काठमाडौं। धान रोप्ने क्षेत्रफल घट्ने अनुमान गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष २५ हजार हेक्टर क्षेत्रफल अनुमान गरिएको हो।
धान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा कृषि विभागले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा १३ लाख ९५ हजार २०७ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ हुने अनुमान गरिएकाे जानकारी दिएकाे छ। चालू आर्थिक वर्षमा १४ लाख २० हजार ६३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको थियो। यो भनेको २५ हजार ४२९ हेक्टर क्षेत्रफल कम हो।
देशभर असार १३ गतेसम्म १२.३३ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको छ। विभागका महानिर्देशक प्रकाश सञ्जेलका अनुसार कोशीमा ५.९६ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ। त्यस्तै बागमतीमा २०.५३, गण्डकीमा १३.७३, लुम्बिनीमा ९.६६, कर्णालीमा २०.११, सुदूरपश्चिममा ४५.४९ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। मधेस प्रदेशको भने तथ्यांक आइनसकेको विभागले बताएकाे छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वर्षे र चैते गरी कुल १४ लाख २० हजार ६ सय ३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती भएको थियो, जसबाट ५९ लाख ५५ हजार ४ सय ७६ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको छ। यस वर्ष औसत उत्पादकत्व ४.१९ मेट्रिकटन प्रतिहेक्टर रहेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा क्षेत्रफलमा कमी आए पनि हालसम्मकै उच्चतम उत्पादकत्व हो। यसले कुल उत्पादनमा ४.०४ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाउँछ।
चालू आर्थिक वर्षमा १४ लाख २० हजार ६३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको थियो। यो भनेको २५ हजार ४२९ हेक्टर क्षेत्रफल कम हो।
‘धान बालीमा सघनताः खाद्यसुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने मूल नाराका साथ मनाउन लागिएको २२औँ राष्ट्रिय धान दिवसले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै धान उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनमा जोड दिएको छ। नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको महत्वलाई उजागर गर्दै यसको उत्पादन वृद्धि, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक वर्ष असार १५ गते धान दिवस मनाइन्छ।
देशलाई वार्षिक करिब ७० लाख मेट्रिकटन धान आवश्यक पर्नेमा करिब १० लाख मेट्रिकटन अपुग रहेको विभागको तथ्यांक छ। यसको परिणाम स्वरूप, चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म करिब ७ लाख ५३ हजार मेट्रिकटन धानजन्य वस्तु आयात भएको छ। जसबापत करिब ३८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विदेशिएको छ।
मसिनो तथा बासनादार चामलमा उपभोक्ताको बढी रोजाइ, छिमेकी मुलुकको धान निर्यात नीतिलगायतका कारणले उत्पादन वृद्धि हुँदाहुँदै पनि धान/चामलको आयात अपेक्षित रूपमा घट्न नसकिरहेको अवस्था रहेको सञ्जेलको भनाइ छ।
नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा मुलुकलाई आगामी २ वर्षमा धानमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ। यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चैते धानको क्षेत्रफल विस्तार र वर्षे धानको उत्पादकत्व वृद्धिमा विशेष ध्यान दिँदै तीनै तहका सरकारमार्फत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ।
मलखाद, गुणस्तरीय बीउ र नवीनतम प्रविधिहरू किसानसम्म पुर्याउनमा कार्यक्रमहरू केन्द्रित रहने मन्त्रालयले जनाएको छ। आगामी वर्ष देशभरका १८ जिल्लाका ५८ पालिकामा संघीय सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ।
-1751029858.jpg)
