काठमाडौं। नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता दिनदिनै बढिरहेका छन् भने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले इन्टरनेट डाटा खपतवापत अर्बौं रुपैयाँ विदेशी कम्पनीलाई भुक्तानी गरिरहेका छन्।
नेपाली कम्पनीहरूले भारतको बाटो हुँदै भारतीय, सिंगापुर र हङकङका कम्पनीसँग ब्यान्डविथ किन्दै आएका छन्। तर, राज्यको अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिनबाट रोक्ने प्रविधि इन्टरनेट एक्सचेञ्ज सेन्टर सञ्चालनमा भने सरकारले खास चासो दिएको छैन।
इन्टरनेट एक्सचेञ्ज यस्तो विन्दु हो, जसले देश भित्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच इन्टरनेट आवागमनलाई स्थानीय स्तरमै आदानप्रदान गरी अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डविथ बचाएर स्थानीय सञ्जाल तथा सेवाहरूलाई छरितो बनाउन मद्दत गर्छ।
के हो इन्टरनेट एक्सचेञ्ज सेन्टर?
ब्यान्डविथ भनेको डाटाको प्रसारण दर हो। हामीले प्रयोग गर्ने युट्युब, फेसबुक, टिकटक जस्ता सञ्जाल तथा नियमित इन्टरनेट दुनियाँमा हुने सबै डाटाहरू तथा कन्टेन्ट तिनै अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डविथबाट आउने गर्छन्। निश्चित समयमा कति डेटा प्रशारण हुन्छ भन्ने आधारमा यसको मापन गरिन्छ। उच्च दरको ब्यान्डविथ भए इन्टरनेट र इन्टरनेटमार्फत हुने प्रशारण गति पनि तीव्र हुन्छ।
इन्टरनेट एक्सचेञ्ज सेन्टरले देशभित्रका डाटा तथा कन्टेन्टलाई स्वदेशभित्रैका डाटा सेन्टरबाट पहुँच पु¥याई विदेशी कम्पनीलाई डलरमा हुने भुक्तानी कम गराउँछ। अर्थात स्वदेशका डाटा सेन्टरमा भएका डाटाहरूलाई विदेशी गेट वेमार्फत प्रशारण हुन नदिई देशभित्रैबाट गरिदिन्छ।
इन्टरनेट एक्सचेञ्ज सेन्टरले उक्त फाइल नेपालकै सर्भरबाट तपाईलाई उपलब्ध गराउँछ।
जस्तैः कुनै नेपाली गीतको भिडियो युट्युबमा अपलोड भयो। त्यो भिडियो युट्युबको डाटा सेन्टरमा पुग्छ। यदि, त्यो भिडियो नेपालबाट १०० पटक हेरियो भने १०० पटक नै अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ खपत हुन्छ। तर, इन्टरनेट एक्सचेञ्जले उक्त भिडियो नेपालको कुनै एक ठाउँबाट एक पटक नेपाली डेटा सेन्टरमा आएको छ भने नेपाली आईएसपीमार्फत नेपालभित्रैबाट प्रशारण गरिदिन्छ।
यदि, तपाईंले विदेशी कम्पनीको कुनै प्रतिवेदन काठमाडौंमा बसेर इन्टरनेटमार्फत डाउनलोड गरे उक्त फाइल सिंगापुरको डाटा सेन्टरमार्फत नेपालका डाटा सेन्टरमा आउँछ र तपाईसँगै पुग्छ। अब सोही फाइल झापाबाट फेरि खोजियो भने छिट्टै प्राप्त हुन्छ।
इन्टरनेट एक्सचेञ्ज सेन्टरले उक्त फाइल नेपालकै सर्भरबाट तपाईलाई उपलब्ध गराउँछ। जसले पटक–पटक हुने ब्यान्डविथको खपत रोक्छ। लोकल सर्भरबाट प्रशारण हुने भएकाले गति पनि तीव्र हुन्छ। छिटै खुल्छ।
सरकारी उदासिनता
आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले डेटा सेन्टर तथा इन्टरनेट एक्सचेञ्ज सेन्टर निर्माणलाई तीव्रता दिने बताएका थिए। उनले कोहलपुरमा डेटा सेन्टर र ललितपुरमा इन्टरनेट एक्सचेञ्ज सेन्टरको निर्माणलाई तीव्रता दिन बजेट व्यवस्था गरेको बताएका थिए।
साथै, धरानमा डेटा सेन्टर र बुटवलमा इन्टरनेट एक्सचेञ्ज सेन्टर निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेसमेत उनले प्रतिवद्धता जनाएका थिए। जुन भाषणमै सीमित हुन पुग्यो।
आर्थिक वर्ष फेरियो। सरकार र अर्थ मन्त्रीसमेत फेरिए। तर, डेटा सेन्टर तथा इन्टरनेट एक्सचेञ्ज सेन्टर निर्माणको काम अगाडि बढेको छैन। वर्तमान सरकारको बजेटमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विकसित नवीनतम् प्रविधिको खोज, अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनमा जोड दिइने उल्लेख छ।
एनपीआईएक्सले काठमाडौं र ललितपुरका दुई स्थानहरू जावलाखेल र पुतलीसडकमा इन्टरनेट एक्सचेञ्ज विन्दुको स्थपना गरेको छ।
’डिजिटल पूर्वाधार निर्माण र इकोसिस्टम विकास गर्न ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु,’ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा संघीय सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भनेका थिए। नवप्रवर्तनदेखि कृत्रिम बौद्धिकता र मेसिन लर्निङ अनुसन्धानसम्म अटाएका अर्थ मन्त्रीले इन्टरनेट एक्सेचञ्जबारे उल्लेख छैनन्।
सरकारी निकायले आफ्नै आइएक्सपी स्थापना गरेको खण्डमा सरकारी कार्यालयबीचको इन्टरनेट ट्राफिक नेपालमै सीमित हुने तथा डेटा सुरक्षा, गोपनीयता र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षामा सुधार, प्राकृतिक प्रकोप वा विदेशी सर्भर अवरुद्ध हुँदा देशभित्रकै नेटवर्कमा आन्तरिक कनेक्टिभिटी नियमित गरी आपत कालीन सेवा निरन्तर सञ्चालनमा मद्दत गर्ने भए पनि कुनै निकायले यसमा चासो दिएका छैनन्।
नेपालमा यो सेवा गैरनाफामूलक गैरसरकारी संस्था प्याकेट क्लियरिङ हाउस (पीसीएच)को सहयोगमा नेपाल इन्टरनेट एक्सचेञ्ज (एनपीआईएक्स)ले दिइरेको छ। पीसीएच इन्टरनेट एक्सचेञ्ज र डोमेन नेम सिस्टम (डीएनएस)को सुरक्षा र स्थायित्वका लागि विश्वभर काम गर्ने संस्था हो। यसकै सिस्टममा नेपालका आईएसपी जोडिएका छन्। जुन पर्याप्त छैन।
इस्टलिंक क्लाउडका सिईओ पुष्कर बडाल इन्टरनेट एक्सचेञ्ज इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सरकार दुवैलाई फाइदा हुने भए पनि सरकारले भन्ने मात्रै तर काम नगरेको बताउँछन्। सरकारले भन्ने मात्रै हो गर्दैन, नेपालमा नेपाल इन्टरनेट एक्सचेञ्ज (एनपीआईएक्स)ले यो सेवा दिएको छ। हामी सेवा प्रदायकले फाइवरमार्फत कनेक्ट भएका छौँ,’ उनले भने, ’यसले ठूलो फाइदा दिएको छ। सेवा प्रदायकलाई ठूलो आर्थिक भार पनि पर्दैन।’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले यसको निर्माण व्यवस्थापन गर्ने काम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भएको तथा मन्त्रालयबाट यस सम्बन्धित कुनै योजना अगाडि नबढेको बताउँछन्। 'यससम्बन्धी कुनै काम मन्त्रालयको योनजनामा छैन, इन्टरनेटसँग सम्बन्धित सबै नियमन निर्माणको काम प्राधिकरणले गर्ने हो,’ उनले भने।
हाल एनपीआईएक्सले २ स्थानमा ६१ सदस्यहरूसँग पियरिङ गर्दै करिब एक करोडभन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूलाई सेवा दिइरहेको छ।
प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले प्राधिकरणले यस्तो एक्सचेञ्ज राख्ने योजना नबनाएको तथा अन्य सरकारी निकायले पनि काम गरिरहेको जानकारी आफूलाई नभएको बताए। उनले राज्यको ढुकुटीबाट डलर बाहिरिन रोक्नका लागि इन्टरनेट एक्सचेञ्ज ठूलो काम गरिरेहकाले प्राधिकरणले प्रवर्द्धन र सहयोग गरिरहेको बताए।
’प्राधिकरणले आइएसपीकोको नियमन गर्ने हो, सरकारी तवरले नबनाएको भए पनि आइएसपीहरूले सञ्चालन गर्नु भएको छ। यसले राज्यबाट ठूलो मात्रामा डलर बाहिरिन रोकेको छ। यसमा प्राधिकरणले सधै सहकार्य गर्छ,’ उनले थपे।
एनपीआईएक्सले काठमाडौं र ललितपुरका दुई स्थानहरू जावलाखेल र पुतलीसडकमा इन्टरनेट एक्सचेञ्ज विन्दुको स्थपना गरेको छ। सदस्यहरू आइएसपी यिनै दुईमध्ये दुवै या एक स्थानमा जोडिन्छन्। दुवै स्थानहरूले सदस्यहरूलाई १०० मेगाबिट्स र १ गिगाबिट्स पोर्टहरू उपलब्ध गराइरहेको एनपीआइएक्सले जनाएको छ।
हाल एनपीआईएक्सले २ स्थानमा ६१ सदस्यहरूसँग पियरिङ गर्दै करिब एक करोडभन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूलाई सेवा दिइरहेको छ। आजको दिनमा नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)बीच आदानप्रदान हुने अधिकांश स्थानीय ट्राफिक यसकै पूर्वाधारमार्फत हुन्छ।
