काठमाडौँ। नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि एकछत्र राज गर्दै आएका नेपाल टेलिकम र एनसेलको एकाधिकारलाई तोड्ने ऐतिहासिक अवसर आएर पनि सरकारको ढुलमुले नीति र कानुनी उल्झनका कारण पटक–पटक छुटिरहेको छ।
देशका प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू तेस्रो टेलिकम सञ्चालनका लागि सबल भएको दाबी गर्दै वर्षौँदेखि ढोका ढक्ढकाउँदै आएका छन्। तर, सरकार भने ढोका खोल्न तयार छैन।
इन्टरनेट सेवाप्रदायकले लगानी जुटाउन सक्ने क्षमता प्रमाणित भइसकेको, पूर्वाधार निर्माणमा आफूहरू सक्षम रहेको र कानुनी अड्चन फुकाएर मात्र लाइसेन्सको बाटो खोलिदिन सरकारसँग पटक–पटक माग गर्दै आएका छन्। तर, सरकारले यसप्रति कुनै ठोस चासो नदेखाउँदा नेपालको टेलिकम क्षेत्र थप प्रतिस्पर्धात्मक र गुणस्तरीय बन्न सकेको छैन।
वर्ल्डलिंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव नेपालका अनुसार देशका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू पूर्वाधार, लगानी र प्राविधिक क्षमताका दृष्टिले टेलिकम सञ्चालनका लागि पूर्णतः तयार छन्। तर, विगत लामो समयदेखि सरकारले टेलिकमको लाइसेन्स प्रक्रिया नखोल्दा उनीहरू बन्धकजस्तो भएर बस्न बाध्य छन्।
सरकारले निजी सेवा प्रदायकहरू सुरक्षा र लगानी जुटाउन असमर्थ हुने दाबी गर्दै नयाँ टेलिकम स्थापनाको बाटोमा अवरोध खडा गरिरहेको छ। तर, यो दाबीलाई इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सर्वथा निराधार बताउँछन्। नेपालमा वर्षौंदेखि फाइबर र ब्राेडब्यान्ड इन्टरनेट सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीले आफ्नो वित्तीय सुदृढता र प्राविधिक दक्षता पहिले नै प्रमाणित गरिसकेका छन्। प्रश्न लगानी वा क्षमताको होइन — प्रश्न सरकारको इच्छाशक्तिको हो।
"सरकारले टेन्डर आह्वान गरे हामी मात्र होइन, यस क्षेत्रका अन्य कम्पनी पनि सबै निर्धारित प्रावधान पूरा गरेर खुला प्रतिस्पर्धामा उत्रन तयार छन्। समस्या हाम्रो क्षमतामा होइन, समस्या लाइसेन्स प्रक्रिया नखोलिनुमा छ’, एक इन्टरनेट कम्पनीका सञ्चालकले भने।
प्रमुख तथ्यांक
४.५ करोड+ कुल दूरसञ्चार ग्राहक
२.६५ करोड फोरजी प्रयोगकर्ता
१.५ करोड फाइबर ग्राहक
९५.५% घरमा टेलिफोन पहुँच
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार देशका ९५.५ प्रतिशत घरपरिवारमा टेलिफोन सुविधा पुगिसकेको छ। प्रदेशगत रूपमा बागमती ९७.१ प्रतिशतसहित शीर्षमा छ भने सुदूरपश्चिम ९२.६ प्रतिशतसहित सबैभन्दा पछाडि। प्रत्येक पाँचमध्ये चार घरपरिवार, अर्थात् ८२ प्रतिशतमा इन्टरनेट पुगेको छ। १५–४९ वर्ष उमेर समूहमध्ये ८१.६ प्रतिशत महिला र ९०.४ प्रतिशत पुरुषसँग आफ्नै मोबाइल छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार चैत मसान्तसम्म टुजी प्रयोगकर्ता २५ लाख २० हजार, थ्रीजी ७ लाख ७३ हजार, फोरजी २ करोड ६५ लाख ९८ हजार, फाइबर १ करोड ५० लाख ५२ हजार, वायरलेस १ लाख ४० हजार गरी कुल ४ करोड ५० लाखभन्दा बढी ग्राहक रहेका छन्।
तथ्यांकमा पहुँचको यो सुखद तस्बिर देखिए पनि संख्याले मात्र सेवाको गुणस्तर मापन गर्न सकिन्न। दुईमात्र अपरेटरको बीचमा वास्तविक प्रतिस्पर्धाको अभावमा सेवा महँगो, गति सुस्त र जोडाइ अविश्वसनीय रहेको भुक्तभोगी उपभोक्ताको गुनासो वर्षौँदेखि कायमै छ। तेस्रो टेलिकमको प्रवेशले मात्र यस्तो एकाधिकारी बजारलाई चुनौती दिन सक्ने र उपभोक्ताले राम्रो सेवा सस्तोमा पाउन सक्ने सेवा प्रदायकहरूको तर्क छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मिन अर्यालका अनुसार टेलिकम, इन्टरनेट र मोबाइल लाइसेन्सका प्रक्रिया एकआपसमा सर्वथा भिन्न छन्। इन्टरनेट लाइसेन्स तोकिएका शर्त पूरा गरेर जुनसुकै बेला लिन सकिन्छ, तर मोबाइल र टेलिकम लाइसेन्सका लागि खुला प्रतिस्पर्धा अनिवार्य छ। अहिले दुईवटा अपरेटर कार्यरत छन्। थप अपरेटर आवश्यक ठानिए मात्र सरकार र प्राधिकरणले सूचना निकाल्ने उनले बताए।
तर प्राधिकरणकै पूर्ववरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मोबाइल लाइसेन्स लिएर टेलिकम चलाउने सोच व्यावहारिक होइन र हालको कानुनी ढाँचामा यो सम्भव पनि छैन। जबसम्म यो कानुनी अवरोध हटाइँदैन, तबसम्म कुनै नयाँ अपरेटरले मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न कठिन हुनेछ भन्ने उनको ठहर छ।
पूर्व निर्देशक अमर स्थापितका अनुसार दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३ (२) अन्तर्गत इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले पाएको लाइसेन्स र दफा २३ (१) अन्तर्गत दिइने मोबाइल तथा टेलिकम लाइसेन्स कानुनतः फरक हुन्। नेपाल टेलिकम, एनसेल र युटीएललाई यसै ऐनको दफा २३ (१) अन्तर्गत लाइसेन्स दिइएको हो। टेलिकम लाइसेन्स प्राविधिक योग्यता पुगेपछि लाइसेन्स शुल्क र रोयल्टी शुल्कमा उच्चतम प्रस्ताव दिनेलाई दिइने व्यवस्था छ। यूनिफाइड लाइसेन्सको विकल्प छ, तर त्यसका लागि निश्चित पूर्वशर्त पूरा गर्नु अनिवार्य रहेको स्थापितले स्पष्ट पारे।
नेपालको दूरसञ्चार बजारको विडम्बना यही छ। एकातिर ग्राहक संख्या ४ करोड ५० लाख नाघिसकेको छ, अर्कोतिर सेवाको गुणस्तरबारे उपभोक्ताको असन्तुष्टि कम भएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय तुलनामा नेपालको मोबाइल डेटा शुल्क उच्च र गति न्यून छ। छिमेकी भारतमा जहाँ चारवटाभन्दा बढी प्रमुख अपरेटरले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, त्यहाँ उपभोक्ताले निकै सस्तोमा उच्च गतिको डेटा पाउँछन्।
सेवा प्रदायकहरूको तर्क छ- तेस्रो टेलिकमको प्रवेशले प्रतिस्पर्धा बढ्छ, दर घट्छ, गुणस्तर सुध्रिन्छ र नयाँ लगानी आउँछ। तर यो सम्भावना साकार हुन सरकारले लाइसेन्स प्रक्रिया खोलिदिनु अनिवार्य छ। वर्षौँदेखि उठेको यो माग अझै अनुत्तरित छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालका अनुसार थप अपरेटरको आवश्यकता महसुस हुँदा मात्र सूचना निकालिन्छ। आवश्यकताको निर्धारण कसले र कहिले गर्छ ? ४ करोड ५० लाखभन्दा बढी ग्राहक भएको बजार, ९५ प्रतिशत घरमा टेलिफोन पुगेको देश, तर अझ पनि दुईमात्र अपरेटर। के यो पर्याप्त प्रतिस्पर्धाको अवस्था हो?
