काठमाडौं। वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले काठजन्य सामग्रीको आयात प्रतिस्थापन गरिने लक्ष्य रहेको बताएका छन्।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ प्रतिनिधिसभामा बजेट छलफलमा उठेका सवालको जवाफ दिँदै मन्त्री शाहीले काठजन्य सामग्रीको आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी प्रदेश सरकारमार्फत् कार्यान्वयन गर्न सशर्त अनुदानको व्यवस्था गरिएको बताएका हुन्।
“सामुदायिक वन, साझेदारी वन, सरकारद्वारा व्यवस्थित वनमा उपयुक्त वन संवद्र्धन प्रणाली अपनाइ वनको दिगो व्यवस्थापन हुनेगरी वनमा भएका ढलेका, सुकेका र बुढा रुख संकलन गरी काठ दाउराको उत्पादन बढाउने लक्ष्य छ,” उनले भने, “काठ दाउराको आपूर्ति गर्ने र फर्निचरलगायत वनजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सरल रूपमा कच्चापदार्थ उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको छ। मन्त्रालयको बजेट अपर्याप्त रहेको विषय, वनलाई उद्यमशीलता, आयआर्जनसँग जोड्ने विषय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वनको योगदानमा वृद्धि गर्नेलगायत विषयलाई गम्भीरता उठेको छ।”
मन्त्री शाहीले वनक्षेत्रका धेरै संरचना प्रदेश सरकार मातहत रहेको र ती संरचनाको चालु खर्च तथा पुँजीगत खर्च प्रदेश सरकारको बजेटअन्तर्गत नै रहने सन्दर्भमा संघीय सरकारबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि मात्र १२ अर्ब तीन करोड ८८ लाख विनयोजन गरिएको जानकारी दिए।
“त्यसैगरी सशर्त अनुदानमार्फत प्रदेश सरकारलाई रु तीन अर्ब ९० करोड ९२ लाख र स्थानीय तहलाई ४५ करोड ४८ लाख विनियोजन गरी पठाइएको छ,” उनले भने, “मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमलाई खासगरी वनको दिगो व्यवस्थापन गरी काठ दाउराको उत्पादन, निजी सार्वजनिक तथा नदी उकास क्षेत्रमा वृक्षरोपण, भू तथा जलाधार संरक्षण, वन वन्यजन्तु तथा जैविक विविधताको संरक्षण, जडीबुटीको संरक्षण तथा उपयोग, चुरे क्षेत्रको एकीकृत संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण तथा अनुकूलन र वातावरण संरक्षण कायम गर्दै वनक्षेत्रलाई आर्थिक तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ।”
मन्त्री शाहीले वन सम्वर्द्धन प्रणालीमा अधारित वन व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बन गरी वन, वनस्पति र वन पैदावारको गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिइएको जानकारी दिए।
