काठमाडौं । २०७७/७८ मा तत्काली केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक निकायका विभिन्न पदमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमाथिथको फैसलाको सम्भवतः आज सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला सुनाउँदै छ।
तत्कालीन ओली सरकारले पहिलो पटक २०७७ मंसिर ३० ३२ जना र दोस्रो पटक २०७८ वैशाखमा सिफारिस गरी असार १० मा २० जना गरी ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेकाे थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी नियुक्ति गरेपछि असंवैधानिक भएकाे दाबीसहित सर्वाेच्चमा रिट दायर भएको थियो। ओली सरकारले संवैधानिक परिषद् कानुन दुई पटक अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेकाे थियाे।
अध्यादेश र संवैधानिक नियुक्तिविरूद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठीलगायतले सर्वाेच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेकामा पटक–पटक सुनुवाइ सर्दै आएकाे छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले आज निर्णय सुनाउने दिन तोकेको हो। यसअघि जेठ २८ मा दिनभरि इजलास बसे पनि छलफल नसकिएपछि सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने मिति आज ताेकेकाे थियाे।
प्रधानमन्त्री अध्यक्षताकाे परिषद्मा सभामुख, प्रधान न्यायाधीश, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख गरी ६ सदस्य रहन्छन्। दुईपटकसम्म अध्यादेश ल्याएपछि बसेको बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिना उपस्थित भएर संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गरेका थिए।
तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकाेटा र प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता सभापति शेरबहादुर देउवाले बैठक वहिष्कार गरेका थिए।
सर्वाेच्चमा २०८१ माघ ३० देखि सुनुवाइ भइरहेको छ। जेठ १ को इजलासले जेठ १६ भित्र बहस नोट पेस गर्न आदेश दिएको थियो भने २८ मा निर्णय सुनाउने भनेर तोकिए पनि सुनुवाइ भएन।
