काठमाडौं। युरोपेली संघ (इयु)ले सामाजिक सञ्जालमार्फत बालबालिकाको सुरक्षामा गम्भीर कमजोरी देखिएको भन्दै प्रविधि कम्पनी मेटामाथि औपचारिक रुपमा दबाब बढाएको छ।
नियामकले फेसबुक र इन्स्टाग्रामजस्ता प्लेटफर्ममा कम उमेरका प्रयोगकर्तालाई रोक्न असफल भएको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै कडा कारबाहीको चेतावनी दिएका छन्।
इयुको कार्यकारी निकाय युरोपेली आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक मूल्यांकनमा मेटाले १३ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई प्लेटफर्ममा साइन अप गर्नबाट रोक्न प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्न नसकेको आरोप लगाएको हो। आयोगका अनुसार खाता खोलिसकेपछि पनि यस्ता प्रयोगकर्तालाई पहिचान गरी हटाउने काम पर्याप्त रुपमा भइरहेको छैन।
मेटाले आफ्नै नियमअनुसार फेसबुक र इन्स्टाग्राम प्रयोग गर्न न्यूनतम उमेर १३ वर्ष तोकेको भए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन कमजोर देखिएको आयोगको ठहर छ। यसले बालबालिकालाई प्लेटफर्ममा प्रवेश मात्र होइन, उनीहरूलाई उमेरअनुसार अनुपयुक्त सामग्री र अनुभवको जोखिममा पनि राखिरहेको उल्लेख गरिएको छ।
यो मुद्दा केवल पहुँचमा सीमित नभएको आयोगले जनाएको छ। १३ वर्षमुनिका बालबालिकाले प्लेटफर्म प्रयोग गर्दा उनीहरू कस्तो सामग्रीसँग सम्पर्कमा आउँछन् भन्ने जोखिमको मूल्यांकनसमेत मेटाले पर्याप्त रूपमा नगरेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
युरोपेली आयोगले यो कारबाही डिजिटल सेवा ऐन (डिएसए)अन्तर्गत अघि बढाएको हो। उक्त ऐनले २७ सदस्य राष्ट्रमा सञ्चालन गर्ने ठूला प्रविधि कम्पनीहरूलाई प्रयोगकर्ताको सुरक्षा, विशेष गरी नाबालिगको सुरक्षामा थप जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गरेको छ।
आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष हेना विर्ककुनेनले सन् २०२४ देखि सुरु गरिएको अनुसन्धानले मेटाका प्लेटफर्महरूले आफ्नै नियम र सर्तमा १३ वर्षमुनिका प्रयोगकर्तालाई लक्षित नगर्ने उल्लेख गरे पनि व्यवहारमा त्यसलाई लागू गर्न ‘अत्यन्त सीमित प्रयास’ मात्र गरिएको देखाएको बताए।
उनका अनुसार नियमहरू केवल कागजमा सीमित नहुने, प्रयोगकर्ताको सुरक्षाका लागि ठोस कार्यमा रुपान्तरण हुनुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिनुपर्ने समय आएको छ।
अब मेटालाई आयोगको प्रारम्भिक निष्कर्षमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिने अवसर दिइने छ। अन्तिम निर्णयपछि यदि उल्लंघन प्रमाणित भएमा कम्पनीलाई विश्वव्यापी वार्षिक आम्दानीको छ प्रतिशतसम्म जरिवाना लगाइने सम्भावना रहेको छ।
यस विषयमा मेटाले भने तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। इयुको यो कदमले विश्वभर सामाजिक सञ्जाल कम्पनीमाथि बालसुरक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी कडा पार्ने संकेतका रुपमा हेरिएको छ।
