर्जन गर्ने माध्यम बन्न सक्छ,’ उनले भने ’अब भ्वाइस सेवा अवधि सकियो, व्यापार डाटा र फाइवर इन्टरनेटको हो। डाटाको बजार जीपीएसमा छ।’
उनले हाइड्पावर, ठूला उद्योग, सार्वजनिक तथा निजी सावारी, विद्युत प्राधिकरण लगायतका अन्य सेवा प्रदायक स्वाथ्य क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताउँछन्। फ्लीट म्यानेजमेन्टलाई व्यवस्थित बनाउने हो भने यो सम्भावित बजार भएको दूरसञ्चार विज्ञ विशाल उपाध्याय बताउँछन् ।
’प्रविधिहरू फेरिंदै जाँदा टेलिकम क्षेत्र अब टेलिकम मात्रै भन्ने रहेन, नयाँ नयाँ प्रविधि र प्रयोगमा जानुपर्छ। विभिन्न ओटीटी प्लेटफर्म मात्रै होईन गुगलले पनि भ्वाइस सेवा दिन्छ, यो आफैमा टेलिकम भइसक्यो, उनले भने, ’नयाँ बजार विस्तारका क्षेत्र धेरै छन्, आफै खोज्नुपर्छ। नेपालमा पनि यो सम्भव छ, नयाँ बजार हुनसक्छ ।’
जीपीएस गुड्ने साधनलाई मात्रै होईन फिक्स स्थानहरूमा पनि लगाउनु पर्ने आवश्यकता भइसकेको उनको भनाइ छ। नेपालको भूगोल अनुसार ठूला पूर्वाधारहरू, बाढी पहिरोका संभावित क्षेत्रहरू, राजमार्ग तथा जोखिम स्थानमा रहेका पुल, ठूला ड्याम क्षेत्रमा यस्ता प्रविधि प्रयोगमा सरकारी पहल हुनुपर्ने तथा सेवा प्रदायकले समेत आफै बजार प्रवद्र्धनमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम)का प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरले यस विषयमा टेलिकमकातर्फबाट कुनै पनि अध्ययन नभएको बताए। फ्लीट म्यानेजमेन्ट’ सञ्चालन हुँदा आम्दानीमा फरक त पर्छ तर, कति आम्दानी हुन्छ भन्ने बारे विश्लेषण गरिएको छैन, ’उनले भने ।
उनका अनुसार टेलिकम आफैले यो सेवा दिएको छैन, तर तेस्रो पक्षबाट टेलिकमकै सिम प्रयोग गर्दै यस्तो सेवाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्।
टेलिकमले अब नयाँ पूर्वाधार बनाउन लाग्ने होइन, भइराखेकै पूर्वाधारमा नयाँ प्रयोगका क्षेत्र खोज्ने हो। जीपीएस सिस्टम टेलिकमको शुद्ध नाफा आर्जन गर्ने माध्यम बन्न सक्छ
अन्य क्षेत्र पनि
यो सेवाको क्षेत्र केवल सार्वजनिक यातायातमा मात्रै सीमित छैन। यस्तै सडक पूर्वाधार, बाढी पहिरो जोखिम युक्तक्षेत्र, पूल, हाइड्रोपावर, ठूला उद्योग, स्मार्ट लाईट, सडक बत्ति, इ– कमर्स, पनि यसका क्षेत्र हुन। यस्ता क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उपाध्याय बताउँछन्।
पहिले सीआरबीटी र पीआरबीटीबाट जसरी बिजनेश भएको थियो, त्यसरी नै नयाँ नयाँ क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्नुपर्ने खनालको सुझाव छ। स्मार्ट मिटर, सवारी ट्रयाकिङ जस्ता क्षेत्रमा नेटवर्क सेवा प्रदायकको सेवा दिँदा राम्रै हुने उनको भनाइ छ।
५० लाख बढी ग्राहक भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि एक भएको खनाल बताउँछन्। जसले जीपीएस सिस्टम सहितको स्मार्ट मिटर जडान गरिरहेको छ, जसका लागि इन्टरनेट कनेक्सन चाहिन्छ।
’विद्युत प्राधिकरणका झन्डै ५० लाख ग्राहक छन् र स्मार्ट मिटर जडान गर्ने भनिरहेको छ । उसले पनि आफै पूर्वाधार बनाउन कस्सिएको छ। आफ्नो विज्ञता भएको क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काम गर्नु भन्दा बिजनेश साझेदारी गरेर टेलिकमहरूका नेटवर्कमार्फत लाईभडाटा ट्र्याक गर्ने र भएको नाफा सेयरिङ गर्दा भैगो नी’ उनले भने ।
फ्लीट म्यानेजमेन्ट जस्ता सेवा सञ्चालनका लागि चाहिने टेलिकमका पूर्वाधारको गुणस्तर सुधार गर्ने सुझाव दिए। खनाल भन्छन् ’टेलिकमहरूले त्यस्ता कम्पनीलाई सेवा दिनका लागि आफ्ना पूर्वाधारको गुणस्तर सुधार्ने र विस्तार गर्नुपर्छ। ठूला हाइवेमा २० किमीसम्म नेटवर्क कनेक्सन हुँदैन, यस्तोमा कसरी राम्रो सेवा हुन्छ? सेवा नै गुणस्तरीय नभए बिजनेश हुने कुरै भएन।’
अध्ययनहरूले के देखाउँछ?
२०८१ असार २८ गते राति चितवनको भरतपुर, सिमलताल गेग्य्रान भन्ने स्थानमा २ ओटा यात्रुवाहक बस बेपत्ता भए। नेपाली मात्रै नभइ भारतीय गोताखोर ल्याउँदा समेत ६२ जना यात्रु मध्ये २४ जनाको मात्रै शब भेटियो तर बस भेटिएन ।
गत असोज ११ र १२ मा आएको अविरल वर्षाका कारण देशभर आएको बाढी पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति भयो, दर्जनौं विद्युतगृहमा क्षति पुग्यो। सशस्त्र प्रहरी बल सहित नेपाली सेनाले पनि उद्धारमा उपत्यका सहित बाढी, पहिरो प्रभावित इलाकामा परिचालन भयो ।
त्यस्तै, गत वैशाखमा हेटौडामा माछा बोक्ने सिङ्गल क्याप बलेरो गाडी (भ्यान) एक्कासि जमिनमुनि भासिएर बेपत्ता भयो । हराएको भ्यान खोज्न स्थानीय जनशक्तित्रै होइन खानी तथा भूगर्भ विभागको टोलिनै पुग्यो । तर भ्यान भेट्न सकेन ।
यस्ता घटना खोज्नेनै हो भने नेपालमा बग्रेल्ती भेटिन्छन् । यस्ता घटनामा प्रायः क्षतिको पूर्व अनुमान र पूर्व तयारी नहुँदा अकल्पनीय क्षति हुने गरेको पाइन्छ ।
प्रविधिले दिन दशगुणा रात चार गुणाले फड्को मारिरहँदा यस्ता विपत्तिमा प्रविधिको प्रयोगमा कसैको ध्यान गएको छैन । यस्ता सवारी र स्थानमा प्रविधि प्रयोगले उद्धारमा सहज र क्षति कम गर्न सकिन्थ्यो। सिमलताल घटनापछि गृहमन्त्रालयले गरेको अध्यन प्रतिवेदनले सावारी तथा सडक सुरक्षमा प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
पछिल्लो समय जीपीएस आधारित ’फ्लीट म्यानेजमेन्ट’ सेवामार्फत लाईभ लोकेसन ट्रयाकिङ सेवा दिने कम्पनी नेपालमा पनि थपिँदैछन्।
त्यस अघि नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरद चन्द्र पौडेल नेतृत्वको समितिले गरेको ’यातायात सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन’ले समेत ’विद्युतीय माध्यमबाट भाडा भुक्तानीका लागि सञ्चालितत मूल्य कार्डको प्रयोग गर्ने, प्रविधिमा भएको विकाससंगै सिर्जित सेवा प्रवाहका नयाँ शैलीहरु प्रति समाजको आकर्षण तथा त्यस्ता सेवाले मानव गतिशिलतामा ल्याएको सहजतालाई आत्मसात गर्दै विद्युतीय अनुप्रयोग आधारित यातायात सेवालाई मान्यता दिने,’ सुझाव दिएको छ ।
के गर्दै छ सरकारी निकाय?
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी गणेशमान सिंह राईका अनुसार विभागले जीपीएस प्रणालिलाई लागु गर्न नीतिगत तहमै व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
सुझावहरू अनुसार सरकारले राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८१ मार्फत यातायात व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री, सुरक्षित र वातावरण अनुकूल बनाउन विभिन्न नयाँ प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। नीतिले यातायात व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन नवीनतम प्रविधिमैत्री तथा वैज्ञानिक पद्धति अवलम्बन गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन ) प्राधिकरण ऐन,२०७९ ले पनि प्रविधि मैत्री यातायात सञ्चालनमा जोड दिएको छ।
हाल विभागले एकीकृत डाटा सेन्टर सञ्चालन, नियमन लगायतका काम गर्न निर्देशिका निर्माण गरिरहेको राइले बताए। देशै भरि छरिएर रहेका साना साना डाटा सेन्टर मार्फत सञ्चालन भइरहेका शहरी सडक लाईट, सीसी क्यामेरा, ट्राफिक लाईट, सार्वजनिक तथा ढुवानीका क्षेत्रमा रहेका सवारी साधनमा जोडिएका जीपीएस प्रणालीलाई एकीकृत गरि एउटै डाटासेन्टरमा ल्याउने र मनिटरिङलाई व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको राइले बताए।
विद्युत प्राधिकरणका झन्डै ५० लाख ग्राहक छन् र स्मार्ट मिटर जडान गर्ने भनिरहेको छ । उसले पनि आफै पूर्वाधार बनाउन कस्सिएको छ। आफ्नो विज्ञता भएको क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काम गर्नु भन्दा बिजनेश साझेदारी गरेर टेलिकमहरूका नेटवर्कमार्फत लाईभडाटा ट्र्याक गर्ने र भएको नाफा सेयरिङ गर्दा हुन्छ।
’आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा जानेगरी काम भइरहेको छ। सरकारले मात्रै काम गरेर नसक्ने भएकाले सबै क्षेत्रको सहयोग चाहिन्छ,’ उनले भने। व्यक्तिगत पहलमा यस्ता प्रविधिको प्रयोग गरिरहेका निजी क्षेत्र पनि यसमा उत्साहित रहेको उनले बताए।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको महासचिव टेकनाथ गौतमले सरकाले प्रविधिमैत्रि यातायात बनाउन चाहे सहयोग रहने बताउँछन् । उनले सरकार र निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गरेर ट्रयाकिङ, अनलाइन टिकेटिङ जस्ता सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै सवारी ऐन २०४९ मा संसोधन हुनलागेको र त्यसमा यस्ता सेवालाई अनिवार्य गर्न सुझाव दिएको बताए । सिमलताल घटना उल्लेख गर्दै उनले भने, ’यदि हामिले प्रविधि प्रयोग गरेको भए सिमलताल घटनाबारे समयमै जानकारी प्राप्त हुन्थ्यो, क्षति पनि कम हुन्थ्यो होला।’
अमेरिका, बेलायत, जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया चीन जस्ता विकसित देशहरूमा बस, ट्रेन, ट्राम आदिका प्रत्येक सवारीमा जीपीएस ट्र्याकिङ अनिवार्य छ । ती देशहरूमा ट्र्याकिङ प्रणाली अत्यन्तै परिष्कृत, व्यापक र बहुपक्षीय उपयोगमा रहेको छ । त्यहाँ यसलाई केवल ‘स्थान पत्ता लगाउने’ प्रविधिमा मात्र सीमित नराखी, स्मार्ट सहर, सुरक्षा, यातायात व्यवस्थापन, आपतकालीन सेवा, र व्यापार सुधारमा प्रयोग गरिन्छ।
नेपालमा यस्तो सेवा सञ्चालनका लागि मूख्य चुनौती भनेको कमजोर नेटवर्क पूर्वाधार हो । स्याटलाईटमा आधारीधित ट्र्याकिङ सिस्टम महंगो, प्रयोगकर्ताको प्रविधिको ज्ञानको अभाव पनि अर्को चुनौती हो ।
सुझावहरू अनुसार सरकारले राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८१ मार्फत यातायात व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री, सुरक्षित र वातावरण अनुकूल बनाउन विभिन्न नयाँ प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
ट्र्याकिङ उपकरणको मापदण्ड निर्धारण गुणस्तरीयता र सुरक्षाको ग्यारेन्टी, अनिवार्य ट्र्याकिङ नीति संवेदनशील सेवा र सवारीमा पारदर्शितमा ध्यान, डेटा सुरक्षा र नागरिकको गोपनीयताको रक्षा,निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन प्रविधिमा लगानी र नवप्रवर्तन गर्ने, ग्रामीण र सस्तो समाधानको विकास र पहुँच स्थापित गर्ने सके राज्य र निजी क्षेत्र दुबैलाई फाइदा हुने देखिन्छ।
-1750407468.jpg)
