काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तबाहेक)का लागि अविमोच्य असञ्चित अग्राधिकार सेयर जारी गर्न पाउने बाटो खुला गरेको छ।
बोर्डले ‘धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड (नवौँ संशोधन) निर्देशिका, २०८२ लागू गर्दै ५० जनाभन्दा कम्तीमा हुने गरी यस्तो सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्ष बैंकहरूको प्राथमिक पुँजी कोष (टायर वान क्यापिटल) व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्दै अविमोच्य असञ्चित अग्राधिकार सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। सोहीअनुसार तीन वाणिज्य बैंक र दुई विकास बैंकहरूले राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृति लिएर बोर्डमा अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन्।
तर, बोर्डले निर्देशिका संशोधन गरेर अविमोच्य असञ्चित अग्राधिकार सेयरसम्बन्धी व्यवस्था गर्न सकेको थिएन। यसले राष्ट्र बैंकले दिएको पुँजी कोष व्यवस्थापनको सहुलियत उपयोग गर्न बैंकहरूले पाएका थिएनन्।
बोर्डले धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिकाको नवौँ संशोधन गरेर अविमोच्य असञ्चित अग्राधिकार सेयर निष्काशनको व्यवस्था गरेसँगै आवेदन दिएका बैंकहरूले चाँडै अनुमति पाउने छन्।
बोर्डले निर्देशिकाको संशोधन गर्दै यस्तो सेयर संस्थागत लगानीकर्तामा जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, यस्तो सेयरमा सर्वसाधारण लगानीकर्ता र सामूहिक लगानी कोषले लगानी गर्न पाउने छैनन्।
संस्थागत लगानीकर्तालाई यस्तो. सेयर एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा बिक्री गर्न पाउने बैंकलाई बोर्डले बिक्री सीमा र लाभांश वितरणको अधिकार बैंकलाई दिएको छ। बैंकहरूले अविमोच्य असञ्चित अग्राधिकार सेयर खरिद गर्ने संस्थागत लगानीकर्तालाई पहिले उनीहरूले पाउने लाभांशको दर निश्चित गर्नुपर्ने छ।
तर, वितरण योग्य नाफा नकारात्मक भएको वर्ष भने अविमोच्य असञ्चित अग्राधिकार सेयर लगानीकर्तालाई लाभांश दिनुपर्ने छैन। लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण नगर्न भने बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने छ।
साथै, अविमोच्य असञ्चित अग्राधिकार सेयर बिक्री गर्नुअघि लगानीकर्तालाई बैंकहरुले ‘रिस्क डिस्क्लोजर स्टेटमेन्ट’ उपलब्ध गराउनुपर्ने छ। उल्लेखित शर्तमा सम्पूर्ण रुपमा जानकारी भएर खरिदको निर्णय गरेको भनेर लगानीकर्ताले उल्लेख गरेको कागजात बोर्डमा निवेदन दिँदा उल्लेख गर्नुपर्ने छ।
अविमोच्य असञ्चित अग्राधिकार सेयर लगानीकर्ताको पैसा बैंकहरूले आवश्यकताअनुसार १० वर्षमाथि जहिलेसम्म पनि उपयोग गर्न पाउने छन्। तर, फिर्ता दिन चाहेमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर फिर्ता दिन सक्ने छन्।
-1734593381.jpg)
