काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको नेपाल राष्ट्र बैंकलाई वाणिज्य बैंकहरूले ३० बुँदे सुझावहरू दिँदै छन्।
बैंकिङ क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघ (एनबिए)ले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन र कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी विद्यमान नीति र पुँजी कोष गणना विधि सहज बनाउँदै लगानी विस्तारका लागि लचिलो नीति अवलम्बनको सुझाव नियामकलाई दिने भएका हुन्।
बैंकर्स संघले हालको कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्थापनका प्रावधानहरू अत्यन्तै कडा भएको भन्दै त्यसलाई लचिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
उनीहरूले हालको नीतिले बैंकहरूको पुँजी कोषमा दबाब परिरहेको र यसले थप कर्जा प्रवाह गर्न कठिनाई भइरहेको बताएका छन्। आर्थिक गतिविधि बढाउन तथा निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) को भार कम गर्नका लागि पनि यी परिवर्तनहरू आवश्यक रहेको संघको तर्क छ।
संघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् विषेश गरी बैंकिङ क्षेत्रका लागि निर्देशित क्षेत्र लगानी नीति, विपन्न वर्ग क्षेत्रको कर्जा नीति, अन्य कर्जा प्रवाह नीतिमा ग्राहकको जोखिममा आधारित मूल्य निर्धारण, प्रिमियम नीति, घर कर्जालाई सहुलियत, पुँजीकोष व्यवस्थापनमा सहुलियत, कर्जाको पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण, चालु पुँजी कर्जामार्गदर्शनका विभिन्न व्यवस्था संशोधन, ब्याजदर नीतिमा परिमार्जन, भुक्तानी प्रणालीको वर्तमान नीतिमा परिवर्तन, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन नीति संशोधन, शाखा र विस्तारित काउन्टर समायोजनको व्यवस्थाको व्यवस्था गर्नु पर्ने भन्दै बैंकिङ क्षेत्रमा व्यापक लचिलोपनको माग गरेको छ।
उनीहरूको मुख्य जोड कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्थापनमा छ। भाखा नाघेको २ वर्षपछि मात्रै कर्जालाई ‘खराब’ वर्गमा वर्गिकरण गरी १०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नेगरी नीति परिमार्जन गर्न भनिएको छ। यसका साथै, पुँजी कोष सहज बनाउन रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमा ५ करोड पुर्याउने, प्राइभेट इक्विटी फन्डमा लगानी सहजीकरण गर्ने, जोखिममा आधारित कर्जाको ब्याजदर/प्रिमियम लागू गर्ने र निश्चित क्षेत्रमा निर्देशित कर्जाको सीमा बढाउने माग पनि गरिएको छ।
बैंकहरूले ‘स्प्रेडरेट’ खारेजी र आधार दर गणना विधि यथार्थपरक बनाउन, शाखा समायोजनको अनुमति दिन तथा स्ट्रेस्ड लोन रिजोलुसन फ्रेमवर्क जारी गर्नसमेत सुझाव दिएका छन्। यी मागहरूले बैंकिङ क्षेत्रको लगानी क्षमता बढाउने र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य राखेका छन्।
कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्थापनमा प्रमुख मागहरू
राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने प्रमुख बुँदामध्ये संघको मुख्य जोड कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्थापनमा रहेको छ। संघले बैंकहरुको कर्जा नोक्सानी वापत कायम गर्नुपर्ने रकम बढ्नुका साथै उठ्न बाँकी कर्जा रकम समेतले गर्दा कतिपय बैंकहरुलाई पुँजीकोषमा दबाब बढ्दै गएको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै कर्जा वर्गीकरण नीति परिमार्जन माग गरेको हो।
हाल विद्यमान कर्जा सापटको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी बापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रावधान अत्यन्तै कडा भएकाले सो संशोधन गरिनुपर्ने तर्क संघको छ। तसर्थ, कर्जा सापटको वर्गीकरणको समयावधिहरु तथा कर्जा गर्नु पर्ने उल्लेख छ।
हाल ३ महिनासम्म भाखा ननाघेको कर्जालाई असल कर्जा मानिन्छ। बैंकर्स संघले यो समयसीमालाई लम्ब्याएर १ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ। संघले ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म भाखा नाघेका कर्जालाई २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा राख्न सुझाव दिएको छ। त्यस्तै, १ देखि २ वर्षसम्म भाखा नाघेका कर्जालाई ५० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थाको माग गरिएको छ।
खराब कर्जामा भने हाल १ वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेको कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गरी १०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने नियम छ। यसलाई संशोधन गरी २ वर्षभन्दा बढी समयपछि मात्रै कर्जालाई खराब वर्गमा राख्न र सोमा १०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग बैंकर्स संघको छ।
हाल असल कर्जामा १ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ, १ देखि ३ महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जालाई सूक्ष्म निगरानीमा राखेर ५ प्रतिशत, ३ देखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जालाई कमसल वर्गमा राखेर २५ प्रतिशत, ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म भाखा नाघेको कर्जालाई शंकास्पदमा राखेर ५० प्रतिशत र १ वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेको कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गरेर १०० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ।
बैंकहरूले निष्किृय कर्जा बढ्दा प्रोभिजन पनि बढ्ने र यसले बैंकहरूको नाफामा असर पर्ने भएकाले उक्त नीति परिमार्जनको माग गरेका हुन्। यसले बैंकहरूलाई लगानीका लागि थप स्रोत उपलब्ध गराउने संघको भनाइ छ।
पुँजी कोष सहजता र लगानी विस्तारमा अन्य सुझाव
बैंकर्स संघले पुँजी कोषलाई सहज बनाउन र लगानी विस्तारलाई जोखिम भार कम हुने रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमा बढाउनेदेखि भेञ्चर क्यापिटलमा लगानी सहजीकरणसम्म विषयहरू समावेश गरी सुझाव दिएका छन्।
रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमा वृद्धि गरी ५ करोड पुर्याउन माग गरेको छ। यसले बैंकहरूलाई साना तथा मझौला व्यवसायमा लगानी गर्न थप प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका प्राइभेट इक्विटी फन्ड र भेञ्चर क्यापिटलमा बैंकहरूले गर्ने लगानीलाई सहजीकरण गर्न प्राथमिक पुँजीको ५ प्रतिशतसम्म लगानीलाई पुँजी कोषबाट घटाउन नपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ। यसले नवप्रवर्तनशील व्यवसायमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्ने छ।
पुनरुत्थान, पुनरसंरचना र ब्याजदरमा लचिलोपन माग
संघले आर्थिक मन्दी र कोभिड १९ जस्ता संकटबाट प्रभावित उद्योग र साना तथा मझौला उद्यमीहरूको पुनरुत्थानका लागि एक पटकलाई कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्दा न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था मात्र गरिनुपर्ने माग बैंकर्स संघको छ। राष्ट्र बैंकले हालै २ करोडसम्मको कृषि र एमएसएमई कर्जाको पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ, तर त्यसमा यसअघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था फिर्ता नहुने प्रावधान छ।
चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनको पुनरवालोकन
संघले नियामकीय व्यवस्थामा पुनरवालोकनको सुझाव दिँदै चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा केही लचिलोपन अपनाउन माग गरेको छ।
चालू पुँजी मार्गदर्शन लागू गर्ने क्रममा हालको आर्थिक स्थिति तथा ऋणीहरुको वित्तीय कार्यसम्पादन तथा व्यावसायिक प्रदर्शनलाई मध्यनजर राख्दै, चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ लाई पुनरावलोकन गरी लचिलोपन प्रदान गरिदिनु पर्ने उल्लेख छ।
संघले मौद्रिक नीतिमा समेट्न दिएको बुँदाहरु जस्ताको जस्तै
– परमानेन्ट वकिङ क्यापिटल लोनको प्रिमियम दरको समीक्षा सम्बन्धि पनि केही नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको देखिन्छ।
विशेषगरी हाल ऋणीहरुलाई प्रदान गरिने कर्जाको प्रिमियम दरको समीक्षा रिभल्भिङ प्रकृतिका ऋणहरूको नवीकरणको समयमा मात्र गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। तर आधारभुत रुपमा परमानेन्ट वकिङ क्यापिटल लोन भनेको ऋणीको वकिङ क्यापिटल आवश्यकाताको आधारमा प्रदान गरिने हुँदा, परमानेन्ट वकिङ क्यापिटल लोनको प्रिमियम दर पनि अन्य रिभल्मिङ कर्जा सरह, वार्षिक रूपमा ऋणीको सहमति लिएर समीक्षा गर्ने व्यवस्था गरिदिनु।
– नेपाल राष्ट्र बैंकले स्रोत परिचालनका लागि जारी गरिएका डिवेञ्चरका लागि भुक्तानी कोष सिर्जना गर्नबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई छुट दिएको छ। यद्यपि पुँजी पर्याप्तताका लागी जारी गरिएको डिवेञ्चरका रुपमा कोष सृजना गर्नुपर्ने अवस्था छ।
तार्किक रूपमा वर्गीकरण मात्र फरक रहेका यी दुई प्रकारका डिवेञ्चरहरुमा एक भुक्तानी कोषको आवश्यकताबाट मुक्त रहेको खण्डमा पुँजी पर्याप्तताको लागि जारी गरिएको डिवेञ्चरमा अन्य व्यवस्था रहनु उपयुक्त देखिँदैन। तसर्थ, पुँजी पर्याप्तताका लागी जारी गरेको डिवेञ्चरहरूको लागि भुक्तानी कोष सिर्जना गर्न आवश्यक नहुने तथा भुक्तानी कोषको लागी रकम छुट्याउने दायित्व बिना राखिएको आम्दानी प्रयोग गरेर सो रिर्भस बराबरको रकम बोनस सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिनु हुन।
– सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गरी धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइसकेको संगठित संस्थाको शेयर तथा डिवेञ्चरमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न पाइनेछ भनी उल्लेख भएकोमा सो समयसीमा हटाउने व्यवस्था गरिदिनु हुन।
– हाल स्थायी निक्षेप सुविधा हप्तामा ३ पटक (आइतबार, मंगलबार र बिहीबार) मात्र प्रदान गरिएको छ। तरलताको उचित व्यवस्थापन तथा वेला बखतमा आइरहने सार्वजनिक बिदालाई समेत मध्यनजर गर्दै स्थायी निक्षेप सुविधा सातै दिन उपलब्ध गरिनु पर्ने।
– अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताका कारण व्यापार व्यवसायहरु अपेक्षाकृत रुपमा संचालन हुन नसकेको अवस्थामा बैंकहरुको सम्पत्तिको गुणस्तरमा ह्रास आउनुका साथै एनपिएल पनि बढ्दो क्रममा छ। आर्थिक मन्दी, प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य विशेष परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुको कर्जा पुनरसंरचनालगायतका व्यवस्था गरेर पुनरुत्थान तथा अन्य व्यवस्थापन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय र प्रक्रियालाई समावेश गरी तयार गरिएको स्ट्रेस लोन रेजुलेसन फेर्मवर्क यथाशीघ्र जारी गरिदिनु हुन।
निर्देशित लगानी
तोकिएका क्षेत्रमा कर्जासम्बन्धी व्यवस्था विद्यमान नीति अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले २०८२ आषाढ मसान्तसम्म कृषि क्षेत्रमा १२ प्रतिशत, उर्जा क्षेत्रमा ७ प्रतिशत, तथा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा (रु.२ करोड भन्दा कम) १२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७१ सालमा उक्त व्यवस्था)लागू गरे पश्चात् तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा बैंकहरुले आफ्नो दक्षता वृद्धि गर्दै तोकेको न्यूनतम सीमासम्म कर्जा प्रवाह गर्दै आइरहेको र विगतको अनुभवले हाल बैंकहरुले आ-आफ्नो क्षेत्रमा दक्षता हासिल गर्दै गईरहेका छन्।
पछिल्लो दुई वर्षयता कर्जाको माग अत्यन्त न्यून रहेको र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा समेत कर्जाको माग कम रहेको परिप्रेक्षमा निम्न व्यवस्थाहरु लागू गरिदिनुहुन।
– तोकिएका क्षेत्रमा २०८२ असार मसान्त सम्म प्रवाह गर्नु पर्ने न्यूनतम कर्जाको सीमालाई समयावधि थप गरी २०८३ असार सम्म कृषिमा १२ प्रतिशत, उर्जामा ७ प्रतिशत र लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १२ प्रतिशतको सीमा कायम गरिदिनु हुन।
– पश्चात् वार्षिक रुपमा १ प्रतिशतको वृद्धि गर्नुको सट्टा कमिक रुपमा ०.२५ प्रतिशतका दरले वार्षिक रुपमा सीमा वृद्धि गरिदिनु हुन।
– लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा हाल कायम गरिएको २ करोडको सीमा पुनरवलोकन गरी विद्यमान सीमालाई वृद्धि गरी ५ करोड रुपैयाँ कायम गरिदिनु हुन।
– लक्ष्य ६ महिनामा नराखी वार्षिक रुपमा राख्ने र गणना विधीमा परिमार्जन गरी एक वर्ष अघिको कर्जाको आधारमा बैंकले स्वीकृत गरेको सिमालाई गणना गर्न दिने।
– ३ क्षेत्रमा छुट्टा-छुट्टै सीमा तोक्नु भन्दा, कृषि, उर्जा, लघु घरेलुका साथै अन्य उत्पादनशील क्षेत्रहरु जस्तै निर्माण, संचार र प्रविधि आइटी, पर्यटन, आदि समावेश गरी समष्टिगत रुपमा निर्देशित सीमा सम्मको न्यूनतम कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने।
विपन्न वर्ग क्षेत्र कर्जा
– २०६६ सालमा बैंकहरुले विपन्न वर्ग क्षेत्रमा लगानी गर्न बाध्यकारी बनाइएकोमा सो वर्षसम्म कुल कर्जा प्रवाह ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ भएकोमा सोको ३/५ विपन्न वर्ग कर्जा ११ खर्ब ४० अर्व रुपैयाँ प्रवाह गर्नुपर्ने भएको। २०८१ चैत्रसम्म ४९ खर्ब १५ अर्ब कर्जा प्रवाह भएकोमा सोको ५ प्रतिशतले २ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नु पर्ने अवस्था रहेको।
– पछिल्लो समयमा औसतमा ५.७४ प्रतिशत लगानी भएता पनि विपन्न क्षेत्रमा कर्जाको न्यून माग, लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका विविध समस्याहरु, लघुवित्त ग्राहकहरुको ७ लाख रुपैयाँको सीमा, आदि कारणले गर्दा माग घट्दै गइरहेको अवस्था छ।
उपरोक्त बुँदाहरु मध्यनजर गर्दै विपन्न कर्जामा प्रवाह गरिनुपर्ने न्यूनतम ५ प्रतिशतको सीमालाई ४ प्रतिशत कायम गरिदिनु हुन। साथै, कुनै बैंकले तोकिएको सीमाभन्दा बढी विपन्न वर्गका कर्जा लगानी गरेको खण्डमा, ४ प्रतिशतभन्दा अधिकको कर्जालाई निर्देशित क्षेत्रमा समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिदिनु हुन।
कर्जा प्रवाह
– आगामी दिनहरुमा लगानीका लागी नवीकरणीय उर्जा, पर्यटन, निर्माण, हरित कर्जा सूचना प्रविधीलगायतका क्षेत्रहरुमा प्रचुर सम्भावना देखिन्छ र यी क्षेत्रहरुमा लगानी प्रोत्साहित गरिएको खण्डमा यसले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन मद्दत पुग्नुका साथै बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धि समेत हासिल गर्न सघाउ पुग्ने देखिन्छ।
– ऋणीको जोखिम परिवर्तन भएता पनि बैंकहरुले रिक्स प्रिमियम थप गर्न नपाउँदा मार्केट रिक्सको सिद्धान्त विपरित हुन गएको छ। तसर्थ, ऋणीको रिक्स प्रोफाइल हेरेर एक निश्चित समयावधि पछि रिक्स-बेस्ड प्राइसिङ अनुसार प्रिमियम दर परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गरिदिनु हुन ।
– ऋणीसँग सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम प्रिमियम दरको अधिनमा रही बजारको तरलता तथा ऋणीको जोखिम हेरी सम्झौता गरिएको दरको अधिनमा रही प्रिमियम दर तल माथि गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिनु हुन।
– आवासीय घर खरीद गर्नेहरुलाई थप समर्थन र प्रोत्साहन गर्न आवासीय घर कर्जाको २ करोड रुपैयाँको विद्यमान सीमालाई वृद्धि गरी ३ करोड रुपैयाँ कायम गर्दा अझ प्रभावकारी हुने।
घर कर्जामा सहुलियत
– देशको हाल कायम रहेको शिथिलतामा सुधार ल्याउन घर जग्गा खरिद र बिक्रीमार्फत आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने हुँदा पहिलो घर कर्जाको हकमा ऋण भुक्तानी अनुपात ७० प्रतिशत र अन्य घर कर्जाको हकमा ६० प्रतिशत कयम गरिदिनु हुन।
पुँजीकोष
– हाल विद्यमान रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमालाई वृद्धि गरी ५ करोड रुपैयाँ कायम गरिदिनुहुन।
– धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका प्राइभेट इक्युटी/भेञ्चर क्यापिटल फण्ड प्रचलित कानुन बमोजिम सूचीकृत हुन नपर्ने हुँदा तथा लगानी हुने संस्थाको फण्ड साइजको १० प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न मिल्ने व्यवस्थाअनुरुप प्राइभेट इक्युटी/भेञ्चर क्यापिटललाई विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गर्न सकिने पूँजी स्रोत कम हुने हुँदा उक्त कोषहरुमा गर्ने लगानीलाई सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पुँजीको ५ प्रतिशतसम्मको लगानीलाई पुँजी कोषबाट घटाउन नपर्ने व्यवस्था गरिदिनु हुन।
ब्याज दर
– हाल विद्यमान ब्याज दर अन्तरको व्यवस्था खुला बजार अर्थतन्त्रको विपरीत रहेको र छिमेकी मुलुकलगायत हामी जस्ता अन्य धेरै मुलुकहरुमा यस किसिमको व्यवस्था नभएको हुनाले ब्याज दर अन्तरको व्यवस्था आवश्यक अध्ययनसहित कमिक रुपमा खारेज गर्ने नीति लिइनु पर्ने।
– उक्त व्यवस्था खारेज नभए सम्मका लागि नेट इन्टरेस्ट मार्जिनको अवधारणा लागू गरी ब्याज दर अन्तरको गणना गर्ने सुत्रमा छुटेका कम्पोनेट ऋण पत्र, पुनरकर्जा, सरकारी सुरक्षणपत्र, अन्तर बैंक सापटी, बाहय व्यवसायिक सापटी तथा लगानीको ब्याजदर समेटी वासलातको तहमा इन्टरेस्ट सेन्सिटिभ एसेट्सको ब्याज आम्दानीमा इन्टरेस्ट सेन्सेटिभ लाइबिलिटिजको ब्याज खर्च घटाई ब्याज दर अन्तर गणना गर्ने विधि तय गरिदिनु हुन।
– आधार दरको गणना विधि यथार्थपरक नभएको र यो विधिले नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर हेरफेर गर्दा सोहीअनुसार बजारमा इन्ट्रेस रेट ट्रान्समिसन हुन नसकेको अवस्था छ।
छिमेकी मुलुक भारतमा समेत प्रभावकारी ढङ्गले केन्द्रीय बैंकको दर हेरफेरअनुसार इन्टेस्ट रेट ट्रान्समिसन गर्नका निमित्त पछिल्लो समय इन्ट्रनल बेञ्चमार्क लेन्डिङ रेटको अवधारणा लागू गरिएको व्यहोरा बिदित नै छ। तसर्थ, हामी कहाँ पनि सोही अनुरुपको व्यवस्था लागू गरिनु उचित देखिएको।
– सो नभए सम्मका लागि विद्यमान आधार दरको गणना विधिलाई पुनरावलोकन गरी आधार दर गणना गर्दा संचालन खर्चको शतप्रतिशत (शुल्क र कमिसन खर्चहरूसमेत) लेखाङ्कन, ०.७५ प्रतिशत सम्पत्तिमा प्रतिफलको व्यवस्था, ऋणपत्र निष्कासनमा लागेको खर्च, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा निक्षेप सुरक्षणवापत भएको प्रिमियम खर्च पनि समावेश गरिदिनु हुन्।
भुक्तानी प्रणाली
– विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै केही नीतिगत व्यवस्थाहरू पुनरावलोकन गरिदिनुहुन्। उदाहरणका लागि (रु.२ लाखभन्दा कममा) चेक क्लियरिङ्गमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था खारेज गरिदिनु हुन, डिजिटल कारोबरको सूचना एसएमएसबाहेक अन्य विद्युतीय माध्यमबाट समेत दिन सकिने व्यवस्था गरी लागत कम गरिदिनुहुन्।
– नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क्यूआर अन्तर आबद्धताका लागि निर्देशन दिएको केही वर्ष भइसकेता पनि हालसम्म पनि क्यूआरमा अन्तर आवद्धता नभएकाले ग्राहकहरूलाई क्यूआर प्रयोगका लागी अलग-अलग अप्रेटर्सको प्रयोग गर्नु परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यथाशीघ्र क्युआरअन्तर आबद्धता कार्यान्वयनका लागि पहल गरिदिनुहुन्।
विदेशी विनिमय व्यवस्थापन
– बजारमा तरलताको अभाव रहेको अवस्थामा कायम गरिएको डेरिभेटिभ कारोबारको २० प्रतिशतको सीमालाई हाल बजारमा तरलता सहज भएको अवस्थामा उक्त सीमालाई ३० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने। यसले बजारमा फन्ड व्यवस्थापनको साथै ब्याज दरलाई स्थिरता प्रदान गर्न सहयोग पुर्याउनुका र तरलता उपयोग गर्न सहज हुने।
– हाल बैंकहरूसँग पर्याप्त मौजदात रहेको कारणले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा अधिक तरलता भएको अवस्था रहुन्जेलसम्म एक निश्चित सीमा तोकी भारतको ट्रेजरी बिलमा समेत लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाई दिनुहुन्।
अन्य
– राष्ट्र बैंकले लिएको वित्तीय समावेशिता नीतिले गर्दा प्रत्येक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैकका खाता खुलिसकेको अवस्था छ। दुर्गममा रहेको कतिपय पालिकामा पछिल्लो समय बसाइँसराइँ बढ्दै गइरहेको र ती क्षेत्रहरूको जनसंख्याको हिसाबमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा आवश्यकताभन्दा धेरै देखिएको छ। तसर्थ, यस विषयमा त्यहाँबाट एक अध्ययन गरी क्षेत्रगत रुपमा विश्लेषण गरेर बैंकका शाखा तथा विस्तारित काउन्टर समायोजन गर्ने व्यवस्था गरिदिनु हुन्।
– पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले वित्तीय चेतना र वित्तीय समावेशीकरणमा ठूलो जोड दिँदै बैंकहरूलाई समेत यसतर्फ सचेत रहन निर्देशन दिँदै आइरहेको परिप्रेक्षमा उपरोक्त विषयहरू हासिल गर्ने लक्ष्यसहित गरिने सिएसआर गतिविधिहरू अझ बढी सुदृढ गर्दै जानुपर्ने देखिएको छ।
तसर्थ, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत बैंकहरुले गर्दै आइरहेका कार्यक्रमहरूलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनका निमित्त नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्र तथा परिधिभित्र रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संघमार्फत् गरिने वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमलाई समेत सिएसआरअन्तर्गत समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिदिनुहुन।
साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थामा कार्यरत कर्मचारीका लागि चाइल्र्ड डे केयर सेन्टरको व्यवस्था गर्दा लाग्ने खर्चसमेत सिएसआर गाइडलाइनमा समावेश गरिदिनु हुन।
यी सुझावहरूले आगामी मौद्रिक नीतिमा बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका, स्थिरता र आर्थिक विकासमा पार्ने प्रभावबारे महत्त्वपूर्ण बहस सिर्जना गर्ने अपेक्षा संघले गरेको छ।
-1750850002.jpg)
