काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले वित्त नीतिले निर्देशित गरेका कार्यक्रमलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति तयार हुने बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)द्वारा आइतबार राजधानीमा आयोजित ‘प्रि मनिटरी’ छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच उचित समन्वय गरिने जनाएका हुन्।
यस क्रममा गभर्नर डा. पौडेलले कृषि, ऊर्जा र उद्योग जस्ता प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको प्रवर्द्धन हुने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने जानकारी दिए। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमै निस्क्रिय कर्जाको बढी समस्या रहेको स्विकार्दै उनले मौद्रिक नीतिमार्फत उचित सम्बोधन हुने बताए।
‘डेढ सय वर्षअघि संस्थाको ब्यालेन्स सिट हेरेर ऋण तिरेको छ छैन हेर्ने गरिन्थ्यो। तर अहिले कृषि र उद्योग क्षेत्रमा कर्जा बढी जाओस् भन्ने चाहे पनि सोहि क्षेत्रमा बढी ‘एनपिएल’ देखियो,’ उनले भने, ‘साना व्यवसायीलाई पनि प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने छ। यसैले सबै क्षेत्रलाई नछोडि अगाडि बढाउँछौं।’
कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले खराब कर्जाको आकार बढिरहँदा घरजग्गा धितो लिलामी बिक्रीसमेत नभएको अवस्थाले गर्दा बैंकहरुले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको माग गरेको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि यस्तो अभ्यास भएकोले नेपालमा पनि यस्तो कम्पनी हुँदा समस्या निराकरण हुने उनको धारणा थियो।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा सीमा तोकेर पुर्याउनुपर्छ भनिरहँदा त्यस क्षेत्रको एनपिएल बढेकोबारे पनि पूनर्विचार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
बैंकहरुमा धितोको नभई नगद समस्या भएको अध्यक्ष कोइरालाले भएको बताए। ‘समस्या धितोको होइन नगदमा छ। सामान बिक्री भएका छैनन्। पैसा नउठ्दा ऋण तिर्न सकेको छैन। खास समस्या यहाँ भएकाले यसबारे सम्बोधन होस्,’ उनले भने।
चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मापदन्डले स्व–अनुशासनमा ल्याउन सहयोग पुगेको उनको धारणा थियो। केन्द्रबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहले पनि फरक नीतिगत व्यवस्था गर्दा अप्ठ्यारो भइरहेको उनले बताए।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)का अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद पौड्यालले केन्द्रिय बैंकले निर्देशित गरेको कर्जा प्रतिशत पुर्याउने चक्करमा बैंकहरु आक्रामक भएको बताए। ‘आक्रामक कर्जा गयो तर उठाउन नसकेर एनपीए बढ्दै गएकोमा विश्लेषण जरुरी छ,’ उनले भने।
साना तथा मझौला उद्यमीहरुको व्यवसाय व्यवस्थापन नै प्रमुख चुनौती बनेको अवस्थामा उनीहरुको क्षमता मापन अर्को समस्या बनेको उनको भनाइ थियो। ‘यसैले ऋणीलाई कर्जा तिर्ने क्षमता कसरी बढाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। निर्देशित कर्जा नीतिहरुको प्रभाव हेर्न छुट्टै काम गरौं,’ उनले भने।
‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मौद्रिक नीति आवश्यक’
चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने खालको गरी आगामी मौद्रिक नीति तयार गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन्। खासगरी निस्क्रिय कर्जाले चुनौती बढेपछि यसको समाधानका लागि अबको मौद्रिक नीतिले विकल्प खोज्नु पर्ने उनीहरुको सुझाव छ। सेजनको प्रि मनिटरी छलफल कार्यक्रमको प्यानल सत्रका सहभागीले यस्तो उल्लेख गरेका हुन्।
छलफलमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बैंकहरुलाई कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजन) कडा भएको गुनासो गरे।
‘यसअघि अनौपचारिक कर्जामा प्रोभिजन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजीमा दबाब परेको थियो। भारतमा धितोले नपुग्नेलाई मात्रै कर्जा नोक्सानी प्रोभिजनमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर नेपालमा अहिले बढी कडा भयो,’ उनले भने। यसले गर्दा अहिले जग्गा बेचेर ऋण तिर्छुभन्दा पनि बिक्री हुने अवस्था नरहेको उनले बताए।
अर्थशास्त्री डा। मेनुका कार्कीले निजी क्षेत्रको कर्जाले अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व र रोजगारीमा पुगेको योगदान विश्लेषण गरेर नीति बनाउन जरुरी रहेको सुझाव दिइन्। खराब कर्जा बढ्दैमा बैंक नराम्रो भन्न नमिल्ने उनको तर्क थियो।
`एक दुई–वर्षअघि नेपालको बैंकमा १२/१३ प्रतिशतसम्म खराब कर्जा थियो। केही समयअघि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिइयो,’ उनले भनिन्, ‘केही समयपछि बैंकहरुको वास्ताविक अवस्था बाहिर आएपछि दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने धेरैले चाहेका थिए।’
पूर्व मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले मौद्रिक र वित्त नीति दुवैको उद्देश्य उस्तै भए पनि थोरै फरक रहेको बताए। वित्त नीतिले वातावरण सिर्जना गर्ने उनको भनाई थियो।
‘मौद्रिकले वित्त नीतिलाई सहायता गर्नुपर्ने हो। तर हाम्रोमा वित्त नीति आउँछ त्यसलाई मौद्रिकले सघाउने भनिए पनि आइसोलेट भएर आउँछ’ उनले भने।
वित्त नीतिले नबोलेको विषयमा मौद्रिक नीतिले बोल्ने धेरै निजी क्षेत्रको अपेक्षा हुने भएपनि नीतिगत स्थिरता नभएको उनले बताए। सरकारको खर्च र राजश्व संकलनको सन्तुलन नमिल्दा वित्त नीति विस्तारकारी हुन नसक्ने हुँदा निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिबाट बढी अपेक्षा राखेको देखिने उनले बताए।
अर्थशास्त्री डा. समिर खतिवडा भने मौद्रिक नीति र वित्त नीति सधै समन्वय हुनुपर्छ भन्ने नहुने तर्क गर्छन्। उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु हो। ‘वित्त नीतिले मौद्रिक नीतिलाई काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ। केन्द्रीय बैंकको स्वायतता कायम राखेर काम गर्न पाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा केन्द्रिय बैंकको भूमिका बलियो हुँदै गएको हो,’ उनले भने।
-1751183583.jpeg)
