काठमाडौं। सरकारले निजामति विधेयकमा पहिलो पटक सूचना प्रविधि सेवा समावेश गरेकोप्रति सम्बद्ध अधिकारीले स्वागत गरेका छन्। राय सल्लाह र सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा निजामति सेवालाई व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ समावेश गरिएको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विशिष्टीकरणका लागि छुट्टै नेपाल सूचना प्रविधि सेवा समूह गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले नेपाल विविध सेवाअन्तर्गत रहेका सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित निजामति कर्मचारीलाई सो ऐन प्रारम्भ भएपछि नेपाल सूचना प्रविधि सेवामा समूहीकृत गरिने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ।
यसरी सरकारले विधेयकमा आईटी सेवा राख्नुलाई आफूहरू हर्षित भएको नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेज कम्पनी अर्थात नासआईटीका अध्याक्ष गौरवराज पाण्डेले बताए। डिजिटल सेवा बुझेको मानिसहरु नीतिगत निर्णयमा रहनु र सर्भिस डेलिभरिमा रहँदा यसले राम्रो परिणाम दिने पाण्डेको बुझाइछ।
यता पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले विगमा आईटी सेवालाई विविध सेवामा राखिएको विषयलाई अहिले उच्च प्राथमिकताका साथ छुटै सेवा समावेश गरिएकोप्रति आफू खुसी रहेको बताए। सरकारले आम नागरिकलाई सेवा एवं निजामति कर्मचारीहरूको क्षमता विकास होस् भन्ने उद्देश्यले ल्याएको यो कार्यक्रम ठीक रहेको पूर्वसचिव मैनालीको भनाइ छ।
विधेयकको प्रस्तावनामा परिणाममुखी प्रविधिमैत्री र व्यवसायिक बनाउँदै सुशासनयुक्त संयन्त्रको रुपमा विकासका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले यो एने आएको बताइएको छ। सेवा प्रवाहलाई समयबद्ध, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनका लागि सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरिने लक्ष्य राखिएको छ। अहिले भएको मस्यौदाअनुसार निजामति कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याकंन सरुवा, बढुवा र व्यक्तिगत विवरण सिटरोल व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरू अब सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीमार्फत मात्र गरिने प्रावधान राखिएको छ।
निजामति सेवालााई मर्यादित बनाउन बनाउनका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ बढीमा दुई जना सदस्य हुने व्यवस्था कायम रहेको छ। राय सल्लाह र सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको मस्यौदाको दफा २७ अन्तर्गत सरुवा पदस्थापन काज एवं वृति व्यवस्थापनसम्बन्धी गुनासो सुनुवाईका लागि बोर्ड सूचनाप्रविधिमा आधारित उपर्युक्त गुनासो सुनुवाई प्रणाली सञ्ञालन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
कति कुराहरु धेरै प्राविधिक भएकाले गर्दा कार्यान्वयनमा असफल भइरहेको समयमा सरकारले यसरी सूचना प्रविधिका विज्ञ सदस्य राख्नु निकै सुखद पक्ष छ। संस्थामा धेरै प्राविधिक भएमा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा सहजता हुने नास आईटीका अध्यक्ष पाण्डेको विश्वास छ।
विगतमा सूचना प्रविधिको जनशक्तिहरुलाई विविध सेवाअन्तर्गत राखिएको थियो।
राय सल्लाह र सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा तल्लो तहका कम्प्युटर अपरेटर र कम्प्युटर टेक्निसियन जस्ता पदहरूमा अब नयाँ स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र यस्ता कार्यहरू सेवा करारबाट गराउने नीतिसमेत मस्यौदामा समावेश गरिएको छ। हालकोे ऐनमा कम्प्युटर अपरेटर तथा टेक्निसियन जस्ता पदहरू स्थायी दरबन्दीका रूपमा सञ्चालन भएका हुन्। तर, वर्तमान सरकारले यस्ता पद तथा जनशक्तिलाई स्थायी नराख्ने प्रावधान लिएअनुसार निजामति सेवामा उच्च तहको प्राविधिक सूचना प्रविधिको विशेषज्ञ अर्थात प्रविधिमा आधारित जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिएको छ।
विगतमा सूचना प्रविधिको जनशक्तिहरुलाई विविध सेवाअन्तर्गत राखिएको थियो। वर्तमान सरकारले सूचना प्रविधिको महत्वका कारण सरकारले यसलाई छुटै निजामति सेवालाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउने र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कर्मचारीको मनोबल बढाउनका निम्ति आवश्यकताको आधारमा आएको हुन सक्ने पूर्वसचिव डा. दामोदर भण्डारीले बताए।
कम्प्युटर अधिकृत तथा सामान्य कर्मचारीलाई करारमा लिने चलन पहिलेदेखि हो। उनीहरू पनि निजामति कर्मचारी हो। यी पदलाई करारमा लिने प्रणाली सही नभए पनि यसलाई कति संख्यामा लिने त्यसलाई कम दरबन्दीमा लियो भने राम्रो हुन्छ। यसरी यस्ता पद र प्रकृतिका काम भएका कर्मचारीलाई स्थायी पदपूर्ति नगर्दा कर्मचारीको मनोबल घट्ने पूर्वसचिव दामोदर भण्डारीको बुझाइ छ।
त्यस्तै, संघीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ र संस्थागत गर्नका लागि तर्जुमा गरिएको संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि तीन हजारभन्दा बढी सुझाव प्राप्त भएका छन्। प्राप्त सुझावहरूलाई व्यवस्थित रूपमा अध्ययन र विश्लेषण गर्न प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा एक कार्यसमूह गठन गरिएको छ।
कार्य समूहले औपचारिक माध्यमबाट आएका सुझावका साथै सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएका प्रतिक्रियाहरूको समेत संकलन र विश्लेषण गरिरहेको छ। मन्त्रालयले यही वैशाख ११ गते आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा विधेयक मस्यौदा प्रकाशन गरेको थियो।
